अफगान–भूमिको रोजगारीलाई खुला वा बन्द गर्ने भनेर बहस गर्नुभन्दा पहिले अफगानी भूमिको ‘रेड–जोन’मा जानाजानीरझुक्याएर लैजाने सञ्जाललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।

०६१ भदौ १६   २०६१ भदौ १५ गतेका दिन वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा गएका नेपाली कामदारको इराकमा भएको नृशंस हत्यापछि भदौ १६ गते व्यापक जनधनको क्षति हुनेगरी काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकको विभिन्न स्थानमा तोडफोड र आगजनीका घटनाहरूसमेत भएको बेहोरा सबैमा विदितै छ । उक्त घटनालगत्तै भदौ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । 

२०६७ साउन १२ २०६१ भदौ १६ यता इराकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान प्रतिबन्ध लगाइए पनि करिब ३० हजार नेपाली त्यहाँ पुगेको र अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डले इराकमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई २० दिनभित्र इराक छाड्न आदेश दिएको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानकारीमा आयो । इराक पुगेका नेपाली कामदारको हित संरक्षणका लागि के–कस्तो नीति अख्तियार गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षसँग भएको परामर्शबाट नेपाली कामदारमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट २०६७ साउन १२ मा निर्णय भयो ।

मन्त्रालयको उक्त निर्णय मुताविक २०६१ भदौ १६ गतेदेखि नेपाली कामदार पठाउन लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुका साथै प्रतिबन्ध फुकुवा भएको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इराक सरकार तथा अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराउन र साविकमा नेपाली नागरिकका निम्ति जारी हुने राहदानीमा ‘इराकबाहेक’ भनी छाप हान्ने प्रणाली हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरियो । यस निर्णयबाट त्यसअघि इराकमा नेपाली कामदारलाई लगाइँदै आएको प्रतिबन्ध हटे पनि नयाँ कामदार पठाउने सन्दर्भमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण भएपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइने भन्दै सम्बन्धित पक्षका सबैलाई जानकारी गराइयो । यसरी ६ वर्षको अन्तरमा मध्यपूर्वी मुलुक इराकसँगको रोजगारी मामलालाई लिएर नेपाल सरकारले दुईवटा सूचना जारी गर्‍यो ।

पहिलो— प्रतिबन्ध लगाएको, दोस्रो— प्रतिबन्ध खोलेको । फेरि अर्को चरणमा बिहीबार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ, ‘इराकसहित अफगानिस्तान, सिरिया र लिबियामा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध ।’ इराकमा १२ नेपालीको नृशंस हत्याकाण्डको ११ वर्षपछि विदेशी भूमि अफगानिस्तानमा एकैसाथ १३ नेपाली मारिएपछि नेपाल सरकार तन्द्राबाट ब्युँतिए जस्तो भएको छ र उसले फेरि निर्णय गरेको छ, ‘प्रतिबन्ध ।’ सरकारको निर्णयसँगै जिज्ञासा उब्जिएको छ— के हिजोसम्म इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, लिबिया खुल्ला थिए रु त्यसमाथि अफगानी भूमिमा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएरै गएका र कानुनी हैसियतमा रहेका नेपाली कामदारले अब बेहोर्ने ‘प्रतिबन्धको चेपुवा’लाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ रु ‘अफगानिस्तानमा रहेको भनिएका १० हजार नेपालीमा हामी ७ हजारभन्दा बढी ग्रिन–जोनमा छौं, सुरक्षित र सम्मानित काममा छौं,’ अफगानिस्तानको बाग्राम बेसमा रहेको ग्रिन–बिन्स कफीका कन्ट्री म्यानेजर भीम ओली भन्छन्, ‘नेपाली मिडिया र सरकार दुबैले सेवासुरक्षा तथा सुविधाको विशेष क्षेत्र ग्रिन–जोनका बारेमा बुझ्न नसकेको जस्तो लाग्छ । यहाँ जेजति विस्फोट, मृत्युका घटना भएका छन्, सबैजसो रेड–जोन ९असुरक्षित क्षेत्र० मा भएका छन् ।’ सरकारले तोकेको प्रक्रियाबाट अफगानिस्तान आउन चाहेमा पनि सबैभन्दा सुरुमा ग्रिन–जोन र रेड–जोनका बारेमा श्रम मन्त्रालय ९वैदेशिक रोजगार विभाग० जानकार हुनुपर्ने ओलीको बुझाइ छ । र अफगानिस्तानको रोजगारी बाटोलाई खुला वा बन्द गर्ने भनेर बहस गर्नुभन्दा पहिले अफगानी भूमिको ‘रेड–जोन’मा जानाजानी वा झुक्याएर ल्याउने एजेन्ट ९दलाल० लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनी सुझाउँछन् ।

