पुस–१० । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम खोटो ढुवानी फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सो निर्णयका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका तथ्यमा सत्यता नभएको भन्दै “रिट निवेदकको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई सम्झौता बमोजिमको खोटो सङ्कलन तथा निकासी कार्यमा बाधा अवरोध नपुर्याउनू” भन्ने सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न शनिबार सो निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ । हिमाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन जडीबुटी प्रशोधन प्रालिसमेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षी (वन मन्त्रालय)का नाममा २०७३ जेठ १७ मा सो आदेश जारी गरेको थियो । निवेदकले अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरी पुनः मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अदालतको अपहेलना गरेको भनी मुद्दा दायर गरेकाले सो अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै मन्त्रीस्तरको सो निर्णय गरिएको प्रवक्ता डा पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए । निवेदक कम्पनीले आफूले पाँच वर्षका लागि खोटो सङ्कलन गर्न गरेको सम्झौतामा मन्त्रिपरिषद्को २०७१ वैशाख २९ गतेको बैठकले रोक लगाउँदै दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रालिलाई मात्र खोटो सङ्कलनको अनुमति दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले रिट निवेदकको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भन्ने आदेशका साथै निवेदकलाई सम्झौता बमोजिम खोटो सङ्कलन तथा निकासी कार्यमा बाधा अवरोध नपु¥याउनू भनी गत जेठ १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । रासस

खोटो ढुवानी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय