प्रहरी घेरा तोड्दै महिला सीडीओ कार्यालय छिरे, प्रधानमन्त्रीलाई पठाए कैंची, सियो–धागो उपहार
मंसिर - २९ । सिमाङ्न हेरफेरको बिरोधमा आन्दोलन गदै आएका गुल्मेली आन्दोलनकारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी कब्जा गरेका छन । विगत १५ दिनदेखि संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलनरत गुल्मेलीहरुले बुधवार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यलय गुल्मीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।
बुधवार दिउँसो सदरमुकाम तम्घास बजारमा नारावाजी गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्रहरीले रोक लगाएपछि आन्दोलनकारीहरुले प्रहरीको घेरा तोड्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलय भित्र प्रबेश गरि जिल्ला प्रशासन कार्यलय गुल्मी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका हुन । आन्दोलनकारीहरुले जिल्ला प्रशासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा समेत नारावाजी गरेका थिए ।
सभाषद कमला बिश्वकर्माको नेतृत्वमा बुधवार महिलाहरुले बिरोध तथा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । प्रहरीको घेरा तोडेर जिल्ला प्रशासन कार्यलय नियन्त्रणमा लिदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत आन्दोलनकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र, कैची र फुलको माला पठाएका छन् । बिखण्डनको प्रयास बिरुद्ध गुल्मीमा निरन्तर १५ दिनदेखि सबै क्षेत्र बन्द गराएर जिल्लावासीहरुले आन्दोलन गदै आइरहेका छन ।
जिल्लामा क्रियाशिल सबै राजनितीक दलहरु, नागरिक समाज, बिभिन्न सघंसस्थाहरु, ब्यापारीहरु सबै आन्दोलनमा उत्रिएकाले जिल्ला पूरै ठप्प रहेको छ । सरकारले सविधान सशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु गुल्मी, अर्घाखाची,पाल्पा, प्युठान, रुकुम र रोल्पालाई तराईका जिल्लाहरुबाट अलग गराएर ४ नम्बर प्रदेशमा राख्ने प्रस्तावको विरोधमा गुल्मी जिल्लामा दिनप्रतिदिन आन्दोलन चर्किदै गएको छ ।
आन्दोलनकारीहरुले प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ बिरोधका कार्यक्रमको घोषणा गरेर सरकारको बिरोध तथा आन्दोलन गदै आईरहेका छन । उनीहरुले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसमम आन्दोलन जारी राख्ने समेत बताउदै आएका छन । बुधवारको कार्यक्रममा सभाषद कमला बिश्वकर्मा, नेकपा एमाले ५ नम्बर प्रदेश कमिटी सदस्य महिला नेतृ मैना भण्डारी, महिला सघं गुल्मीकी अध्यक्ष बिष्णु सापकोटा लगायतका महिलाहरुले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा सम्बोधन गदै सभाषद बिश्वकर्माले आफुहरुले सरकारको राष्ट्रघाती प्रस्तावको बिरोधमा सदन तताईरहेकाले यस्तो प्रस्ताव कुनै पनि अवस्थामा पास नहुने बताईन ।
गुल्मी
संविधान संशोधन