पुस ३ । विद्यालय शिक्षामा नयाँ संरचना लागू भएसँगै स्थापित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हालसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन । शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन), २०७३ बमोजिम स्थापित बोर्डले तत्कालीन उच्च मावि शिक्षा परिषद्बाट रुपान्तरित कर्मचारी र तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीको संयन्त्रबाट कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ ।

गत असार १५ देखि लागू भएको ऐनबमोजिम बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला पर्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुईजना सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन हुनुपर्नेमा हालसम्म सो प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

नियुक्तिका लागि राजनीतिक सहमति नहुँदा समिति गठन नभएको बुझिए पनि ढिलाइको ठोस कारण बताउन शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी चाहँदैनन् । बोर्डको उपाध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव पदेन हुने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिवमा सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई जिम्मा दिइएको छ तर अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति नभएकाले नीतिगत काम हुन सकेका छैनन् । बोर्डको कर्मचारी दरबन्दी पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । संशोधित ऐनले कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको नयाँ संरचनाको व्यवस्था गरेपछि बोर्डको स्थापना भएको हो ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले हालसम्म सिफारिस समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारीमा नभएको बताउँदै शिक्षा नियमावली संशोधनको चरणमा रहेकाले त्यसपछि ऐनले गरेका नयाँ व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । बोर्डका सहसचिव जङ्गबहादुर अर्यालले अध्यक्षको नियुक्ति र दरबन्दी स्वीकृतिमा ढिलाइका कारण काममा कठिनाइ भए पनि आफूहरुको तहबाट सम्पादन हुने काममा कुनै अवरोध नभएको जनाए ।

मन्त्रालयले गत असार १७ मा गरेको निर्णयअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरिआएको कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसी) सम्बन्धी कार्य हाललाई यथावत्रूपमा सोही कार्यालयमार्फत सञ्चालन गर्ने र परिषद्को कक्षा ११ र १२ को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कायम भएको छ । साथै, परिषद्अन्तर्गत कार्यालयलाई अर्को निर्णय नभएसम्म बोर्डका शाखा कार्यालयको रूपमा कायम गरिएको छ ।

ऐनको आठौँ संशोधनअनुरुप शिक्षा नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयका शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मस्यौदा बनाइसके पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा ढिलाइका कारण नियमावली आउन नसकेको हो ।

Parixa board