एरिष्टोटलले २३ सय बर्ष पहिले नाटक र नायकको बारेमा परिभाषा दिएका थिए । उनले बियोगान्त नाटकमा विशेष जोड दिएका छन् । र, नायकको परिस्थितिका बारेमा व्याख्या गरेका छन् । नायकले राम्रोका लागि केही गर्न खोज्दा खोज्दै गल्ती गर्छ र त्यो गल्तीले उसको अनिवार्यरुपमा पतन निम्त्याउँछ ।
२ बर्षयता नेपाली राजनीतिको नायकका रुपमा हेरिएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले त्यही गल्ती गरेका छन्, र उनको राजनीतिक ओरालो आरम्भ भएको देखिन्छ ।
प्रधानसेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिइ जनतामा जाँदा प्रचण्डको पक्षमा सडक भरिएको थियो । तर, त्यही घटना प्रचण्डको राजनीति आरोहका लागि ब्रेकर बनेर तेर्सियो । अहिले संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका ओलीको पक्षमा सडक भरिएको छ । तर, भरिएको सडक उनको राजनीतिक ब्रेकरका रुपमा रहेको छ ।
यसको संकेतका रुपमा ओलीकै बोलीलाई लिन सकिन्छ । उनले पार्टी कार्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिए, ‘माओवादी एमालेको बदनाम गर्न लागि परेको छ । लुटेको धन मिडिया किन्न प्रयोग गर्दैछ ।’ ओलीको बोली भन्छः एमालेको बदनाम भइरहेको छ । कार्यकर्ता जति नै आक्रमक भएर ओलीको पक्षमा उफ्रिउन्, उनले एमालेको बदनामी देखिरहेका छन् ।
एमालेले एउटा सुन्दर मौका गुमाएको छ । ओलीको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको बेलामा चुनाव हुने परिश्थिति सृजना भएको थियो (छ) । एमाले आफैँले यसअघि प्रस्ताव गरेको खाका अनुरुप संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको थियो । एमालेले आफ्ना असन्तुष्टि राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा थाति राखेर संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सक्थ्यो । तर, उसले आफ्नै प्रस्तावलाई समेत राष्ट्रघाती भनेर परिभाषित ग¥यो । सरकारलाई आक्रमण गर्ने नाममा उसले चार औँला आफैँतर्फ सोझिएको भुल्यो । उसका लागि २ प्रश्न कठोर बनेर तेर्सिएका छन् ।
बर्दियादेखि नवलपरासीसम्मका पाँच जिल्ला मिलाएर पाँच नम्बर प्रदेश बनाउने प्रस्ताव एमालेकै हैन र ? सुशील कोइरालाले एक ठाऊँमा हस्ताक्षर गरेको सो खाकामा ओलीले झण्डै दर्जन ठाऊँमा हस्ताक्षर गरेका छन् । के ओलीले देश टुक्राउनलाई सही ठोकेका थिए ? पक्कै थिएनन् । यदि त्यस्तो हो भने अहिलेको संशोधन प्रस्तावबाट देश कसरी टुक्रन्छ ?
देश टुक्राउन लागेको आरोप आफैँलाई भारी पर्ने देख्यो एमालले । किनभने २ नम्बर प्रदेशको बनोटमा एमालेको हात छ जहाँ ओली दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने देश रणनैतिक दृष्टिले जोखिममा छ । यसपछि एमालेजनले अर्को हौवा फैलाए । हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउन लागियो भनेर प्रचार गरियो । नेपालमा बोलिने मातृभाषालाई भाषा आयोगले ठहर गरे बमोजिम संविधानको अनुसूचीमा लेख्ने प्रस्तावलाई त्यसरी व्याख्या गरिएको थियो । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने संविधानमा उल्लेख छ । एमाले नेता बामदेब गौतमको शब्दमा नेपालमा हिन्दी मातृभाषा भएको एक जनापनि छैन । त्यसो हो भने हिन्दी भाषा कसरी सरकारी भाषा बन्छ ? आफैँले एकजना पनि छैन भन्ने र आफैँले संविधानमा छिराउन लागेको भनेर हल्ला गर्न पाइन्छ ?
