पाठ्यपुस्तक वितरणको गुमेको अधिकार लिन साझा प्रकाशन प्रयासरत
मंसिर–३० । सरकारी सहयोगको निर्णयसँगै साझा प्रकाशनले आन्तरिक सुधारसहित पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणमा गुमेको जिम्मेवारी बहनलगायतका कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
आर्थिक रुपमा जर्जर साझा प्रकाशन बचाउन मन्त्रिपरिषदको यही मङ्सिर २७ गतेको निर्णयबमोजिम अनुदान र ऋण गरी ३० करोड निकासा दिने प्रक्रिया सुरु भएसँगै त्यो रकम कर्मचारीको तलबमा मात्र खर्च नगरी अन्य सुधार र उत्पादनमूलक कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले प्रकाशनको व्यवस्थापनसँग त्यो रकम सदुपयोग र सुधारको कार्ययोजना मागी संस्थालाई गतिदिन निर्देशन दिनुभएको र आफूले सोबमोजिम कार्ययोजना सरकारलाई दिइसकेको प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले बताए ।
लामो समयदेखि जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको भरिया बनेर दुर्गम जिल्लामा समेत वितरणको जिम्मेवारी पाएको साझा प्रकाशनका काम प्रभावकारी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई सो जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रकाशनमा अनियमितता र घाटा भएर केन्द्रको र अन्य वित्तीय संस्थाको ऋण बढ्नुका साथै कर्मचारी कामविहीन भएका थिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले राज्यका निकाय बचाउन र त्यस्ता संस्थाको प्रभावकारिता विकाससँगै कामको जिम्मेवारी दिँदा प्राथमिकता दिन यसअघि निर्देशन दिइसकेको छ ।
मन्त्री पौडेलले पाठ्यपुस्तक वितरणको नयाँ जिम्मेवारीबारे चाँडै र सकारात्मक निर्णय हुने बताए । केन्द्रले कक्षा ६ देखि १० सम्मका करिब दुई करोड थान पाठ्यपुस्तक आगामी शैक्षिकसत्रका लागि उत्पादन गर्दैछ । मन्त्रालयले दुवै निकायबीचको सम्बन्धलाई सुधारेर समन्वयमा काम गराउन पहल गरिरहेको छ । साझाले जनकलाई करिब रु ११ करोड तिर्न बाँकी छ भने सहकारी विकास बैंकको रु सात करोड ऋण तिर्नु साझाको पहिलो दायित्व देखिन्छ । ऋण नतिरेपछि सो बैंकले साझाको पुल्चोकको जग्गा लिलामीको सूचना प्रकाशनको तयारी गरेको थियो ।
समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले बिहिबार साझा प्रकाशनको पुल्चोकस्थित कार्यालय निरीक्षण र कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै सरकारी पाठ्यपुस्तकको बिक्री वितरणको जिम्मेवारी र क्षमताका साथ पूरा गर्नसक्ने बन्न आग्रह गरे । उनले भाषा साहित्यको ऐतिहासिक संस्था बच्नुपर्छ भन्नेमा आफू निरन्तर लागेको र सरकारले पछिल्ला दिनमा गरेका निर्णय सकारात्मक भएको जनाएका छन् ।
महाप्रबन्धक शर्माले सरकारको निर्णयबाट संस्थाले पुनःजीवन पाउने र त्यो रकमलाई पुँजी निर्माण र दिगो आर्थिक विकासको कारोबारमा प्रयोग गरी पारदर्शी रुपमा लक्ष्यित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक, कर्मचारी कटौती, स्रष्टाको लेखस्व वितरण, नयाँ प्रेस मेसिन खरिदजस्ता कार्ययोजना अघि सारिएको जानकारी दिए । सरकारको सहयोगको निर्णयले प्रकाशनका कर्मचारीमा उत्साह थपिएको छ । रासस
साझा प्रकाशन
