मंसिर १५ । भारतीय योगसाधक रामदेवले नेपालमा अर्बौं लगानीका आर्युवेद उद्योग स्थापना गरिरहँदा सरकारी संयन्त्र आवश्यक सहयोगनिम्ति दिलोज्यानले जुटिरहेको देखिन्छ तर संसारकै पुराना उद्योगमा गनिने सिंहदरबार वैद्यखाना ‘राज्यको हेला’ ले थला पर्दै गएको छ ।

सरकारी बेवास्ताकै परिणाम स्वदेशी जडीबुटीबाट आयुर्वेद औषधि उत्पादन गरी देश–विदेश पु¥याउने उद्देश्यसहित ३ सय ७५ वर्षपहिले स्थापित वैद्यखाना बन्द हुने अवस्थामा छ ।

केही वर्षअघिसम्म १ सय ५० प्रकारका आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्दै आएको वैद्यखानाले अहिले आफ्ना उत्पादन १५ थरीमा सीमित गरेको छ । उपभोक्ताको उच्च माग हुँदाहुँदै राज्यले बजारीकरण र अन्य आवश्यक सहयोग नगर्दा उत्पादन परिमाण सीमिति हुँदै गएको हो ।

वैद्यखानामा लामो समयसम्म कार्यरत कर्मचारीका अनुसार यस उद्योगबाट २०७० सालसम्म १ सय ५० प्रकारका आयुर्वेद उत्पादन हँुदै आएका थिए । त्यसपछि निरन्तर खस्किँदै गएको उद्योगमा अहिले बल्लतल्ल १५ थरी उत्पादन हुन्छन् । पछिल्लो दुई वर्षमा भने उद्योगले जम्मा १५ वटा आयुर्वेद औषधिलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन गरिरहेको छ ।

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका प्रबन्धनिर्देशक डा. राजेन्द्रकुमार गिरीले १५ उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि उद्योगसँग अझै सयभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको बताए । ‘अहिले हामीले १५ वटा मात्र उत्पादन गर्छौं भन्ने होइन,’ ‘माग भए अहिले पनि सयभन्दा धेरै उत्पादन गर्छौं ।’

दुई वर्षअघि समितिले धेरै माग भएका १५ वटा आयुर्वेद औषधि छनोट गरेर उत्पादन थालेको थियो । अहिले पनि तिनै १५ उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको गिरीले बताए । ती उत्पादनमा च्यवनप्रास, शिलाजित, लिभकेयर सिरप, एब्डोजाइम सिरप, डाइबी–केयर ट्याब्लेट, मेमोरी प्लस ट्याब्लेट, रिभाइट सुगर फ्रि सिरप, कफेन्ड सिरप, लिभकेयर पिडी सिरप, बेबी टोन सिरप, डर्मा–केयर ट्याब्लेट, रिभाइटल सिरपलगायत छन् ।

वैद्यखानाको अहिलेको वार्षिक बिक्री जम्मा ३ करोडमा मात्र छ । लामो समयदेखि उद्योगले ३ करोडभन्दा धेरैको बिक्री गर्न सकेको छैन । ‘३ करोड रुपैयाँको बिक्री हुँदा करिब ६० प्रतिशत च्यवनप्रास र शिलाजितकै हुन्छ,’ गिरीले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले वार्षिक बिक्री ३ करोडभन्दा धेरै बनाउन सकेका छैनौं ।’

आर्थिक वर्ष २०५२-५३ मा ५५ लाख ४५ हजार १ सय रुपैयाँको आयुर्वेद औषधि बिक्री गरेको उद्योगले २० वर्षयता ३ करोडभन्दा माथि पु¥याउन सकेको छैन । उत्पादन क्षमता वृद्धि नभए पनि उद्योगको प्रशासनिक खर्च भने शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

२०६६ सालमा कुल बजेटको ३० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च हुने गथ्र्यो भने २०७२ सालमा ६९ प्रतिशत पुगेको छ ।

वैद्यखानाको सबैभन्दा लोकप्रिय च्यवनप्रास वर्षको ४० देखि ४२ लटसम्म उत्पादन हुने गरेको थियो । गत वर्ष भने कम्पनीले १ लट मात्र उत्पादन गर्न सकेको कर्मचारी बताउँछन् । प्रत्येक लटमा २ सय ६० किलोग्राम हुने गर्छ ।

अहिले वैद्यखानाको च्यवनप्रास बजारमा पाइँदैन । गत वर्ष नाकाबन्दी, इन्धन अभाव हदा उत्पादनमा असर गरेको गिरीको भनाइ छ । उनका अनुसार त्यतिबेला इन्धन टेन्डर रद्द भयो भने उद्योगका लागि दाउरा पनि पर्याप्त उपलब्ध भएन । चाहिएको जति अमला पनि नपाउँदा उत्पादन कम भएको उनको भनाइ छ । ‘अब बजारमा हाम्रो च्यवनप्रास आउँछ,’ गिरीले भने, ‘सबैको हातहातमा च्यवनप्रास पु¥याउँछौ ं।’