हचुवामा निर्णय

वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा दीर्घकालीन कार्ययोजना र नीति नरहेकै कारण सरकारले हचुवामै निर्णय गर्ने गरेको छ । एक दशकयता इराक–नीतिका बारेमा जेजस्तो असमञ्जस अवस्था रहँदै आएको छ, त्यसका कारण इराकमा रहने ९वा मानव तस्करीमा परेर इराक पुगेका० नेपाली कामदारको हैसियत अहिले पनि उस्तै छ— न कानुनी न गैरकानुनी । झन्डै ३० हजार नेपाली रहेको अनुमान गरिने इराकमा अहिले ५ हजारजति महिला पुगिसकेको तथ्यांक इराकस्थित गैरआवासीय नेपाली संस्थाले दिँदै आएको छ । तर ती सबै गलत बाटो र उपायबाट इराक पुगेका हुन् । यो स्थिति बारेमा सरकार पनि जानकार छ । तर वस्तुस्थिति पहिचान गर्नेमा भन्दा ‘खुला वा प्रतिबन्ध’को सस्तो लोकप्रियताको उपायमै रमाइरहेको छ । सरकारले अहिले गरेको प्रतिबन्ध घोषणाको सूचीमा हिजोसम्म सिरिया थियो कि थिएन रु द्वन्द्वरत लिबिया के यो बीचमा रोजगारीका लागि खुला भएको थियो रु सिरिया मामला हेर्ने इजिप्टस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत सिरियामा रहेका १ सयभन्दा बढी नेपाली युवतीले घरफिर्ती उद्धार मागिरहेको एक वर्ष भैसकेको छ । तर परराष्ट्रको संयन्त्र कस्तो छ भने कतै मृत्यु, हत्या, आत्महत्याको हताहती बढ्यो भने मात्रै उद्धारको संयन्त्र सक्रिय हुनसक्छ । अन्यथा ‘गैरकानुनी बाटो र उपायबाट रोजगारीमा गएकालाई केही गर्न सकिन्न’ भनेरै झारा टार्ने गरिएको छ । लेबनानको हकमा पनि यस्तै स्थिति छ ।

अहिले पनि कागजातहीन हैसियतका ४० भन्दा बढी युवती घरफिर्ती उद्धारका लागि बेरुतस्थित आप्रवासी संघरसंगठनमा हारगुहार गरिरहेका छन् । तर अवैधानिक बाटो र उपायबाट त्यहाँ पुगेका भन्दै न प्रबद्र्धन बोर्डले सुनवाइ गरेको छ, न परराष्ट्रले यस बारेमा निर्देशन दिनसकेको छ । कहिले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन र कहिले कारितासको सहयोगमा लेबनान भूमिमा बिचल्ली बेहोर्ने महिलाहरूले शरणसम्म पाएका छन् । सहज घरफिर्तीको कुरा त टाढै छ ।

