पुस - ८ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापनाका लागि संसदीय समिति समक्ष हारगुहार गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार एवम् विकास आयोजनाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको उक्त केन्द्रमा अझै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगशाला स्थापना हुन सकेको छैन । केन्द्रले प्रयोगशाला स्थापना गर्न हालसम्म गरेको पहलले सार्थकता पाउन नसकेको विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई आज ध्यानाकर्षण गरेको हो । गुणस्तर जाँच गर्ने प्रयोगशाला नहुँदा सुम्पिएको जिम्मेवारी गुणस्तरीय तरिकाबाट पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी निरोधात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वि।सं। २०५९ मा स्थापना भएको थियो । केन्द्रले आयोजनाका बारेमा गरेको छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार र सम्पादन हुनुपर्ने काम नियमित रुपमा भए÷नभएको, आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक पद धारणा गरेको कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन, भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा निगरानी, हाजिरी तथा पोसाकको छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने कार्य उक्त केन्द्रबाट हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र त्यससम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्ने पर्ने भएमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने काम कर्तव्य र अधिकार उक्त केन्द्रको हो । केन्द्रबाट हुँदै आएको कामको अनुगमनका लागि पुगेको संसदीय टोलीलाई केन्द्रका प्रमुख रामानन्दप्रसाद यादवले संस्थाको हालसम्म आफ्नै स्वायत्त ऐन र प्रयोगशाला नरहेको जानकारी दिए। भौतिक पूर्वाधार एवम् विकासका आयोजनामा प्रविधिको प्रयोगद्वारा गुणस्तर, लागत, समय र कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने जिम्मेवारी बोकेको केन्द्रले आयोजनामा देखिएको गुणस्तरलगायत कमजोरीलाई सुधार्न निर्देशन दिइए पनि त्यसलाई पालना गरेको कुराको जानकारी हालसम्म कहीँकतैबाट नआएको उनले बताए । कतिपय आयोजनाको केन्द्रबाट हुनुपर्ने अनुगमनमा अरु निकायबाट पनि हुन गई दोहोरोपनको समस्या भोग्नुपरेकाले त्यसलाई अन्त्य हुन आवश्यक रहेको विषय समितिसमक्ष राखिएको थियो । केन्द्रको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार थप विस्तारका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र रासस