–निर्मल भट्टराई

नेपाली नेताको एउटा नराम्रो बानी छ । भाषण गर्ने मञ्च भेटेपछि बोली कडा नभई नहुने । जनताको तालीको लोभले उनीहरुको बोलीमा एक्कासी क्रान्तिकारी लवज देखिन थालिहान्छ । उनीहरु तारा झार्न थालिहाल्छन् । अरु त अरु कार्यकारी कुर्सीमा बसेर सिन्को भाच्न नसक्नेहरु पनि मन्चबाट दमदार भाषण गर्न पछि पर्दैनन् । असम्भव प्रायः विषयलाई पनि तत्काल सम्भवजस्तो बनाएर जनता सामू पस्कनु उनीहरुको कला हो ।

नेताको भाषण सुनेर मोहित हुनु जनताको विशेषता र बाध्यता हो । भाषणमा नेताले झूट बोलेको जनतालाई प्रष्ट थाहा हुन्छ , तर बोल्ने नेतालाई थाहा हुँदैन । आफूले गरेको कमजोरी स्वीकार्दा सानो होईन्छ भन्ने भ्रम प्रायः सबै नेताहरुमा देखिन्छ । यिनीहरु कतिबेला कुन अजेण्डामा अडान राख्छन् र कतिवेला छाड्छन्, जनतालाई पत्तो हुँदैन ।

पार्टीको निर्णय एकातिर हुन्छ, नेताको भाषण अर्कैतिर हुन्छ । देशको लागि राम्रो अजेण्डा भए पनि त्यो अजेण्डाले आफ्नो र आफ्नो पार्टीको हितमा कहीँ कतै असर पार्नेजस्तो देखिए नेता रातारात १८० डिग्री फन्को मारिहाल्छन् ।

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल निकट राष्ट्रिय युवा अभियानले आयोजना गरेको ‘देशको समृद्धि र स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रसंग हो यो । नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई प्रमुख वक्ता रहेको उक्त कार्यक्रममा सत्तारुढ नेपाली कांगे्रसका नेता चन्द्र भण्डारी, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोख्रेल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(एमाले)का नेता रवीन्द्र अधिकारी, मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)का जीतेन्द्र देव लगायतले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको आवश्यकताबारे धुरन्धर भाषण गरे । कार्यक्रममा सहभागी युवाले करतल ताली बजाए ।

यस्तो लाग्दथ्यो—यो नेपालको सबभन्दा बढी सहमति जुटको विषय हो ।

हुन पनि कुनैवेला नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै जसो पार्टीहरु प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा थिए । तत्कालीन नेकपा(एमाओवादी) प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको पक्षमा थियो भने नेकपा(एमाले) प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । तर संविधान जारी हुनेबेला नेपालको शासकीय स्वरुप सुधारिएका (?) संसदीय व्यवस्थामा तीन ठूला दलको सहमति जुट्यो । आखिर यस्तो किन भयो ?

सबैलाई थाहा छ — प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुन ५१ प्रतिशत मतको आवश्यकता पर्दछ । देशका वामपन्थी मिले भने उक्त सर्वोच्च पद आफ्नो भागमा नआउने भयले कांग्रेस सशंकीत थियो । संसदीय खेलमा माहिर कांग्रेसी मानसिकताले आफूलाई त्यो जोखिममा हाल्न चाहेन । संसदीय खेलका अन्तराष्ट्रिय खेलाडीको पृष्ठपोषणको सुविधा समेत सबैभन्दा बढी प्राप्त गर्ने कांग्रेस हालसम्म यो मान्यतामा टस मस भएको छैन ।

भलै प्रदीप गिरि, गगन थापा, चन्द्र भण्डारीहरु बेला बेला प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गर्छन्, स्टन्टबाजी गर्छन् । देशको मध्यम बर्गको ठूलो हिस्साको समर्थनमा शक्तिमा आएको एमाले माक्र्सको सर्बहारा राजनीतिको वकालत गरे पनि, जबज भनेको नयाँ व्यवस्था सहितको नौलो जनवाद हो भन्ने मदन भण्डारीको भनाइ उद्धृत गरेर कार्यकर्तालाई भुलभुलैयामा राखे पनि, सम्पूर्ण रुपमा पूँजीवादी चरित्र ग्रहण गरिसक्दा पनि लेनीनमोह कायम राखे पनि सत्ताविना पानीविनाको माछाजस्तो छट्पटाउँछ ।

निःसन्देह, एमालेलाई ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख पद प्राप्त गर्न पक्कै सहज थिएन, जति संसदीय खेलबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पद हत्याउन सहज थियो । अहिले एमालेका केपी ओली समूहले ओली अति लोकप्रिय भएकोले उनले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा बाजी मार्न सक्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ र यो अजेण्डा फेरि उचाल्न थालेको छ ।

वास्तवमा एमालेले यो अजेण्डालाई गाँजरको बाँसुरी बनाएको छ—कुनै बेला बजाउने, कुनै बेला चपाईदिने । तत्कालीन नेकपा(माओवादी) ०६२/६३को जनआन्दोलन नै आफ्नो कारणले भएको भ्रममा थियो । सबै आफ्नै कारणले भएपछि प्रथम राष्ट्रपतिमा उसको दाबी हुनु अस्वभाविक थिएन । यो उसको प्रमुख अजेण्डा थियो नै । संसदीय व्यवस्था मास्न सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको सो पार्टीले आफूलाई अरुभन्दा भिन्न देखाउनु अन्यथा मानिएन पनि ।

तर, दोश्रो संविधानसभामा ऊ यति कमजोर र छिन्नभिन्न भईसकेको थियो कि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको अजेण्डा पास गराएर सत्तामा पुग्नु असम्भव प्रायः थियो । बरु, हाम्रोजस्तो हङ् पार्लियमेन्ट भएको मुलुकमा तेश्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्ने सम्भावना पछ्याउन उद्दत रह्यो । आफ्नो पुरानो अजेण्डा छोड्यो ।

देशको आर्थिक समृद्धि, स्वाधीनता र स्थीरताको लागि कोसे ढुङ्गा हुनसक्ने यो अजेण्डा नेताहरुको पदीय आकाङ्क्षको शिकार बन्यो । संविधान घोषणा हुनुअघि देखावटी जनताको सुझाव संकलनमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा अत्यधिक मत प्राप्त भएको थियो ।

तर, नेताहरुको पदीय जोड घटाउको सामु जनमतको के अर्थ ? नयाँ शक्तिले जनताले चाहेको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको अजेण्डालाई अग्रपङ्त्तिमा राखेको छ । र, नेपाली राजनीतिका सबै कुनाबाट समर्थन प्राप्त हुन थालेको छ । संविधान संसोधनको यो रस्साकस्सीमा यो अजेण्डाले पनि स्थान पाउला कि ? नेताहरुको घैंटोमा घाम लाग्ला कि ?