बजेट साडे ६ अर्ब, काम शून्यः उन्नती प्रोजेक्टका नाममा गरिएको ब्रह्मलुटको इतिवृतान्त
(दातृ निकायबाट आएको सहयोगको दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण बनेको उन्नती प्रोजेक्टका बारेमा हामीले श्रृखंलाबद्ध रुपमा सामाग्री प्रकाशित गर्नेछौं । आजको अध्यायमा यसको परिचयमा केन्द्रीत छौं । कार्यालय व्यवस्थापन र तलबभत्तामा मात्र करोडौं खर्च गरेको तर काम भने शून्यप्राय रहेको उन्नती प्रोजेक्टको कथाले सहयोग मनग्य आए पनि नेपालको उन्नती किन हुंदैन भन्ने स्पष्ट तस्बिर प्रस्तुत गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । – सम्पादक)
के हो उन्नती प्रोजेक्ट
डेनमार्क सरकारको सहयोगमा संचालित कार्यक्रम होः उन्नती प्रोजेक्ट । नेपालको पूर्वी क्षेत्रका कृषकको जीवनस्तर उकास्नका लागि भनेर साडे ६ अर्ब अर्थात ४ सय मिलियन डेनिस क्रोनर यो प्रोजेक्टमार्फत खर्च गर्ने कार्यक्रम छ । ५ बर्षभित्र काम सक्ने गरी शुरु गरिएको यो प्रोजेक्टले झन्डै ३ बर्षसम्म फुट्टि केही गरेको छैन ।
२०१४ मा शुरु भएको उन्नती प्रोजेक्टले ईलाम, पाचँथर, धनकुटा, शंखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र भोजुपुर जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ । तर ति जिल्लामा अहिलेसम्म केही काम नभएको सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीले नेपाल आजलाई जानकारी दिएका छन।
के छन् उन्नतीका कार्यक्रम
उन्नती प्रोजेक्ट अर्न्तगत ३ वटा मुख्य कार्यक्रम छन । किसानहरुको आय स्रोत वृद्धि गर्ने अर्थात भ्यालु चेन कम्पोनेन्टमा सहयोग पुर्याउनका लागि १ अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्टाइएको छ । यो कार्यक्रम अन्तगर्त किसानको उत्पादनले मूल्य पाउने वातावरण बनाउने योजनाहरु छन् । जस्तो, किसानले आलु उत्पादन गर्दछन, उत्पादनको मूल्य बिचौलियाले बढी पाउंछन् । काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भनेजस्तो छ । त्यहीं आलु किसान आफैंले बजारमा पुर्याउन सके, मूल्य पर्ने समयमा बेच्न सके बढी मूल्य पर्दछ । यसका लागि कृषकलाई सीप सिकाउने, सबल वातावरण सृजना गर्ने र बजारलगायतका आधारभुत आवश्यकता पूर्ति गर्ने योजना यो कार्यक्रममा छन् ।
उन्नती प्रोजेक्ट अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै रकम पूर्वाधारका लागि छुट्टाइएको छ । ३ अर्ब रुपैयां बराबरको यो प्रोजेक्टले बाटो र पुललगायतका भौतिक पक्ष निर्माण गर्दछ । तर, अहिलेसम्म सर्वे पनि नभएको बताइन्छ ।
५८ करोड रुपैयां वातावरणीय पक्षमा छुट्टाइएको छ । अर्कौ ५८ करोड रुपैयां प्राविधिक सहयोग र ३२ करोड रुपैयां अनुसन्धानमा छुट्टाइएको छ । २६ करोड रुपैयां मसलन्द खर्चमा छुट्टाइएको छ । यति ठूलो रकमको प्रोजेक्टले अहिलेसम्म कार्यालय व्यवस्थापन, गाडी तथा मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन खरिद गर्नेबाहेक केही गरेको छैन ।
कति भयो काम
काम शुरु नगरी महिनौं बितेपछि डेनमार्क सरकारले यस अघि नै प्रोजेक्ट बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिएका पक्ष र डेनिस दुतावासका कर्मचारीबीच २०१८ सम्ममा काम गरिसक्ने सहमति भएपछि डेनमार्क सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । २०१८ सम्ममा काम सकिने सम्भावना छैन । किनकि काम शुरु नै भएको छैन । कागजमा काम सकिने र केहीको खल्ती भरिने वा कार्यक्रममा संलग्न कर्मचारीको तलबभत्ता र कार्यालय खर्चबाहेकको बांकी रकम फिर्ता हुने सम्भावना छ । यसरी अरबौं रुपैयां खेर जाने स्थिति देखिएको छ ।
यसअघि उन्नती प्रोजेक्टका सहायक टिम लिडर ह्यान्स भान काण्टेन नेपालको सरकारी निकायसंग समन्वय गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामाले डेनिस दूतावास, नेपाल सरकार र उन्नती प्रोजेक्टमा राम्रै तरंग ल्याएको थियो । प्रभावकारी काम गर्न नपाएको भन्दै काण्टेनले राजीनामा दिएपछि उन्नती प्रोजेक्ट झनै निष्प्रभावी भएको बताइन्छ ।
