मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको देवानी कानूनमा समलिङ्गी विवाहलाई अस्वीकार गरिएको छ । देवानी कानूनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनका लागि गठित उपसमितिले महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह हुनसक्ने ठहर गरेको हो ।

उपसमितिमा ’व्यक्ति र व्यक्तीबीच’ हुने सम्बन्धलाई विवाह मान्न कानुन व्यवसायी र समलिङ्गी अधिकारकर्मीहरुले सुझाव दिएका थिए ।  उपसमितिका संयोजक समेत रहेका सांसद राधेश्याम अधिकारीले उपसिमितिबाट समलिङ्गी विवाहलाइ अस्वीकार गरिएको बताए ।

विधेयकको दफा ८५ मा – ’कुनै पुरुष र महिलाबीच विवाह भएमा त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म निजहरु एक अर्काको पति र पत्नीको रुपमा रहेको मानिने’ उल्लेख छ । समलिङ्गी अधिकारकर्मीहरुले ’कुनै व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच विवाह भएमा’ भन्ने शब्द राख्न दबाब दिएका थिए । ’हामीले अहिलेका लागि महिला र पुरुषबीच विवाह हुने भनेर भन्यौ । किनभने यो सामान्य कानुन हो । व्यक्ति व्यक्तिबीचको विवाह स्वीकार गरिएन’, सांसद अधिकारले भने, ’यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारबारे संविधानले बोलेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला छ । तर त्यो विषयमा विशेष कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो ।’

उपसमितिले समलिङ्गी अधिकारकर्मीहरुसँग समेत छलफल गरेको अधिकारीले उल्लेख गरे । उपसमितिकै एक सांसदले भने नेपालमा हुनसक्ने अनैतिक क्रियाकलाप रोक्न अहिले समलिङ्गी विवाह अस्वीकार गरिएको बताए । ’नेपाल र भारतको बीचमा खुल्ला सीमाना छ । भारतमा समलिङ्गी विवाह प्रतिबन्ध छ । यस्तोमा नेपालमा आएर समलिङ्गी विवाह गरेर भारत जानेहरुको संख्या बढ्न सक्छ । अन्य कतिपय देशका मानिस पनि यहाँ आउन सक्छन् त्यसैले तत्काल अस्वीकार गरिएको हो’, ती सांसदले भने । उपसमितिका संयोजक अधिकारीले भने नेपाली यौनिक अल्पसंख्यकबारे विशेष कानुन आवश्यक रहेको बताए ।

Marridge