संशोधनका विषयमा ओलीको जयजयकार गर्दै हुनुहुन्छ ? पहिला यो पढ्नुहोस्
राधा शर्मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रवादी’ आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ । र, यो आन्दोलनले देशलाई ‘टुक्राटुक्रा’ पार्ने गरी संघीय संरचना हेरफेर गर्न नदिने लक्ष्य लिएको छ । तराईका पाँच जिल्लालाई राज्य पुर्नसंरचना आयोगले टुंगो लगाउने गरी प्रदेश नम्बर ४ र ५ को क्षेत्र केही हेरफेर गर्न खोजिएको हो । अर्थात, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराईलाई एउटा प्रदेश बनाउन खोजिएको हो । पहाडी भुभाग केहीलाई ४ मा पार्न खोजिएको हो । यो सरासर एमालेकै एजेण्डा मुताविक हो । ओली अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि काँग्रेस र एमालेले ल्याएको सात प्रदेशको खाकामा यही प्रादेशिक स्वरुप छ । ओलीजी, देश टुक्राउने प्रस्ताव शुरुमा किन ल्याइयो ? दोस्रो, तराईका जिल्लालाई मात्र मिलाएर प्रदेश बनाउँदा देश टुक्रन्छ भन्ने ओली कोटरीको मत छ । त्यसो हो भने ओलीका कारण देश टुक्रिने आधार तयार भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा तराईका जिल्लामात्र छन् । सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लालाई भिन्दै प्रदेश बनाएर देश नै विभाजन गर्ने गरी एमालेले किन खाका ल्यायो ? यो एमाले काँग्रेसको संयुक्त खाका अनुसार बनाइएको प्रदेश हो । यो प्रदेश सामारिक दृष्टिले अर्थपूर्ण छ । भारतसँगको सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्ध धेरै भएको क्षेत्र यही हो । अंगीकृत नागरिक धेरै रहेको ठाऊँपनि यही हो । जुन ठाऊँ बढी संवेदनशील छ त्यही ठाऊँलाई उहाँकै नजरमा टुक्रिने गरी किन छाडिएको हो ? पश्चिममा कर्णाली वारिपारि रहेका थारुहरुलाई एउटै प्रदेशमा बस्न नदिएर थारुहरुलाई अन्यायमा पारिएको तथ्य छिपेको छैन । ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेको जनआन्दोलनपछिको सरकारले एक मधेश एक प्रदेशको नारालाई सैद्धान्तिकरुपमा स्विकार गरेको थियो । सो स्विकारोक्तिलाई थारुहरुले प्रतिकार गरेका कारण एक मधेश एक प्रदेश कामकाजी नभएको हो । तिनै थारुलाई अहिले मधेशी समुदाय र भारतीय पक्षसँग निकट हुन बाध्य पार्ने को ? थारुहरु प्रादेशिक संचरनामा अलगथलग भएपछि सो क्षेत्रमा भारतीय दुतावासको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । असली देशभक्तिको पहिचान बनाएको थारु समुदायलाई पर थकेल्ने को ? कर्णाली जोगाउने नाममा थारुहरुलाई अलग पारियो तर कर्णाली भारतलाई सुम्पियो । ओलीको उपस्थितिमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई बनाउन दिने सहमति गरेको थियो । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलकै शब्दमा ‘राष्ट्रघाती’ सम्झौता गरेर कर्णाली बचाउँने नारा दिन ओलीजीलाई सुहाँउछ । जलस्रोत जोगाउने कुरा गर्ने तर असमान कर्णाली सम्झौतादेखि राष्ट्रघाती जिएमआर गर्ने ओलीजीको दोहोरो चरित्रलाई कसरी बुझ्ने ? अहिले अंगीकृत नागरिकताको हौवा वेस्करी पिटिएको छ । र, ओलीजी सोको विरोधमा रहेको देखाइएको छ । नेकपा एमालेको सिद्धान्त जबजमा नागरिकताबाट बञ्चित गरिएको समुदायलाई नागरिकता दिने उल्लेख छ । एमाले शुरुमा सरकारमा हुँदा जितेन्द्र देबको संयोजकत्वमा नागरिकता आयोग बनेको थियो । सो आयोगले निरुपण गरेका विषयमै टेकेर आजसम्म नागरिकताको सवालमा मुद्धाहरु उठिरहेका छन् । ओलीजी परराष्ट्रमन्त्री हुँदा जनआन्दोलन २ पछि व्यापकरुपमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो बरियतामा रहेका ओलीजीले त्यतिबेला के हेर्नुभयो ? नागरिकताको सवालमा खाशै चासो नदिने तर संघीयताका जिल्ला हेरफेर गर्न दिदैनौँ भनेर आन्दोलन गर्ने ओली आलोक डरलाग्दो देखिन्छ । आज संघीय सीमा अलिकतिपनि हेरफेर गर्न पाइदैन भनेर एमालेले आन्दोलन शुरु गरेको छ, यो संघीयता लागू गर्न पाइदैन भनेर गरिएको आन्दोलन हो । यो अन्ततः पूर्वराजा र कमल थापाहरुकै एजेण्डा हो । देशलाई संक्रमणबाट पार चाहिएको छ । केही जिल्ला तलमाथि गर्दा असन्तुष्टहरुलाई सन्तुष्ट बनाएर चुनाव गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने ? ओलीजीले राष्ट्रवादी कुरा गरेको ठानेर ताली पिट्ने धेरै छन् । तर, देश टुक्राउनलाई दुई विपरित ध्रुब खडा नगरी सम्भव हुँदैन । एकातिर विखण्डनको नारासहित सिके राउत उत्पादन गर्ने अर्कोतर टसमस हुँदैन भनेर ओलीजीहरु अडान लिइरहने । जहाँ अडान लिनुपर्ने हो प्रदेश नम्बर २, त्यो चाहीं छाडिदिने । राज्यले हामीलाई सुन्दैन भन्ने पुष्टि गराउने खेल भइरहेको छ । जुन खेलले अन्ततः मुलुकलाई कमजोर बनाउँछ । देशलाई खतरा छ भने देशभक्तिको बाह्य नारा लगाउने र भित्रभित्र देशलाई खोक्रो बनाउने ओली प्रवृत्तिबाटै छ । (पाठकपत्र) KP Sharma Oli pathak patra reader's letter