अफगानिस्तान : रेड–जोनमा नेपाली

काबुलमा गत सोमबार बिहान भएको बम विस्फोट र १३ नेपाली कामदारले ज्यान गुमाएपछि सरोकारसम्बद्ध दुई निकाय खुबै चर्चामा आएका छन्— पहिलो, सुरक्षा लिने क्यानेडियन दूतावास । दोस्रो, सुरक्षा प्रवाह गर्ने ९एजेन्सी० साबेर सेक्युरिटी इन्टरनेसनल । दूतावास, राष्ट्रसंघीय निकाय वा सरकारी कार्यालय भन्नासाथै ती सबै सेवा सुरक्षाको ‘ग्रिन–जोन’भित्र रहेको भन्ने ठान्नु स्वाभाविक हो । तर यी निकायको सुरक्षामा संलग्न सुरक्षाकर्मी भने असुरक्षित स्थान ९रेड–जोन० का क्याम्पहरूमा बस्ने र रेड–जोनकै बाटोबाट ‘ग्रिन–जोन’मा काम गर्न जाने सूचनाले पनि १३ जना नेपालीको मृत्युपछि मात्रै पुष्टि पाएको छ । कमिसनमा कामदार लिने ठेकेदार एजेन्सीको हैसियतमा काम गर्दै आएको साबेर सेक्युरिटीले जस्तै बेलायती दूतावासमा सुरक्षासेवा प्रवाह गर्ने जिफोरएस सिक्युर सोलुसन कम्पनीले पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई ‘रेड–जोन’ क्षेत्रमा राख्ने ९क्याम्प० गरेको सूचना बाहिर आएको छ । यी अनधिकृत कम्पनीजस्तै काबुलका कूटनीतिक नियोगहरूमा सुरक्षा प्रवाह गर्ने अन्य चार कम्पनीबारे छानबिन सुरु भैसकेको छ । ‘यस पटकको बम विस्फोट काण्डपछि कामदार सेवा, सुरक्षा र रेड–जोनको यथास्थितिबारे सरोकार निकै बढेको छ,’ ग्रिनभिलेज हस्पिटालिटी बेसका सुरक्षा प्रबन्धक प्रकाश केसी भन्छन्, ‘काम गर्ने ठाउँ ग्रिन जोनमा भए पनि कमिसन र सुविधा कटौती गर्ने बहानामा रेड–जोनमा क्याम्प राख्ने तथा सुरक्षा संयन्त्र नरहेको बाहनबाट आवत—जावत गराउनेहरू यहाँ प्रशस्तै हुन सक्छन् । अफगान रोजगारीको अवसर बन्द गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा पनि पाइरहेको अवसरलाई थप व्यवस्थित गर्नेमा हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

संयोगवश यतिखेर काबुलमा गतवर्ष निस्किएको ‘अफगानिस्तान स् अ क्यानेडियन स्टोरी ९२००१–२०१४०’ को खुबै चर्चा छ । पुस्तकका अनुसार अफगानी युद्ध र संक्रमणकालको यो अवधिमा १ सय ५८ क्यानेडियन सैनिक र ५ सर्वसाधारणले अफगानी भूमिमा ज्यान गुमाएका थिए । त्यो अवधिमा ४० हजार क्यानेडियन नागरिकले सुरक्षा वा अन्य निकायमा गरेर अफगानी भूमिमा सेवा पुर्‍याएको भन्दै यो पुस्तकलाई मानवसेवा, कल्याण र हितको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । ‘पुस्तक बिक्रीबाट उठेको १ लाख ५० हजार डलर अफगानी भूमिमा जीवन गुमाउने सुरक्षाकर्मीका परिवारको हितमा दिइएको’ भन्दै क्यानेडियन नागरिक, समाज र स्वभावको हदैसम्मको बयान यो पुस्तकमा गरिएको छ । तर यतिखेर त्यही क्यानेडियन नागरिक, समाज र सरकार प्रश्नचिन्हको घेरामा उभिएको छ, जहाँ १३ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको र त्यसबारे स्वयम् सुरक्षा लिने निकाय ९क्यानेडियन दूतावास० ‘बेखबर’ बनेको छ । काबुलस्थित साबेर सेक्युरिटी इन्टरनेसनलमार्फत क्यानेडियन दूतावासको सुरक्षामा खटाइएका कामदारले बम विस्फोटमा हताहती बेहोर्दै राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको चर्चामा छाइसक्दा पनि क्यानेडियन सरकार भने मौनप्रायस् देखिएको छ । कतिसम्म भने ‘काबुलमा रहेका हाम्रा नागरिक सुरक्षित छन्’ भनेर सूचना प्रवाह गर्ने क्यानडेली सरकार आफ्नो कूटनीतिक नियोग र कर्मचारीलाई सुरक्षा दिने नेपालीको हताहतीका बारेमा भने बेखबर देखिएको खबर आफैंमा अनौठो छ ।

नेपालीको ‘खेलौना–नियति’

सन् २०२२ मा कतारमा हुने फिफा वल्र्ड कपका क्रममा त्यहाँ निर्माणाधीन स्टेडियमहरूमा नेपाली कामदारको हताहती स्थितिलाई लिएर बेलायतको लोकप्रिय ‘द गार्जियन’ पत्रिका लगायतका पश्चिमा मिडियाले अनेक प्रयोजनका खबर छापिरहे । ती स्टेडियम निर्माणमा नेपालीमात्रै होइन, भारतीय, बंगलादेशी, फिलिपिनो, इजिप्सियनसहितका बहुदेशीय कामदार रहेकोमा नेपाली कामदारमात्रै ‘टार्गेट’मा परेर खबरमा छाइरहे । ‘स्टेडियम निर्माणमा कतारमा १ सयभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु’ भनेर कतारमा अरू कारणले वर्षेनि मर्ने नेपालीको तथ्यांकलाई समेत मिसाएर पश्चिमा मिडियामा बहस चलिरहँदा यो नियोजित खबर किन आइरहेको हो भनेर धेरैले दिमाग लगाउन चाहेनन् अथवा भ्याएनन् । बेलायत फिफा वल्र्ड कप स्पर्धाबाट बाहिरिनुपरेको तोडलाई कतारमा नेपाली कामदारको मृत्यु खबरबाट ‘सन्तुलन’मा राख्न खोजिएको थियो, यो नियत धेरै समयसम्म बाहिर स्पष्ट हुनै सकेन ।

अहिले काबुलको बम विस्फोटमा परेर १३ नेपाली कामदारको ज्यान गएको र त्यसमा प्रमुख दोषी रोजगार प्रदायक ठेकेदार ९साबेर कम्पनी, बेलायती० तथा सेवा लिने क्यानेडियन दूतावास रहेको स्पष्ट भैसक्दा पनि पश्चिमा मिडिया ९द गार्जियन० सहित मौनप्रायस् छन् । कतारको हकमा पनि स्टेडियम निर्माणमा मिडम्याक ९वक्रा स्टेडियम०, एल एन्ड टी, अल बलघ जेभी ९रइयान स्टेडियम०, सीसीसीजस्ता कम्पनीहरू जोडिएका थिए । तर विगतमा यी कम्पनीहरूको काम र हैसियत अथवा कामदार हक–अधिकारभन्दा कतारलाई ‘टार्गेट’ बनाएर जे–जसरी पश्चिमा मिडिया खनिएका थिए, त्यो आफैंमा अनौठो थियो ।

अहिले उस्तै तहको बित्यासलाग्दो काबुल समाचारमा भने पश्चिमा मिडिया सामान्य सोधखोज वा विगतजस्तै नियोजित समाचारको छेउसम्म पनि जान चाहेका छैनन् । किनभने यसमा क्यानाडा वा बेलायतजस्ता मुलुकसँगको बाहिरी बजार तथा पहुँच पनि जोडिएको छ । र मारिनेमा कुनै बेलायती वा क्यानडेली सुरक्षाकर्मी होइन, नेपाली मात्रै परेका छन् । यसबेला काबुल काण्डमा मारिएका १३ कामदारको बिमा, क्षतिपूर्ति र अन्य सेवासुविधाका बारे पनि चर्चा सुरु भएको छ । तर यसबारे पनि हाल काबुलमा रहेका नेपाली कूटनीतिक अधिकारीबाहेक बहसमा ल्याउन चाहने सरोकारका कोही देखिएका छैनन् । आफ्नो नियोगको कूटनीतिक सुरक्षामा खटिएका नेपाली कामदारको मृत्युपछि कुनै राहत वा सहयोगका बारेमा क्यानडेली दूतावासले केही बोल्न चाहेको छैन । जागिर प्रदायक साबेर इन्टरनेसनलले भने मृतकबापत जनही ३० हजार डलर क्षतिपूर्तिरबिमा रकम दिने भनेर प्रस्ताव गरेको छ । तर यो दामासाहीले दिइने क्षतिपूर्तिभन्दा पनि अफगानी भूमिमा जीउज्यानको चिन्ता भुलेर पुगेका नेपालीले कागजी र कानुनी आधारमा पाउने अधिकारको पक्षमा आवाज उठ्नु जरुरी देखिएको छ । नियोजित र प्रायोजित खबरहरूका माझमा द्वन्द्व तथा युद्धको सधैंको सन्त्रासमा चेपिएको मुलुक अफगानिस्तानलाई राष्ट्रपति असरफ घानीले ‘द्वन्द्वोत्तर द्वन्द्वरत मुलुक’को नाम दिएका छन् । खासमा अफगान भूमिमा रहेका झन्डै १० हजार नेपालीको हविगत पनि यस्तै छ— द्वन्द्वोत्तर द्वन्द्वरत ।

