बुझि नसक्नु छ एमाले जो प्रतिपक्षमा बस्दा यसरी बहकिन्छ
नेकपा एमालेको उग्र रुप आजको पुस्ताले सायदै अनुभव गर्न पाएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि माओवादी उग्ररुपमा उदाएपछि एमाले रक्षात्मक बन्यो, माओवादीको उग्रतामा एमाले बुद्ध ठहरियो । तर, ०४६ सालपछिको एमालेको रुप सायदै इतिहासले विर्सने छ । पछिल्लो एक दशक यता एमाले एक्लै प्रतिपक्षमा बसेन । यात उ काँग्रेस वा माओवादीसँग मिलेर सरकारमा बस्यो यात काँग्रेससँगै प्रतिपक्षमा रह्यो । पहिलो पटक उ काँग्रेसलाई सत्तामा छोडेर एक्लै प्रतिपक्षमा बसेको छ । सँगै, उ पूरानै ढाँचाको प्रतिपक्ष बन्दैछ । ०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनबाट काँग्रेस बहुमतसहित सत्तापक्ष बन्योे । एमाले शक्तिशाली विपक्ष बन्यो । ०५० सालमा मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भयो । एमालेले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हत्यारा घोषणा गर्दै भीषण आन्दोलन गर्यो । काठमाडौँका सडकमा रेलिङ बाँकी नरहने गरि भएको आन्दोलनमा केहीको ज्यान समेत गयो । हायल कायल बनाइए प्रधानमन्त्री कोइराला । संसद अवरुद्ध त कति हो कति । प्रधानमन्त्री कोइराला चौतर्फी घेरावन्दीमा परे । ०५१ सालमा मध्यावधी निर्वाचन भयो । एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । मदन भण्डारीको हत्याराको घरखेत र हुलिया सबै थाहा भएको भनेर दमकमा भाषण गर्ने केपी ओली गृहमन्त्री भए । तर, हत्यारालाई कठघरामा ल्याइएन । बेला यस्तो पनि आयो, भण्डारी पत्नी बिद्या र ओली एकसाथ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भए । भण्डारीको विषयमा चर्चासमेत भएन । ०५६ सालमा आम निर्वाचन भयो । काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई विस्तापित गरेर कोइराला प्रधानमन्त्री भए । त्यति नै बेला लाउडा प्रकरण बेस्करी चर्कियो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा लामो समयसम्म संसद बन्द गर्ने इतिहास एमालेले रच्यो । बिमान खरिदमा घोटला भएको र कोइरालाले अरवौको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै एमाले नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको समुहले बुकलेट नै प्रकाशित गर्यो । एमालेको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रकाशित सो बुकलेटमा भ्रष्टाचारका अनेक दृष्टान्त दिइएको थियो । लाउडा विमानको बडेमानको नक्कली बिम्ब बनाएर एमालेजन काठमाडौँका गल्लीगल्ली ¥याली गर्थे । कोइरालालाई फाँसी दे भन्दै चर्को नारावाजी गर्थे । खुलामञ्चमा बिशाल आमसभा, दिनहुँको जुलुश र संसद अवरुद्धका कारण कोइराला अत्तालिएका थिए । जब एमाले आफैँ सरकारमा गयो, त्यसपछि लाउडा प्रकरण कता गयो कता । संघीयताको सवालमा एमालेजस्तो अस्थिर पार्टी कुनै छैन । एमालेले संघीयताको बारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न पर्शुराम मेघी गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो । सो कार्यदलले जातिय पहिचानसहितका १३ प्रदेशको खाका तयार पार्यो । एमाले केन्द्रीय कार्यालयको ठेगानासहित सो खाका बुकलेटका रुपमा गाऊँगाऊँ पुर्याइयो । एमाले सभासद्ले पहिलो संविधानसभाको समितिको बैठकमा जातिय पहिचानसहितको एघार प्रदेशको ढाँचामा मतदान गरे । पछि, एमाले सो खाकाबाट केही समयपछि पूरै पछाडि हट्यो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेले बहुपहिचानसहितको संघीयता भन्ने शब्दावलीलाई चर्चित बनायो । अर्थात बागमती नेवा जस्ता नाम रहने प्रदेशको ढाँचाको वकालत गर्दै एमाले चुनावमा गयो । पहिचान पक्षधरलाई पनि नचिढाउने पहिचान विरोधीलाई