झन्डै चार शताब्दी पुरानो कम्पनी भएर पनि अहिलेसम्म आफ्ना उत्पादनलाई अन्तर्रा्िष्ट्रय बजारमा पुयाउन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार गरेको कुशल औषधि निर्माण (जिएमपी) को मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा अहिलेसम्म जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन ।

बजारमा निजी क्षेत्रको चर्को दबाब हुन थालेपछि सरकारले गत वर्षको बजेटबाट वैद्यखानालाई जिएमपीमा लैजाने भनेर कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पाँच वर्षभित्र जिएमपी मापदण्डमा जाने भनेर २ करोड रुपैया विनियोजन भएको गिरीले बताए ।

यस आयुर्वेद उद्योगलाई २०५२ सालदेखि सिंहरबार बैद्यखाना विकास समितिमा परिणात गरिएको थियो । विकास समितिमा परिणात भएदेखि नै यसको विकासक्रम घट्दै गएको जानकार कर्मचारी बताउँछन् ।

‘असल व्यवस्थापन नहुँदा पुरानो उद्योग धराशयी हदै गएको छ,’ त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘कुशल व्यवस्थापक नहुँदा राम्रो हुन सकेको छैन ।’ राजनीतिक हस्तक्षेप, आफ्ना मान्छे नियुक्ति, भ्रष्टाचार, सरकारीलाई डुबाएर निजीलाई पोस्ने नीति व्यवस्थापनले लिँदा उद्योगले प्रगति गर्न नसकेको अनुभवी कर्मचारीको भनाइ छ ।

गिरीले भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका जटिलता, जनशक्ति, प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, बजार आक्रमक रुपले जान नसक्दा उद्योगले चाहेअनुसारको सफलता पाउन सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन आएपछि चाहिएको जडीबुटी, कच्चा पदार्थ किन्न टेन्डर गर्नुपर्छ । ‘टेन्डर समयमा सम्पन्न नहुने समस्याले समयमा उत्पादन गर्न सकिएको छैन,’ गिरीले भने, ‘टेन्डरबाट ल्याउने सामान गुणस्तरीयसमेत नहुने समस्या छ ।’

चाहेका बेला ३ लाखभन्दा धेरैको कच्चा पदार्थ किन्न नपाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । पर्याप्त जडीबुटी नहुने, भए पनि गुणस्तरीय नपाउँदा समस्या रहेको उनले बताए ।

योजना तथा तथ्यांक अधिकृत शतिष पौडेलले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन आएपछि कच्चा पदार्थ खरिद र औषधि बिक्रीमा केही अप्ठेरो देखिएको बताए । पहिले आयुर्वेद विभागले वैद्यखानाको उत्पादनलाई सिधै किन्ने गथ्र्यो । उक्त ऐन आएपछि टेन्डर आह्वान गर्ने र टेन्डरबाट किन्दा भारतको उत्पादन पनि पर्ने गरेको जानकार बताउँछन् ।

उद्योगमा लामो समयदेखि जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार हुन सकेको छैन । गिरीका अनुसार २०५२ सालमा जस्तो जनशक्ति थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । उद्योगलाई चाहिने भौतिक संरचना, नयाँ प्रविधिका मेसिन अभाव छ । ‘यी समस्याले हामीले मागअनुसार पूर्ति गर्न सकिएको छैन,’ गिरीले भने, ‘हाम्रो प्रतिष्ठा (गुडविल) राम्रो हुँदाहुँदै क्यास गर्न सकेका छैनौं ।’

गिरीका अनुसार कम्पनीले निजी क्षेत्रजस्तै विज्ञापन र बजारीकरण गर्न सकेको छैन । सरकारी नीतिनियमका कारण कम्पनीले आफ्नो औषधिको विज्ञापनसमेत गर्न पाउँदैन । मूल्य निर्धारण, कार्य्विधि सबै सरकारी नीतिमा भर पर्नुपरेकाले बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्याकिङ ढिलाइले पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको ल्याब र प्रमाणीकरण व्यवस्था नहदा बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको पौडेल बताउँछन् । अहिलेसम्म उद्योग सञ्चालन भइरहेकाले यसलाई थप प्रतिस्पर्धी र ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्नै सरकारले औषधि लिमिटेडलाई जस्तै यसलाई पनि बजेट दिएर सुधार गर्नुपर्ने भनाइ छ ।

नागरिक दैनिक

ramdev singhadarbar