सूचनाको अधिकारका लागि काम गर्ने आयोगको ताल यस्तो छ, अरुको के होला ?
एक सरकारी निकायबाट एक सूचना चाहिएको थियो । त्यो निवेदनको ढाँचा कस्तो हुने रहेछ भनेर राष्ट्रिय सूचना आयोगको साइट खोलेँ । ‘सूचना माग्ने तरिका’ भनेर लेखेको देखेँ । खोलेँ अंग्रेजीमा मात्रै रहेछ । अंग्रेजी नबुझ्नेहरुका लागि सूचना दिने यो तरिका मन पर्यो । त्यसपछि निवदेन/उजूरीको ढाँचामा गएँ । कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरीको ढाँचा डाउन लोड गरेँ, भएन । यो पनि गज्जबै लाग्यो । फेरि सूचना अधिकारीलाई निवेदनको ढाँचामा गएँ । त्यहाँ पनि डाउनलोड भएन ।
अति नै भयो । अनि सोचेँ अब आयोगलाई नै एउटा निवदेन दिनु पर्यो । अनि आयोगमा निवेदनको ढाँचामा क्लिक गरे । त्यहाँ मितिः इम्प्टी । भन्ने लेखेको देखेँ । सूचना आयोग त सूचनाको हकका लागि खुलेको होला । यो साइट पनि त्यसैमा सहयोग गर्नक लागि हो । यस्तो अर्थहिन र प्रयोजनहिन साइट बनाउन कति खर्च गर्नुभयो रु त्यो एक पटक सार्वजनिक गरिदिनु भए कति राम्रो हुने थियो । एकमनले लाग्यो, यो आयोगमा कर्मचारी छैनन् होला । बिचरो नयाँ आयोग । त्यसपछि आयोगको कर्मचारी विवरणमा गएँ । त्यहाँ कर्मचारीको बथान देखेर चकित भएँ । एक सचिव, एक सहसचिव, तीन उपसचिव, सात अधिकृत, तीन नायब सुब्बा र दुई जना कम्प्यूटर अपरेटर पनि रहेछन् । जम्मा २९ कर्मचारी रहेछन् । यी कर्मचारीका हाकीमचाहिँ तीन जना आयुक्त ज्यूहरु हुनुहुन्छ । आइटीको यस्तो जमानामा एउटा साइट त गतिलो बनाउन सकिन्छ । सात सात अधिकृतको काम हुँदैन । तिनलाई साइट अपडेट गराउने काम दिए पनि हुन्थ्यो होला । कृष्णहरी सर त ब्यूरोक्र्याट नै हो । उहाँको तौर तरिका परम्परागत नै हुन्छ । केही छैन । तर दुई आयुक्त त ‘प्रोफेस्नालिजम’ बुझुन भएको छ । पत्रकार हुञ्जेल ‘सरकारी निकाय यस्तो भएन र उस्तो भएन’ भन्नु भयो होला । अब आफ्नो पालो आउँदा किन यस्तो ? - ध्रुब रिजाल ध्रुब रिजाल राष्ट्रिय सूचना आयोग
