पुस १४ । सडक विस्तारका क्रममा सरकारले भत्काएको घरहरुको उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग पीडितले गरेका छन् । ‘काठमाडौँ उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घ’ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी विकास गर्ने नाममा राज्यले नागरिकलाई थप पीडा दिन नहुने जनाउँदै नागरिकको कुनै सम्पत्ति राज्यलाई आवश्यक परे मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा दिनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घका अध्यक्ष सुमन सायमिले आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकार पनि नागरिकले सुनिश्चित गर्न नपाएको भनी रोष प्रकट गर्दै राज्यले आफूले नै निर्माण गरेको संविधान समेत पालना नगरेको आरोप लगाए । सडक विस्तारमा घरजग्गा परेका सरोजकुमार श्रेष्ठले सडक विस्तार गरेर मात्र ट्राफिक जामको समस्या समाधान हुँदैन भन्दै त्यसको विकल्पमा अन्य उपयुक्त बाटो रोज्न सुझाव दिए । सङ्घले जग्गा प्राप्ति तथा पुनर्वास नीति २०७१ लागू गर्नुपर्ने र कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी सडक विस्तारबाट विस्थापितको पुनःस्थापना राज्यले नै गर्नुपर्ने माग गरेको छ । रासस

सडक विस्तार