पनि थामथुम पार्ने एमालेको नीति थियो । जब चुनावको परिणाम आयो, एमालेले के को बहुपहिचान भन्दै कोल्टे फेर्यो। संविधान जारी गर्ने भनि तोकिएको म्याद अर्थात माघ ८, २०७१ को आसपासमा माओवादीसहितका दलहरुले पहिचानसहितको ११ प्रदेशको पक्षमा आन्दोलन शुरु गरे । काँग्रेस र एमालले संयुक्तरुपमा ७ प्रदेशको प्रस्ताव संवैधानिक समितिमा दर्ता गराए । सो खाकामा बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मका तराईका जिल्ला जोडेर एउटा प्रदेश र सप्तरी प्रदेश गरेर अर्को प्रदेश बनाइएको थियो । यो खाकामा साविकको लुम्बिनी अंचल टुक्राइएको थियो, सँगै जिल्लाहरुको असमान वितरण पनि गरिएको थियो । तराई मात्र जोडेर २ प्रदेश बनाइएको थियो । अहिले सरकारले मोटामोटी यही ढाँचालाई आधार मानेर संविधानको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । एमालेजनले देश टुक्राउन लागेको आरोप लगाइरहेका छन् । लुम्बिनी टुक्राउन नपाइने भन्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय अध्यक्ष केपी ओलीको देवत्वकरणमा एमालेको एउटा पंक्ति जवरजस्त लागेको देखिन्छ । लोडसेडिङमुक्त गराउन लागि परेका कुलमान घिसिङलाई मौका पाउने वित्तिकै दण्डित गर्न उद्यत यो पंक्तिलाई बिद्युत व्यवस्थापन गरेको भए ओलीकै पालामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव रहेछ भन्ने सत्य पचिरहेको छैन । ओलीलाई राष्ट्रवादी बनाउने र उनकै नेतृत्वमा चुनावमा ऐतिहासिक जीत हाशिल गर्ने ओली पक्षधरको चालबाजी विस्तारै रक्षात्मक बन्दैछ । अंगीकृतलाई उपल्लो पद दिन लागिएको भनेर जवरजस्त वहश पैदा गर्ने र सरकारलाई कमजोर बनाउँदै ओलीको ओझ बढाउने प्रयत्नमा एमालेजन लागिरहे । सरकारले त्यस्तो कुनै प्रस्ताव ल्याउन नलागिएको प्रष्टिकरण दिइरहँदापनि एमालेका नेताहरुले त्यसलाई बारम्बार रटिरहे । सरकारले संविधान संशोधन गर्द ती विषय उल्लेख गरेको छैन जुन विषयलाई एमालेलाई राष्ट्रिय बहश बनाइदियो । एमालेले अंगीकृतको बहशलाई किन स्थापित गर्यो ? केपी ओली परराष्ट्र मन्त्री हुँदा (दोस्रो जनआन्दोलनपछि) तराईमा लाखौँ नागरिकता वितरण गरिएको थियो । सो विषय अहिलेपनि संशयमा छ । एमाले पहिलो पटक सरकारमा हुँदा तत्कालीन एमाले नेता जितेन्द्र देबको नेतृत्वमा नागरिकता समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनेको थियो । सोही कार्यदलले ठहर गरेको नागरिकतासम्बन्धी समस्याले देशलाई समस्यामा पारेको बताइन्छ । एमालेले गरेको महाकाली सन्धीले एमालेलाई टुक्रायो । एमालले कर्णाली बचाउँने नाममा थारु बहुल कैलाली र बर्दियालाई एउटै प्रदेशमा रहनबाट बञ्चित ग¥यो । तर, ओलीकै उपस्थितिमा भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली बनाउन दिइयो जुन परियोजना राष्ट्रको हित विपरित रहेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलकै तर्क छ । एमाले तराईका जिल्लामात्र जोडेर प्रदेश बनाउँदा देश टुक्रन्छ भन्छ । उही एमालेले बर्दियादेखि नवलपरासी र सप्तरीदेखि पर्सासम्मको खाका काँग्रेससँग मिलेर ल्याउँछ । चीनबाट तेल किन्ने सम्झौता गर्ने पक्कापक्की जस्तै थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले सम्झौता हुने मितिसमेत तोकिसकेका थिए । अन्तिममा तेल सम्झौता भएन । ओलीको भारत भ्रमणपछि सो बुँदा हटाइएको थियो । फाष्ट ट्रयाक नेपालले बनाउने भनेपनि भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न ओली हच्किए । चर्का राष्ट्रवादका कुरा गरेपनि भारतसँग चार बुँदे पूर्व सहमति गरेर संविधानको पहिलो संशोधन गराएका थिए ओलीले । बुझिनसक्नुको छ एमाले । टिप्पणीः बिनोश शर्मा bujhinasaknu yemale KP Sharma Oli