उन्नती प्रोजेक्टले जिल्ला विकाश समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यलय, नेपाल राष्ट्र बैङक, अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठन, नेपाल बिजनेस फाउन्डनेशन, युनाईटेड नेशन क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्ड लगायत संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने बताइएको छ ।
भ्यालु चेन कम्पोनेन्ट र इनएवलिङ इनभाइरोमेन्ट कम्पोनेन्ट अर्न्तगतको कार्यक्रम यूएनसिपीएफले गर्ने बताइएको छ । यसको कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी अर्गुइट हो । पूर्वाधार विकासको काम स्थानीय विकास मन्त्रालय अर्न्तगतको डोलिडारले गर्ने बताइएको छ । तर, डोलिडार र सल्लाहकार संस्था अर्गुइटका बीचमा समन्वय छैन । नत डोलिडार र जिविसका बीचमा समान्यव छ । साझेदार संस्था र मातहतका निकायका बीचमा देखिएको असमझ्दारीका कारण नेपाली कृषकको नाममा आएको साडे ६ अर्ब रुपैयां खेर जान लागेको छ ।
उन्नतीले राखेको लक्ष्य
२०२० सम्म नेपालीलाई घरायसी कामबाट १ लाख आम्दानी गर्न सक्ने बनाउने उन्नतीको लक्ष्य हो । किसानलाई फर्ममार्फत काम गर्ने बानी बसाल्ने र २४ हजार फर्म ईन्टरप्राईजेजलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने यसको लक्ष्य छ । शुरुमा उन्नतीका भेला र छलफलमा कृषकको राम्रै उपस्थित हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय आकर्षण घटेको छ । उन्नती प्रोजेक्टका चिल्ला गाडी गाऊंगाऊंमा कुद्ने बाहेक अरु खाशै केही काम नभएको डोलिडारका उपमहानिर्देशक राजा कर्माचार्यले स्पष्ट गरे । सात वटा जिल्लामा ११ वटा सडक बनाउनुपर्नेमा १० वटाको सर्वे भएको छ । पुल कतिवटा बनाउनु पर्ने भन्ने यकीन भइसकेको छैन । डोलीडार ललितपुरका उपमहानिर्देशक राजा कर्माचार्य भन्छन् ‘ ठेकेदारलाई हामीले समयमै काम नसिध्याए निकासा रोक्छौ भनेका छौ, काम धमाधम हुदैछ त्यसैले काम समयमै सकिन्छ ।’
datrinikayako sahayog bichitrako bramhaut
nepal denmark development cooperation
unnati project
के हो उन्नती प्रोजेक्ट
डेनमार्क सरकारको सहयोगमा संचालित कार्यक्रम होः उन्नती प्रोजेक्ट । नेपालको पूर्वी क्षेत्रका कृषकको जीवनस्तर उकास्नका लागि भनेर साडे ६ अर्ब अर्थात ४ सय मिलियन डेनिस क्रोनर यो प्रोजेक्टमार्फत खर्च गर्ने कार्यक्रम छ । ५ बर्षभित्र काम सक्ने गरी शुरु गरिएको यो प्रोजेक्टले झन्डै ३ बर्षसम्म फुट्टि केही गरेको छैन ।
२०१४ मा शुरु भएको उन्नती प्रोजेक्टले ईलाम, पाचँथर, धनकुटा, शंखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र भोजुपुर जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ । तर ति जिल्लामा अहिलेसम्म केही काम नभएको सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीले नेपाल आजलाई जानकारी दिएका छन।
के छन् उन्नतीका कार्यक्रम
उन्नती प्रोजेक्ट अर्न्तगत ३ वटा मुख्य कार्यक्रम छन । किसानहरुको आय स्रोत वृद्धि गर्ने अर्थात भ्यालु चेन कम्पोनेन्टमा सहयोग पुर्याउनका लागि १ अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्टाइएको छ । यो कार्यक्रम अन्तगर्त किसानको उत्पादनले मूल्य पाउने वातावरण बनाउने योजनाहरु छन् । जस्तो, किसानले आलु उत्पादन गर्दछन, उत्पादनको मूल्य बिचौलियाले बढी पाउंछन् । काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भनेजस्तो छ । त्यहीं आलु किसान आफैंले बजारमा पुर्याउन सके, मूल्य पर्ने समयमा बेच्न सके बढी मूल्य पर्दछ । यसका लागि कृषकलाई सीप सिकाउने, सबल वातावरण सृजना गर्ने र बजारलगायतका आधारभुत आवश्यकता पूर्ति गर्ने योजना यो कार्यक्रममा छन् ।
