मंसिर–१६ । सर्वोच्च अदालतमा प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने, अङ्गीकृत नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, भाषा आयोगको विषयमा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक नेपालको संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै रिट निवदेन दायर गरिएको छ । पूर्व सांसद मञ्च, नेपालका तर्फबाट विष्णुबहादुर राउत, झलकनाथ वाग्ले, शङ्करनाथ शर्मा अधिकारी, ब्रह्मनारायण चौधरी, शारदा पोखरेललगायतले बिहीबार दायर गरेकाे रिट निवेदनमा प्रदेश सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर तथा घटबढ गर्ने संवैधानिक अधिकार केवल निर्वाचित सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभाहरुलाई मात्र भएको उल्लेख छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा मङ्गलबार दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपालका संविधानको भावना र मनसायविपरीत रहेको भन्दै सो संशोधन प्रस्तावलाई पारित नगर्न नगराउने भनी रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । संविधान संशोधनविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा यसअघि पनि रिट निवेदन दायर भएको छ ।

constitution Supreme Court