पुस ११ । आदिवासी जनजातिका अगुवाले सरकारले प्रस्तुत गरेको आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी विधेयक व्यापक रुपमा परिमार्जन नगर्ने हो भने आफ्नो समुदायको हकअधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धन तथा सशक्तीकरण हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आदिवासी जनजातिका आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राय सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यशालामा सहभागी वक्ताहरुले उक्त दलिल गरेका हुन् ।
सो अवसरमा आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवा एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा चैत्यन्य सुब्बाले विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएको, अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था किटान नगरिएको, अरु संवैधानिक आयोगको तुलनामा नाम मात्रको आयोग भएको टिप्पणी प्रस्तुत गरे ।
नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सेवा र अवसरजन्य हकअधिकारको स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्नेमा त्यो नभएको जनाउँदै उनले विधेयकमा सहभागिता, समावेशीकरण, प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, तथा सेवामा न्यायपूर्ण पहुँच, शोषणबाट मुक्ति, आर्थिक स्वाधीनता, संरक्षणलगायत सबै प्रकारका अवसरमा पहुँच, सांस्कृतिक हित, भाषिक समानताको विषयलाई समेट्न नसकेको धारणा राखे ।
आदिवासी जनजातिले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको सामूहिक अधिकारको प्रत्याभूति र नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हकको स्पष्ट व्यवस्था, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठाको प्रत्याभूति, भू–स्वामित्वको रक्षा, भूमिबाट विस्थापनमा नियन्त्रण र भू–विस्थापितलाई क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनजस्ता आफ्ना मूल सरोकारका विषयलाई समावेश नगरी विधेयक अघि बढाइएमा त्यसको कुनै औचित्य नहुने सो अवसरमा सहभागी वक्ताले चेतावनी दिए ।
अधिवक्ता कुन्साङ लामाले आयोगको क्षेत्राधिकार विधेयकमा व्यापक बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै आदिवासी जनजातिको हकहित गोलमटोल रुपमा उल्लेख गरेर हकलाई छायाँमा पार्न खोजिएको आरोप लगाए ।
आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा खण्डीकृत तथ्यांक तयार गर्ने, आदिवासी जनजाति हितमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगलाई हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसअघि उक्त कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले विधेयकमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाएर परिस्कृत तुल्याउन सहभागीले दिने सुझाव फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जगेवुले विधेयकलाई दीर्घजीवी तुल्याउन ठोस सुझावको अपेक्षा गरिएको बताए ।
आयोजक सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय र समानुपातिक तथा समावेशीका मुद्दा सम्बोधन हुनेखाले सुझाव आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
नेपालको संविधानको धारा २६१ मा संवैधानिक आयोगका रुपमा आदिवासी जनजाति आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेलगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार उक्त आयोगलाई हुनेछ ।
Indeginous people