यसअघि एमालेजनले अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपतिसम्म बनाउन लागिएको भनेर एमालेजनले हल्लाखल्ला गरे । विषय नै नरहेको प्रसंगलाई मूलधारको बहश बनाइयो । यसो गरेर एमालेले के पायो ? यसले राष्ट्रियता कमजोर भयो वा बलियो ? एक पटक बहशमा आइसकेपछि विषय मुद्धा बन्छ र कालन्तरसम्म यसले हानिरहन्छ भन्ने हेक्का एमालेजनलाई होला नै । एमालेले २०५१ सालमा अल्पमतको सरकार बनायो । एमालेका तत्कालीन नेता जितेन्द्र देबको संयोजकत्वमा मधेशमा नागरिकता समस्या अध्ययन कार्यदल बनायो । सो कार्यदलले ४२ लाखले नागरिकता नपाएको निष्कर्ष निकाल्यो । सोही निष्कर्षले मुलुकमा नागरिकताको मुद्धालाई संस्थागत ग¥यो । केपी ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला २० लाख भन्दा बढीलाई नागरिकता बाँडियो । उनै ओलीबाट पछि मधेशलाई नै बिदेश देख्ने गरी बिहार र उत्तर प्रदेश देखाउन थालियो ।
मधेशी मोर्चा आबद्ध दलका नेताहरु मुद्धा बिखण्डनवादीको हातमा नपुगोस् भन्नेमा चिन्तित छन् । नेतृत्व मधेशी मोर्चाकै हातमा रहने कि बिखण्डनवादीको भन्ने सवाल मधेशमा जबरजस्त बनेको छ । मिलौँ भन्ने मधेशवादी दललाई चिढाएर ओलीले कसको पृष्ठपोषण गरिरहेका छन् ? यो प्रश्नको विहगंम निरुपण आवस्यक छ । देश मिलौँ भन्नेहरुका कारण टुक्रदैन, नमिलौँ भन्नेका कारण बिषयान्तर हुन्छ । टुक्रेका देशको इतिहास यसै भन्छ ।
बुटवलमा मानव सागर देखियो । सत्य हो । तर, त्यहाँको मनोविज्ञान भिन्दै छ । पाँच नम्बर प्रदेश अहिलेकै ढाँचामा रहँदा बुटवल प्रादेशिक राजधानी बन्थ्यो । ढाँचा फेरिँदा दाङ बन्ने निश्चितप्राय छ । राजधानी सर्न लागेको भनेपछि बुटवलवासी चिढिए, त्यसमा एमालेले घ्यु थप्यो । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा आफुलाई हेरिरहेका अन्य पार्टीका केही नेताको आक्रोश पोखियो ।
बुटवलवासीमा क्षेत्रियतावादी सोच हिजो पनि थिएन, भोलिपनि हुने छैन । देशैभरिका मान्छेले बसोबास गर्ने बुटवलमा कुनै क्षेत्र विशेष हावी हुनै सक्दैन । यत्ति हो त्यहाँका अलिक धेरै मान्छेको सोझो सम्बन्ध माथिका जिल्लासँग छ । तर, प्रदेश अलग हुँदैमा केही फरक पर्दैन । सुदुरपश्चिमको सवालमा क्षेत्रियतावादी सोच कुनै दर्शनभन्दा माथि छ । त्यसैले त्यहाँको समस्या जटिल छ ।
जहाँसम्म तराईलाई भारतले आँखा गाडेको सवाल छ, यसका बारेमा ओलीले आत्मआलोचना गर्न आवस्यक छ । उनी उप्रधानमन्त्री रहेको सरकारले मधेशी मोर्चासँग ०६४ सालमा स्वायत्त मधेश प्रदेश रहने गरी सम्झौता गरेको थियो । सोही सरकारको निर्णयअनुसार अन्तरिम संसदले संविधान संशोधन गरेको थियो । धन्न थारुले आन्दोलन गरे । एक मधेश एक प्रदेश मान्दैनौँ भने । दुई प्रदेशसम्म मान्न मधेशी तयार भए । अहिले थारुलाई समेत अपहेलित भएको भाव पैदा गराइएको छ । कहिल्यै भारतको काखमा नपरेको थारु समुदायतर्फ भारतले आँखा सोझाउने मौका पाएको छ । राष्ट्रिय एकताको कुरा गरेर ओलीले के गरिरहेका छन् ? अब पनि भनिरहनु पर्ला र ?
मधेशी मोर्चाका लागि पनि विजय भएजस्तो लाग्ने र आफ्नो प्रस्तावपनि लागू हुने सुनौलो मौका ओलीले गुमाउँदै छन् । मोर्चासँग सहमति नगरी चुनाव हुन सक्दैन । तराईका जिल्लामा स्थानीय निकायको संरचनाका लागि दलीय सहमति त के बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । कम्तिमा चुनावका लागि संविधान संशोधनले बाटो खुल्थ्यो । अब के हुन्छ ? यसै भन्न सकिन्न । यस्तो स्थितिमा उब्जने परिस्थितिको जिम्मेवार को ? ओलीले बुझिसकेका छन् । त्यसैले उनी एमालेको बदनाम भइरहेको देखिरहेका छन् । काँग्रेस र एमालेको एउटै धारणा बनाउनुपर्ने भनेर भाका फेरिरहेका छन् ।
टिप्पणीः राधिका शर्मा
