मंसिर–१७ । ‘हासिल गरौँ दिगो विकासका १७ लक्ष, सुनिश्चित गरौँ हामिले चाहेको भविश्य’ भन्ने मूलनाराका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको २५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस शनिबार मनाइँदै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना तथा सञ्चार र स्वास्थ्य तथा सरसफाइ जस्ता न्यूनतम आधारभूत अधिकारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच निकै कम रहेका छन् । नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको करिब ३ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । ‘मुलुकले लोकतान्त्रिक सङ्घीय समावेशी संविधान पाएकोछ, राज्यका हरेक संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता पनि भनिएको छ, तर व्यवहारिक रूपमा अत्यन्त न्यून कार्यान्वयन भएको पाइन्छ’– राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नोपलका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले बताए । सन् २०१५ मा नेपालका ५९ जिल्लाका चार हजार घरधुरीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर सम्बन्धी गरिएको एक वृहत अध्ययनले समेत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत न्यूनतम आधारभूत अधिकारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको देखाएको छ । ग्रामीणस्तरमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था अझ धेरै दयनीय रहेको सो अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । समाजमा विद्यमान भौतिक संरचनागत, संस्थागत र दृष्टिकोणजन्य अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समान आधारमा सार्वजनिक सेवा, सुविधा, अवसर र सूचना तथा सञ्चार जस्ता सेवाको उपयोग गर्न नपाएको महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले बताए । शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार विद्यालय बाहिर रहेका कूल विद्यार्थीमध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका रहेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र योजना आयोगले त्यसै सेरोफेरोमा गरेको नेपालीको जीवनस्तर अध्ययन प्रतिवेदनले पनि कूल जनसङ्ख्याको २ देखि ३ प्रतिशत मानिसमा अपाङ्गता रहेको देखिन्छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव शङ्करप्रसाद पाठकले अपाङ्गताको क्षेत्रमा देखिएका अपाङ्मैत्री संरचना र साङ्केतिक भाषालगायत अपाङ्गता सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा मन्त्रालयले काम गर्दै आएको जानकारी दिए । सरकारले हाल ७५ वटै जिल्लामा समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम, सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, रातो र निलो परिचयपत्र हुनेका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको उनले भने । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ र अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनालगायत विभिन्न नीति भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वन भने हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र केही मौलिक अधिकारमा सम्बोधन गरिएको छ । अध्यक्ष सुवेदीले समावेशी दिगो विकासका कार्यक्रमको निर्माण, निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संलग्नता, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताको माग गरे । अपाङ्गता अधिकार ऐनलाई संसद्बाट चाँडो भन्दा चाँडो स्वीकृति गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समेत अपाङ्ता अधिकारकर्मीले माग गर्दै आएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैँकले सन २०११ मा गरेको एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण अनुसार विश्वको कूल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्याको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा अल्प विकसित वा विकासोन्मुख मुलुकमा छ भने विकासोन्मुख मुलुकभित्र पनि अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई विश्वभर एकसाथ उठान गर्ने, वर्षभरिका कामलाई समीक्षा गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सवालमा जनमानसमा चेतना तथा जानकारीको अभिवृद्धि गर्ने र आगामी दिनमा त्यस क्षेत्रमा गरिने कामको बारेमा प्रतिवद्धता जनाउने दिनको रूपमा मनाइँदै आएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् १९९२ देखि विश्वमा यो दिवस मनाउन सुरू गरिएको हो । नेपालमा यसको सुरूवात सन १९९३ बाट भएको हो ।

handicapped