पुस–२ । राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन द्रुतमार्गबाट संविधान र नीति कार्यान्वयनको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आयोजना गरेको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्याय विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको समीक्षात्मक गोष्ठीका सहभागी वक्ताले समाजलाई रुपान्तरण गर्न पुरुषको तुलनामा महिलाले अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको बताए । सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र सार्थक लोकतन्त्रसँग जोडिएको लैङ्गिक समानताको विषयलाई महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने होइन, प्रेरणा दिने र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेकामा सहभागीहरुको जोड थियो । दक्षिण एसियाली र विश्वका कैयौं विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता निकै अर्थपूर्ण देखिए पनि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको मापनमा भने चित्त बुझाउने अवस्था नदेखिएको वक्ताहरुको भनाइ थियो । नेपालजस्तो पितृसत्तात्मक मुलुकमा महिलाले घर, बच्चा र राजनीतिलाई एकैसाथ अघि बढाउन पनि उत्तिकै चुनौती रहेकामा सहभागीहरुको समान धारणा थियो । सो अवसरमा लैङ्गिक समानताको विषयलाई सम्बोधन गर्न पुरुषको पहल र निरन्तर सहयोग अपेक्षाकृत ढङ्गबाट हुनुपर्दछ, नीति निर्माण तहमा पुर्याउन सहानुभूति होइन, सहयोग र सम्मानको आवश्यकतामा जोड दिइयो । राजनीतिक दलको पदाधिकारी र सरकारमा महिलाको सहभागिता संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप समानुपातिक र समावेशी हुन नसकेकोप्रति समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै वक्ताहरुले नेपाली महिला तुलनात्मक रुपमा राजनीतिमा अघि देखिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक र रोजगारीका क्षेत्रमा निकै पछि नै रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठ, समितिका सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, अन्तरपार्टी सहकार्य संयन्त्रका अध्यक्ष दीननाथ शर्मा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झा, सांसद रेखा शर्मा, कुन्तीकुमारी शाही, डा डिम्पलकुमारी झा, ओमदेवी मल्ललगायतले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच बढाउन प्रतिबद्धता र निरन्तर दबाब आवश्यक रहेको बताए । रासस

सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति