मंसिर २१ । बलिप्रथाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । बाराको गढीमाई मेलामा हुने बलि रोक्न माग गरी दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले बलिप्रथा रोक्न तत्काल आदेश जारी गर्नु उचित नदेखिए पनि कालान्तरमा यसलाई निर्मूल गर्नुपर्ने ठर्हयाएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनीलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले दीर्घकालीन रूपमा बलिप्रथालाई निरुत्साहित गरी रणनीतिक योजनामार्फत अन्तत त्यसलाई उन्मूलन गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले बलिप्रथा रोक्ने कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न र अन्त्यमा पशुबलि प्रथाको अन्त्य गर्ने गरी कानुन निर्माण सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी समेत गरेको छ ।

२०७३ साउन २० गते संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र तयार भएको हो । ३ वटा छुट्टाछुट्टै रिटमा बारामा हुने बरियारपुर मेलामा हजारौं पशुहरूको बलि रोक्न परमादेश जारी गर्न माग थियो । बाराको बरियारपुरको मेला २ सय ६० वर्षदेखि चलिरहेको स्थानीय समितिले सर्वोच्चमा पठाएको प्रतिउत्तरमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले बलि प्रथालाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न योजनाहरू अघि सार्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

बलि प्रथालाई क्रमैसँग निरुत्साहित गर्न, बलि दिनेबाट भारी दस्तुर असुल गर्न, प्रक्रियागत सर्तहरू निर्धारण गर्न, बलि दिन पाउने अधिकतम पशुको संख्या तोक्न उपयुक्त हुने सुझाव सर्वोच्चले दिएको छ । त्यसैगरी पशुको अधिकतम र न्यूनतम उमेर तोक्न, अस्वस्थ र बिरामी पशुलाई बलि दिन नपाउने वातावरण बनाउन तथा खुला ठाउँमा सार्वजनिक रूपमा बलि दिने काम रोक्न लगायतका निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ । संयुक्त इजलासले पशु अधिकारका सन्दर्भमा कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट