पुस ११  । सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी महिलाप्रति रेस्टुराँ, डान्सबारजस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन निर्देशिका जारी गरेको आठ वर्ष बिते पनि त्यहाँ कार्यरत महिलाका समस्या भने उस्तै छन् । निर्देशिका सही तरिकाले कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको जानकारी महिला अधिकारकर्मीहरूले दिएको छ ।

कार्यस्थलमा कार्यरत महिला श्रमिकमाथि विभिन्न खालका शोषण न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६५ मङ्सिर ११ गते फैसला गर्दै सो निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

कास्कीकी कमला श्रेष्ठले (नाम परिवर्तित) काठमाडौँको एक रेस्टुराँमा एक दशकदेखि काम गरिरहेकी छन् । रेस्टुराँमा बिहानदेखि साँझम्म काम गर्दा न फुर्सद छ न कमाइ नै । उनले भनिन्, ‘‘अहिले राजधानीको महँगीमा एक जनाको खर्च धान्नै गाह्रो छ, अर्को ठाउँमा काम गरूँ भने पढाइलेखाइ छैन, कहाँ काम पाइन्छ र !’’

यस्तै, काठमाडौँको एउटा दोहोरी साँझमा काम गर्ने बन्दना तामाङको (नाम परिवर्तित ) पीडा पनि कमलाको भन्दा कम छैन । उनले दोहोरी सा“झमा काम गर्न सुरु गरेको चार वर्ष भइसक्यो तर, अहिलेसम्म न हातमा नियुक्तिपत्र छ न चित्त बुझ्दो पारिश्रमिक नै । तामाङले भनिन् , ‘‘हामीले एक दिनमा कति घण्टा काम गर्ने, कति ज्याला पाउने त्यसको पनि हिसाबकिताब हुनुपर्छ ।

बढ्दो बेरोजगारी, गरिबी, घरेलु हिंसाका कारण अधिकांश महिलाले पेट पाल्नैका लागि क्याबिन रेस्टुराँ, डान्सबार, मसाज पार्लर, दोहोरी साझलगायतका मनोरञ्जन क्षेत्रलाई मुख्य कार्यथलो बनाउने गरेका छन् ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै यस्ता व्यवसायको सङ्ख्या एकहजार दुई सयभन्दा बढी छन् । यस क्षेत्रमा कम्तीमा पनि ५० हजार युवा कामदारका रूपमा संलग्न छन् । महिलाको सङ्ख्या ४५ हजार हाराहारीमा रहेको पाइन्छ ।

Resturant