पुस ५ । राष्ट्रिय दलित आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकार भएका र विज्ञसँग रायसुझाव लिने कार्य सुरु गरिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आयोगमाथि मंगलबारदेखि छलफल चलाएर सुझाव लिने कार्यको प्रारम्भ गरेको हो । समितिले मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति र राष्ट्रिय समावेशी आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई द्रुत गतिमा निष्कर्षमा पु¥याउन उपसमिति पनि गठन गरेको छ । नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ती आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई पास गरी नियमावलीसमेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । सदियौँदेखि उत्पीडनमा रहेका श्रमजीवी समुदायका रुपमा रहेको दलित समुदायलाई वास्तविक रुपमै कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भनेर विधेयकमाथि गहिरो र विस्तृत छलफल चलाउन लागिएको सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयले कानुन र अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरेर संविधानको भावनानुरुप विधेयकको प्रारम्भिक खाका मात्र प्रस्तुत गरेकाले प्रशस्तै सुधारको सम्भावना रहेकाे बताए । नेपालको संविधानको धारा २५५ मा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोग २०५८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशमा स्थापना भएको थियो । छवर्षीय कार्यकाल रहने गरी आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति हुनेछ । दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवाले आयोगसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा विधेयक संविधानको भावनाअनुरुप ल्याउन कन्जुस्याइँ गरिएकाले व्यापक सुधार र परिमार्जनको खाँचो औँल्याए । अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्माले दलित समुदायभित्रका सबै जातजाति र महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततालाई विधेयकले समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे । विधेयकमा दलित समुदायको स्थितिको अध्ययन अनुसन्धान गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उजुरी सुन्ने, समन्वय, सहकार्य, क्षमता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, राष्ट्रिय कानुनले राज्यलाई सिर्जना गरेका दायित्वमाथि काम गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ । विधेयकको प्रस्तावनामा असमानता, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य, समतामूलक, शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माणका लागि भन्ने शब्द थप्न आवश्यक रहेको वक्ताको सुझाव थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटनाका पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने र राहत प्रदान नगर्दा जीवनमाथि पैदा हुन सक्ने सङ्कट आएमा उद्धार र अन्तरिम राहत तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने सल्लाह दिइएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोग