पुस ४ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बनेका छन् । आफूले चाहेअनुसार पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।

प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दाहालले पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुका कारण पहिचान गरिसकेको दाबी गर्दै त्यस्ता अवरोध पन्छाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउन थालेका छन् । पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर तीव्रता दिन आफूले चाहेअनुसार प्राधिकरण र विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीले सहयोग नगरेको प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालका अनुसार ढिलासुस्ती, प्राधिकरण कर्मचारीको कमजोर इच्छाशक्ति र तदारुकताका कारण पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट र प्राधिकरणको स्पिरिट मिलेन ।

पुनर्निर्माणको कार्यविधि अपुग हो कि कर्मचारीको स्पिरिट अपुग हो ? प्राधिकरणको नेतृत्वले पनि पुनर्निर्माणलाई तीव्रताका साथ लैजान तदारुकता देखाएन । कार्यविधि नपुगेको भए परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, पुगेको भए त्यसअनुसार पुनर्निर्माणले गति लिनुपर्‍यो', दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्राधिकरणको कामप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्न ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीसँग ‘कि त कुर्सी छाड्नुपर्‍यो कि त काम गरेर देखाउनुपर्‍यो', भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार पुनर्निर्माणमा आएका अवरोधमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई तीव्रता दिन के गर्न सकिन्छ भनेर परामर्श पनि थालेका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ज्ञवालीले भने आफूसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको जानकारी नरहेको बताए । ‘मलाई प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो केही भन्नुभएको छैन । हामीले हाम्रो ठाउँबाट जति काम गर्न सक्थ्यौं त्यो गरिरहेका छौं', ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्राधिकरण आफंै कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभई समन्वय गर्ने निकाय हो ।'

प्राधिकरणले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध नगराएका कारण निर्माणकर्मीको तालिम सञ्चालन गर्न नसकिएको, गाविस भवन निर्माणका लागि मागिएको बजेट अर्थले निकासा नदिएको ज्ञवालीले बताए । दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि अनुदान रकममा एक लाख थपेर तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि दोस्रो किस्ताको रकम वितरण हुन सकेको छैन । गाउँमा परिचालित इन्जिनियर आन्दोलित भइरहेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आइतबार अनुदान वितरणसम्बन्धी परिमार्जित कार्यविधि स्वीकृत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री महराबाट प्राप्त सहमतिसहितको कार्यविधि स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको छ । ‘अर्थबाट स्वीकृत प्राप्त हुनेबित्तिकै आइतबार नै हामीले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएका छौं', ज्ञवालीले भने, ‘कार्यविधिमा हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सुझाव पनि समावेश गरेका छौं ।'

मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने दोस्रो किस्ताको भुक्तानी, प्राप्त गुनासाको विश्लेषणसहितको परिणाम सम्बोधन गर्न सहज हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । पहिलो किस्ताको रकम लिएर निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न थालेका भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता माग गरिरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आइतबारसम्म पाँच लाख ४० हजार सात सय पाँच घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने पहिलो किस्ताको भुक्तानी पाउने घरसंख्या चार लाख ५२ हजार सात सय ९० पुगेको छ । लाभग्राही सूचीमा नराखिएको भन्दै करिब दुई लाख तीन हजार सात सय ६२ जनाले गुनासा दर्ता गराएका छन् ।

‘गाविस तथा नगरपालिकालाई सम्पन्न भइसकेका अनुदान सम्झौताको विवरण छिटो जिविसमा पठाउने र सम्बन्धित जिविसले ती विवरणअनुसार यथाशीघ्र बैंकखातामा अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै जिविस, नगरपालिका तथा गाविसलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाका अनुसार पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताका लागि सूचकांकका बारेमा आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा कार्यसम्पादनका आधारमा ७५ प्रतिशसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी भएको छ ।

आफूलाई कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्दै पुनर्निर्माण कार्य ठप्प बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका इन्जिनियरले माग सम्बोधन नभए मंगलबारसम्म सामूहिक राजीनामा दिने गरी आइतबारदेखि हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।

आन्दोलनका अगुवा इन्जिनियर सुरेन्द्र सुब्बाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हाम्रा माग सम्बोधन नभए पुस ५ मा सामूहिक राजीनामा बुझाउने गरी १४ वटै जिल्लामा खटिएका इन्जिनियरको हस्ताक्षर संकलन थालिएको छ ।'

५० प्रतिशत इन्जिनियरको हस्ताक्षर आइतबार नै संकलन भइसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले करारमा भर्ती गरेका एक हजार तीन सय ४६ इन्जिनियरमध्ये दुई सय ५० भन्दा बढीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी हुने गरी पदाधिकारीलाई प्राधिकरणले विभिन्न जिल्लामा परिचालन गरेको छ । कार्यकारी समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको टोली लमजुङ, तनहुँ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र स्याङ्जामा खटिएको छ भने कार्यकारी समितिका सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माको टोली धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बुमा खटिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली नेतृत्वको टोली चितवन, नवलपरासी, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पामा खटिने कार्यक्रम छ । भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षण गर्न

ती जिल्लाका समन्वयकर्ता र त्यससँग सम्बन्धित तथ्यांक सहायकलाई तथ्यांक विभागले तीनदिने अभिमुखीकरण गराएको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट

pm dahal Sushil Gyawali