श्रम विभागले श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया नै गलत
- हुम सुनारी मगर / साउदी अरेवीया वैदेशिक रोजगारको हकमा साउदी अरेवीया नेपाली युवाहरूको लागि एक प्रमुख गन्तब्य राष्ट्र हो । साउदी अरेवीयामा नेपाली कामदारहरू ठ्याक्कै यति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि करिव छ लाखको हाराहारीमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारको गन्तब्य राष्ट्र बिशेष गरि साउदी अरेवीयामा कार्यरत नेपाली कामदारहरूमा केहि जटिलता र समस्याहरू देखिएका छन् । समयमा तलब नपाउँनु, करार अवधि सकिसक्दा पनि स्वदेश फिर्ता हुन नपाउँनु, आवास अनुमति कार्ड (अकामा) समय मै उपलब्ध नगराउँनु, सहमति पत्रमा उल्लेख भए अनुरूप तलब सुबिधा नपाउँनु र तोकिएको समयभन्दा बढी काममा लगाउँनु आदि साउदीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको प्रमुख समस्याहरू हुन् । आर्थिक मन्दीका कारण पछिल्लो समयमा साउदी अरेवीयाका केहि निजी कम्पनीहरू बन्द भएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर सो कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई पर्नु स्वभाविकै भयो । तर, केहि कम्पनीहरूको व्यवस्थापनको कमीकमजोरी, कम्पनी कै मालिकको बदमासी, रोजगार व्यवसायीहरूद्वारा गरिने झुठा आश्वाशन र गलत अथवा अप्रयाप्त अभिमुखीकरणका कारण कैयौं नेपाली श्रमिकहरू पीडित हुन वाध्य भएका छन् । यसै बिषयमा केन्द्रीत रहेर गत १८ नोभेम्बर २०१६, शुक्रबारको दिन नेपाली दूतावास रियादले साउदी अरेवीयामा स्थापित संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू र केहि बुद्धिजिबीहरूलाई बोलाई ’साउदीमा श्रमिक समस्या र त्यसको समाधानको उपाय’ शीर्षक राखेर एक बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सो बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी लगभग ७० जना मध्ये झन्डै २५–३० जनाले समाधानका लागि आ–आफ्ना तर्फबाट सल्लाह सुझावहरू व्यक्त गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा रहेका नेपाली कामदारहरूको समस्या साउदी अरेवीयामा मात्र होइन अन्य खाडी राष्ट्र र मलेशियामा पनि उत्तिकै देखिएका छन् । ति साझा समस्याहरूको समाधानका लागि तपशिलका कार्यहरूलाई नेपाल सरकारले नै व्यवस्थापन गर्न सके ति समस्याहरू समाधान हुन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले इजाजत दिएको देशहरूबाट निश्चित संख्यामा मागपत्र आएको अवस्थामा नेपालको श्रम विभागले मागपत्र ल्याउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई पहिलो र अन्तिम स्वीकृति भन्ने अनुमति दिइन्छ । साउदी अरेवीया लगायत खाडी राष्ट्र र मलेशियाका लागि निश्चित कामदार माग भई आएको माग पत्रलाई श्रम बिभागले दिने गरेको प्रथम र अन्तिम स्वीकृति प्रक्रिया नै गलत छ । कुनै पनि माग पत्रमा सम्बन्धित देशको च्याम्बर अफ कमर्श र परराष्ट्र मन्त्रालयको निकायले प्रमाणित गरेको आधारमा नेपालको श्रम विभागले अन्तिम स्वीकृति दिने गरिएको छ । मागपत्रको प्रथम र अन्तिम स्वीकृति दिने श्रम विभागका अधिकारीलाई कामदार माग गर्ने रोजगारदाता कम्पनीको प्रकृति बारे कसरी जानकारी हुन सक्छ ? मागपत्रलाई प्रथम र अन्तिम स्वीकृति दिनु भनेको कामदार माग गर्ने त्यो रोजगारदाता कम्पनी ठीक छ, त्यहाँ नेपाली कामदारहरू पठाउँन स्वीकृति दिँदा उनीहरू सुरक्षित रहने छन् भन्ने होइन ? नेपाली कामदारहरूका लागि मागपत्र दिने साउदी अरेवीयाको रोजगारदाता कम्पनीको बारेमा बुझ्दै नबुझिकन हचुवाको भरमा स्वीकृति दिनु के गलत र मुर्खता होइन ?
मागपत्रको स्वीकृति कसले दिनुपर्ने हो र के गर्दा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त ? नेपाली कामदारहरू रहेको खाडी राष्ट्र र मलेशियामा जम्मा एकएक जना श्रम सहचारी पदमा श्रम मन्त्रालयले कर्मचारी पठाएको देखिन्छ । पाचदेखि छ लाखसम्म नेपालीहरू रहेको देशमा यो कुनै हालतमा प्रयाप्त कर्मचारी संख्या होइन । धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगारको लागि नेपाली कामदारहरू भएको देशमा प्रयाप्त कर्मचारीहरू श्रम मन्त्रालयले खटाउनु जरूरी छ । एक लाख नेपाली संख्या बराबर कम्तिमा १ कर्मचारी श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित नेपाली दूतावासमा व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । साउदी अरेवीयामा झन्डै छ लाख नेपालीहरू छन् भन्ने आंकडा छ । भने, साउदी अरेवीयामा कम्तिमा छ जना कर्मचारी श्रम मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित देशको रोजगारदाता कम्पनीले निश्चित संख्यामा नेपालबाट कामदार माग गरिएको छ भने, त्यो मागपत्रलाई सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासमा खटाइएका श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीले सो कम्पनी मै गएर कम्पनीको बस्तुस्थिति, प्रकृति र अवस्था हेरी र बुझिसकेपछि सो कम्पनीमा नेपाली कामदार पठाउँदा सुरक्षित छन् भन्ने लागे पछि मात्र मागपत्रलाई स्वीकृति दिनु उचित हुन्छ । नेपाली दूतावासले मागपत्रलाई स्वीकृति दिंदा अनलाईन व्यवस्था गरि दिइनु पर्छ । स्वीकृति प्राप्त भएको निश्चित कोड नम्बर प्राप्त भएपछि सो नम्बरको आधारमा नेपालको श्रम विभागले अन्तिम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने हो ।
दूतावासले स्वीकृति दिनु पूर्व ध्यान दिनुपर्ने बिषयहरू १) मागपत्र प्रमाणित गराउँन दूतावासमा मागपत्र पेश हुनासाथ दूतावासले एक टोली कम्पनीको बस्तुस्थिति, प्रकृति र अवस्था बुझ्न रोजगारदाता कम्पनीमा पठाउने । २) मागपत्रमा उल्लेख भए अनुरूप कम्पनीले तलब सुबिधालगायत अन्य सुबिधाहरू समय मै उपलब्ध गराएको छ वा छैन कम्पनीमा कार्यरत पुराना कर्मचारीहरूसँग बुझ्ने । ३) सून्य लागतमा कामदारहरू वैदेशिक रोजगारमा पठाउँने नेपाल सरकारको निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्न गराउँन दूतावासमा मागपत्र प्रमाणित गराउँने समय मै निश्चित गर्न सकिन्छ । जस्तै, निःशूल्क भिसा उपलब्ध, हवाई टिकटको व्यवस्था र रोजगार व्यवसायीलाई बुझाउनु पर्ने शूल्क आदि । यि सबै शूल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै ब्येहोर्नु पर्ने जानकारी रोजगारदाता कम्पनीलाई अवगत गराएर ति सबै लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीलाई ब्यहोर्न सहमत गराउँनु पर्नेहुन्छ । माथि उल्लेख गरिएका खर्चहरू रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्नु पर्ने प्रावधान छ । साउदी अरेवीयामा श्रम गर्न आउने कुनै पनि विदेशी कामदारले निःशूल्क श्रम गर्न आउनु पाउनु पर्छ भन्ने साउदी श्रम ऐनमा उल्लेख पनि गरिएको छ । अथवा कुनै पनि श्रमिकबाट साउदीमा श्रम गर्न आउँदा उनिबाट रकम अशुल्नु साउदीको लागि गैरकानून ठहरिन्छ । ४) कुनैपनि नेपाली कामदारलाई दिनमा ८ घण्टाभन्दा बढी काम गराइएमा काम गरेको बढी समयको ओभरटाईम (जम्मा तलबर४८/४८१.५० . जम्मा रकम प्रतिघन्टा) दिलाउने । पहिलो दुई बर्षको करार अवधि सकिए पछि करार अवधि थप्ने या पहिलो करार अवधि सकिना साथ स्वदेश फर्किने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार श्रमिक स्वयमलाई दिलाउनु पर्नेहुन्छ । पहिलो करार अवधि सकाएर स्वदेश फर्किदा श्रमिकले पाउनु पर्ने सेवा सुबिधा दिलाउनु पर्ने र करार थपेर छुट्टीमा जानेलाई आधा महिना बराबर विदा सुबिधा तलब पनि दिलाउनु पर्ने हुन्छ । कुनै श्रमिकले पाच बर्षभन्दा बढी एउटै कम्पनीमा काम गरेको छ भने एक बर्षको एउटा तलब बापत सेवा सुबिधा तलब दिलाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । जुन साउदी अरेवीयाको श्रम ऐन भित्र पर्दछ र सो पाउँन श्रमिकको कर्तब्य र अधिकार बन्छ । ५) सम्बन्धित राष्ट्रको नेपाली दूतावासले प्रमाणित नगरिएका अथवा स्वीकृति नदिएका कुनै पनि मागपत्रलाई नेपालको श्रम विभागले अस्विकार गर्नुपर्छ ।
Baideshik Rojgar Hum Sunari Magar Saram Bibhag Saudi Arabia
