पुस–१० । कानुन विपरीत सडक फराकिलो पार्न खोजेको भन्दै प्रदर्शन गर्ने तीन दर्जन व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जोरपाटी– सुन्दरीजल सात किमी सडक केन्द्रबाट दुबैतिर ११ मिटर विस्तार गरी २२ मिटर फराकिलो बनाउन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले शुक्रबार चिन्ह् लगाएको थियो । प्राधिकरणले प्रचलित नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ र ३७, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, नागरिक अधिकार ऐन २०१२ विपरीत सडक विस्तार गर्न लागेको भन्दै जोरपाटीका बासिन्दाले ‘प्लेकार्ड’ सहित आज प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले जनताको जीउ र धनको सुरक्षा गर्नुपर्नेेमा त्यसतर्फ चासो नदिएपछि प्रदर्शनमा उत्रनुपरेको जानकारी दिंदै पूर्व प्रशासक गीताप्रसाद खनालले भने, “हामीले कुनै पनि निकायबाट मुआब्जा नलिइकन ११ –१२ मिटर सडक छोडेका छौँ, हामीलाई तत्कालीन जोरपाटी गाविसले तीन मिटर सडक छोडेर घर बनाउन अनुमति दिएको थियो, यसैले हामीलाई घरको क्षतिपूर्ति र जग्गाको मुआब्जा चाहिन्छ ।” नगर विकास समितिले विसं २०४५ मा निर्णय गरेर तीन महिनापछि गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको कानुनी हैसियत नभएको आन्दोलनरत स्थानीयवासीको भनाइ छ । सडक विस्तारका लागि प्राधिकरणले लगाएको चिन्ह् अनुसार जोरपाटी–सुन्दरीजलमा पर्ने ८७१ घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई यस सम्बन्धी जानकारी गराउँदा पनि सुनवाइ र छलफल नगरी चिन्ह् लगाइएकाले यसको विरुद्धमा उत्रनुपरेको सडक सरोकार समितिका सचिव सुशील सिम्खडाले जानकारी दिए । “प्राधिकरणले कालीमाटी–कलङ्कीलगायत सडक विस्तारमा मुआब्जा वितरण गरेर मात्र विस्तार गर भनी दिएको आदेशको पनि उल्लङ्घन गरेको छ, सरकारका निकाय पञ्चायत भन्दा निरङ्कुश शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्”–उनले भने । प्राधिकरणले भने विसं २०४५ मा गरेको निर्णय र प्रकाशित सूचनाअनुसार सडक विस्तारको काम अघि बढेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपाने सबैतिर विस्तारको प्रारम्भिक चरण मै विरोध आउने गरे पनि पछि छलफल एवम् सहमतिबाटै काम सम्पन्न हुने गरेको अनुभव आफूहरुसंग भएको चर्चा गरे । “बाटो विस्तारकै क्रममा उठिवास लाग्नेलाई घर र जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइने र पीडितका जायज गुनासा सुनी छलफल गरेर अघि बढ्छौँ”–उनले भने । सडक सरोकार समितिले भने माग पूरा नभएसम्म प्रदर्शन एवम् आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताएको छ । रासस

कानुन सडक विस्तार