उन्नती प्रोजेक्ट अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै रकम पूर्वाधारका लागि छुट्टाइएको छ । ३ अर्ब रुपैयां बराबरको यो प्रोजेक्टले बाटो र पुललगायतका भौतिक पक्ष निर्माण गर्दछ । तर, अहिलेसम्म सर्वे पनि नभएको बताइन्छ ।
५८ करोड रुपैयां वातावरणीय पक्षमा छुट्टाइएको छ । अर्कौ ५८ करोड रुपैयां प्राविधिक सहयोग र ३२ करोड रुपैयां अनुसन्धानमा छुट्टाइएको छ । २६ करोड रुपैयां मसलन्द खर्चमा छुट्टाइएको छ । यति ठूलो रकमको प्रोजेक्टले अहिलेसम्म कार्यालय व्यवस्थापन, गाडी तथा मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन खरिद गर्नेबाहेक केही गरेको छैन ।
कति भयो काम
काम शुरु नगरी महिनौं बितेपछि डेनमार्क सरकारले यस अघि नै प्रोजेक्ट बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिएका पक्ष र डेनिस दुतावासका कर्मचारीबीच २०१८ सम्ममा काम गरिसक्ने सहमति भएपछि डेनमार्क सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । २०१८ सम्ममा काम सकिने सम्भावना छैन । किनकि काम शुरु नै भएको छैन । कागजमा काम सकिने र केहीको खल्ती भरिने वा कार्यक्रममा संलग्न कर्मचारीको तलबभत्ता र कार्यालय खर्चबाहेकको बांकी रकम फिर्ता हुने सम्भावना छ । यसरी अरबौं रुपैयां खेर जाने स्थिति देखिएको छ ।
यसअघि उन्नती प्रोजेक्टका सहायक टिम लिडर ह्यान्स भान काण्टेन नेपालको सरकारी निकायसंग समन्वय गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामाले डेनिस दूतावास, नेपाल सरकार र उन्नती प्रोजेक्टमा राम्रै तरंग ल्याएको थियो । प्रभावकारी काम गर्न नपाएको भन्दै काण्टेनले राजीनामा दिएपछि उन्नती प्रोजेक्ट झनै निष्प्रभावी भएको बताइन्छ ।
उन्नती प्रोजेक्टले जिल्ला विकाश समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यलय, नेपाल राष्ट्र बैङक, अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठन, नेपाल बिजनेस फाउन्डनेशन, युनाईटेड नेशन क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्ड लगायत संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने बताइएको छ ।
भ्यालु चेन कम्पोनेन्ट र इनएवलिङ इनभाइरोमेन्ट कम्पोनेन्ट अर्न्तगतको कार्यक्रम यूएनसिपीएफले गर्ने बताइएको छ । यसको कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी अर्गुइट हो । पूर्वाधार विकासको काम स्थानीय विकास मन्त्रालय अर्न्तगतको डोलिडारले गर्ने बताइएको छ । तर, डोलिडार र सल्लाहकार संस्था अर्गुइटका बीचमा समन्वय छैन । नत डोलिडार र जिविसका बीचमा समान्यव छ । साझेदार संस्था र मातहतका निकायका बीचमा देखिएको असमझ्दारीका कारण नेपाली कृषकको नाममा आएको साडे ६ अर्ब रुपैयां खेर जान लागेको छ ।
उन्नतीले राखेको लक्ष्य
२०२० सम्म नेपालीलाई घरायसी कामबाट १ लाख आम्दानी गर्न सक्ने बनाउने उन्नतीको लक्ष्य हो । किसानलाई फर्ममार्फत काम गर्ने बानी बसाल्ने र २४ हजार फर्म ईन्टरप्राईजेजलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने यसको लक्ष्य छ । शुरुमा उन्नतीका भेला र छलफलमा कृषकको राम्रै उपस्थित हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय आकर्षण घटेको छ । उन्नती प्रोजेक्टका चिल्ला गाडी गाऊंगाऊंमा कुद्ने बाहेक अरु खाशै केही काम नभएको डोलिडारका उपमहानिर्देशक राजा कर्माचार्यले स्पष्ट गरे । सात वटा जिल्लामा ११ वटा सडक बनाउनुपर्नेमा १० वटाको सर्वे भएको छ । पुल कतिवटा बनाउनु पर्ने भन्ने यकीन भइसकेको छैन । डोलीडार ललितपुरका उपमहानिर्देशक राजा कर्माचार्य भन्छन् ‘ ठेकेदारलाई हामीले समयमै काम नसिध्याए निकासा रोक्छौ भनेका छौ, काम धमाधम हुदैछ त्यसैले काम समयमै सकिन्छ ।’
datrinikayako sahayog bichitrako bramhaut
nepal denmark development cooperation
unnati project
