डा. गोविन्द केसी विभिन्न माग राखेर दशौं अनसनमा छन् । यो बेला लाखौ युवा, जनताका आशाका पात्र युवा नेता गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री छन् । गगन थापा नेपालका यस्ता युवा नेता हुन्, जसले राजनीतिमा स्थापित हुन् तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै उछितो काडे । आफ्नै पार्टीका सभापतिसम्मलाई बाँकी नराख्ने भएपछि गगन थापा धेरैको नजरमा परे ।

नेता हुन कपाल फुल्नु पर्ने आम सोचलाई चिर्दै उनी अगाडि बढे । कांग्रेसको परम्परागत ढाँचाविरुद्ध गगन थापाले दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फको टिकट नै पाए । चुनाव पनि जिते । अहिले उनी स्वास्थ्यमन्त्री छन् ।

गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि उनीमाथि मानिसहरुको अपेक्षाहरु पनि स्वतः बढी छन् अहिले । गगन थापाले गर्न सक्ने र गर्न नसक्ने कामहरु स्पष्ट नै छन् । उनले चाहेर पनि सबै बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन सक्दैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै बेथिति र विकृतिलाई एकैपटिक उखलेर फाल्न सक्दैनन् । तर यसको थालनी गर्न भने सक्छन् ।

गोविन्द केसी दशौं अनशनमा बसिरहेका छन् । उनका समर्थक चिकित्सकहरुले शिक्षण अस्पतालको सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गोविन्द केसीका माग उनका निजी होइनन् । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन । केसीका माग सरकारले पूरा गर्न सक्छ । अस्पतालका बिरामीले होइन । अनशनको उद्देश्य एउटा छ, विषय बिरामीलाई दुःख दिने तर्फ मोडिन लागेको छ ।

चिकित्सकहरुले माग पूरा भएन भन्दैमा उपचार गर्दिन भन्न पाउँदैनन् । किनभने यो पेशा नै त्यस्तै हो । त्यही भएर माग राख्ने विषय एक ठाउँमा हुन्छ भने काम अर्को ठाउँमा । जस्तो परिस्थितिमा पनि डाक्टरहरुले आफ्नो काम गर्नु पर्ने हुन सक्छ । चिकित्सकहरुको संवेदनशील कामकै लागि समाजमा उनीहरुप्रति सम्मान पनि उच्च छ ।

डा. केसीको पहिलो अनशनमा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरियोस् भन्ने थियो । त्यो मागलाई सरकारले त्यो बेला स्वीकार गरेको पनि थियो । तर अहिले आएर वरिष्ठहरुको ११ औं नम्बरमा पर्ने डा. केपी सिंहलाई डिन नियुक्त गरियो । सिंह केही अघिसम्म डा. केसीकै समर्थक थिए । उनैलाई डिन बनाएर गोविन्द केसी पक्षधरहरुबीच फाटो ल्याउने काम गरियो । यो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीले बोल्नु र केही गर्नु पर्ने थियो । उनी अझै बोलेका छैनन् ।

गोविन्द केसीले अहिले राखेको अर्को माग भनेको वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भन्ने पूर्वसहमति विपरीत कनिष्ठलाई डिन बनाउन चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्ने छ ।

केसीको अर्को माग एमबीबीएस, बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो सालकै जस्तै एमबीबीएसको शुल्क उपत्यका भित्र ३५ लाख, उपत्यका बाहिर ३८.५ लाख र विडीएसको २० लाख रुपैयाँ कायम गर्नु पर्छ भनेका छन् ।

यो शुल्क सम्बन्धि माग कसैको अहितमा छैन । किनभने यो शुल्कबाट पनि मेडिकल शिक्षाका व्यापारीहरुलाई राम्रो मुनाफा हुन्छ । धेरै मुनाफा कुम्ल्याउने उनीहरुको चाहनामा मात्रै तुषारापात हुने हो । बाँकी विद्यार्थी, अभिभावक, बिरामी, राष्ट्र कसैलाई पनि हानी गर्दैन ।

डा.केसीका नौ बुँदे माग मध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै बिस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै वहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्ने छ । उनको यो माग पूरा गर्न के कठिनाइ छ ? सांसदहरु आफ्नो तलबभत्ता बढाउने विधेयक रातारात पास गर्न सक्छन् भने चिकित्सा शिक्षा ऐन किन पास गर्न सक्दैनन् ?

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता भइसकेपछि नियोजित रुपमै तुहाउने खेल भएको छ । कामकुरो लठीभद्र पारेर सभामुख रुस तिर उडेकी छन् । महाभियोग प्रस्तावमा छलफका लागि ३ सय बढी सांसदले नाम टिपाएका छन् ।

यो कुनै आवश्यक काम हो ? ३ सय सांसदले बोलिसक्दा महाभियोग प्रस्ताव एक वर्षमा पनि पास हुँदैन । पास नगर्नकै लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले यसो गरेका हुन् । पास गर्नु थिएन भने लोकमान सिंह कार्कीको मान मर्दन मात्रै गर्न किन ल्याइयो महाभियोग प्रस्ताव ? केसीले महाभियोग प्रस्ताव तुरुन्तै निष्कर्षमा पुर्याउँन आग्रह गरेका छन् ।

केसीका मागहरु पूरा गर्न नसकिने किशिमका छैनन् । मूल कुरा त उनका माग स्वास्थ्य क्षेत्रकै वरिपरि घुमेका छन् । यस्ता मागका विषयमा यो देशको जिम्मेवार र धेरैले आशा गरेका नेता गगन थापाले बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ? १५ लाख उपचार खर्चको कार्यविधि ल्याउने र सुजाता कोइरालालाई सरकारले ५० लाख दिँदा ‘स्वास्थ्यमन्त्री असन्तुष्ट’ भन्ने खबर बाहिर पुर्याएर मात्रै गगनको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन ।

यस्ता स्टन्टले अब जनता झुक्किदैनन् । असल नियतले, असल सोचेले दुई चार काम गरिदिए हुन्छ ।

गगन थापाको दमदार भाषणले मात्रै पुग्दैन अब ।  किनभने  भाषण त रत्नपार्कको मुकुन्देको पनि राम्रै हुन्छ ।

–ध्रुव रिजाल