–केदार खड्का, भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता सांसदहरूले आफ्नो तलबभत्ता बढाउने प्रयास पहिलेदेखि नै गर्दै आएका थिए । अनुकुल मौका पर्खेर बसिरहेका थिए । अहिले त्यो अनुकुल मौका उनीहरुकालागि तयार भएको थियो ।

अहिल ठीक्क जाडो बढेको छ । गोविन्द केसी अनशनमा बसेका छन् । लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले बजार तताइरहेको छ । संविधान संशोधन, मधेसको कुरामा मानिसहरुको ध्यान तानिएको छ । यस्तो बेला ‘नैतिकताहिन’ विधेयक पारित गर्ने सुअवसर बनिदिन्छ । यस्तो अवसरलाई नेपालमा सांसदहरुले उपयोग गरेका हुन् ।

हामी जनताले यो विधेयकको विरोध गर्ने मौका पनि पाएनौं । किनभने यीनीहरुले फास्ट ट्रयाकको नाउँमा फ्याट्ट विधेयक पास गरे । यो विधेयक पास गर्नु भनेको कानुनी हिसाबले त भ्रष्टाचार होइन । तर नैतिकताको दृष्टिले यो भ्रष्टाचार नै हो । अझ यसलाई सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार भन्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने सिस्टम मिलाएर, कानुन नै बनाएर भ्रष्टाचार गरेपछि जेल जानु पनि पर्दैन । मस्ती गर्न पनि पाइन्छ ।

सांसदहरुले आफ्नो सुविधा आफैले बढाउनका लागि केही आधारहरु चाहिन्छ । जस्तो कि राष्ट्र समृद्ध हुँदै गएर ढुकुटीमा धेरै धन जम्मा हुन थाल्यो भने सांसद कर्मचारीको सुविधा वृद्धि हुन्छ । हुँदा फरक परेन । तर नेपालमा अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । हामी समृद्ध होइन अझ गरिब हुँदै गइरहेका छौं ।

दोस्रो नम्बरमा हाम्रा सांसदहरुले कुनै विशिष्ट काम गरेको भए, राष्ट्र हितका लागि ठूला प्रोजेक्ट ल्याएको भए, जनहितकारी ऐनकानुन बनाएको भए पनि यो ठीकै हुन्थ्यो होला । त्यो पनि छैन ।

राम्रो काम केही नभएको बेला सांसदहरुले आफ्नो लागि आफै तलब बढाउनु भनेको लाजमर्दा र नैतिकताविहीन कुरा थियो । जुन उनीहरुले गरेरै छाडे ।

मुलुकमा अहिले पनि तीन सयवटा कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था छ । भूकम्पपीडितको बास अझै पनि पाल मुनी छ । तराइमा संविधानप्रति असन्तुष्टि कायमै छ । सहमति कायम गरेर निर्वाचनमा जानु पर्ने बाध्यता छ । तर यस्ता जल्दाबल्दा समस्या छाडेर हाम्रा सांसदहरु भने आफ्नो लागि आफैले तलब भत्ता बढाए ।

उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने मुलुकहरुमा सांसदहरुले आफैले आफ्नो तलब बढाउँदैनन् । यदि तलबभत्ता बढाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस भयो भने, आउँदो निर्वाचनपछि बन्ने संसदका सांसदहरुले उपयोग गर्न मिल्ने गरी ऐन बनाइन्छ । तर वर्तमान संसदकै सांसदले पाउने गरी यसरी तलबभत्ता बढाउनु हुँदैन थियो ।

एकजना सांसदले तलबभत्ता वृद्धिमा असन्तुष्टि जनाएर बढेको तलब भूकम्पपीडित कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गर्नुभयो । यो निर्णय असाध्यै भद्दा लाग्यो । किनभने टेबल ठोकेर विधेयक पास गर्ने अनि जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्न बढेको तलब भत्ता लिन्न भन्नु स्वाभाविक भएन ।

संसदमा अरबपति व्यापारी, उद्योगी पनि छन् । तर कसैले पनि यो अवस्थामा आफ्नो तलबभत्ता बढाउन हुँदैन भनेर भनेनन् । यदि कुनै सांसद यसको पक्षमा थियो भने उसले बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रयास गथ्र्यो, अनशन बसेर रोक्ने प्रयास गथ्र्यो । यसकारण जो कोही सांसदले जे भनून्, त्यो उनीहरुको मिथ्या बहाना मात्रै हो भनेर बुझ्नु पर्छ ।

(भ्रष्टाचारविरोध अभियन्ता खड्कासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)