‘ग्रिन–जोन’ पहिचान जरुरी

विगतमा लामो समय अफगानी भूमिमा विकास एवं विकेन्द्रीकरण मामलाविद भएर काम गरेका नहकुल केसी अफगान–रोजगारीमा नेपालीले पाएको अवसरलाई एकैचोटी ‘प्रतिबन्ध’ गराइनु अघि ग्रिन जोन पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘यसरी जेमा पनि ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेर निर्णय पहिल्याउने हतारोभन्दा अगाडि अफगानिस्तानकै हकमा ग्रिन, ग्रे वा रेड जोनको स्थापित सुरक्षा अवधारणामा सोचविचार गर्ने हो कि रु’ केसी भन्छन् ।

उनका बुझाइमा, कान्दाहार, हेलमन्ड, कुन्दुज, जलालाबाद वा पाकिस्तान सीमावर्ती भागको ‘रेड–जोन’मा जान श्रम अनुमति नदिने प्रबन्ध तय हुनुपर्छ । तर राजधानी केन्द्रित वा आसपासको ग्रिन–जोनमा एउटा घटना भएकै आधारमा ‘प्रतिबन्ध’ गर्न नहुने उनको बुझाइ छ । सुरक्षा बेस ९ग्रिन जोन० मा काम गर्न जाँदा पनि न्युनतम सेवा–सुविधाका आधार तोक्नैपर्छ । यसपटक घटनामा आएजस्तो रोजगारदाता सब–एजेन्ट साबेर सेक्युरिटी इन्टरनेसनलले जेजसरी हदैसम्मको लापरबाही गरेको छ, यस्ता कम्पनीको पनि ‘ग्रेडिङ’ हुनु जरुरी देखियो । नियमित प्रक्रिया र सरकारी संयन्त्रबाटै अफगानिस्तानमा काममा गएका नेपाली कामदारले समेत योपटक ‘अव्यावहारिक र अनधिकृत’ व्यवहार भोग्नुपरेको छ । क्यानेडियन दूतावास र कूटनीतिक कर्मचारीको सुरक्षामा खटिएका नेपाली मारिँंदा क्यानेडियन नियोग र सरकार स्वयम् ‘जिम्मेवारीबाट बाहिर’ बसेको सन्दर्भ एकदमै गम्भीर र अनौठोसमेत छ ।

भोलि यस्तै प्रकृतिको घटना अरू नियोग वा निकायहरूमा बढ्दै गएमा त्यसको जवाफदेही को होला रु नेपाली कामदार भाडामा लिइएका मालसामान सरहमात्रै हुन् त रु यसबेला नेपाली कामदारको पक्षमा नेपाल सरकारले क्यानडेली सरकार वा बेलायती रोजगारदाता ९साबेर इन्टरनेसनल० सबैतिर प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । अफगानिस्तानमा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू अमेरिकी, बेलायती, क्यानेडियन दूतावासमा र विश्व बैंक, राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९युएनडीपी० मा पनि उत्तिकै संख्यामा रहेका छन् । यी हरेक निकायमा कम्तीमा डेढ सयका दरमा नेपाली सुरक्षाकर्मी छन् । अब सुरक्षाकर्मीको सेवा–सुविधा–सुरक्षाबारे जसका लागि खटिएका र खटाइएका छन्, उनीहरूले जिम्मेवारी नलिने हो भने जिम्मा लिइदिने कसले रु यो जोडदार रूपमा उठ्नुपर्ने ‘लबिङ’को कुरा पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अधिकारका आधारमा उठ्नुपर्ने आवाज पनि हो, यो ।

Afghanistan