वैयक्तिक र जैविक पहिचान समेटेर नागरिकहरूलाई छुट्टै विशेष नम्बरसहित दिइने राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्ट नेशनल आइडी कार्ड) निर्माणको अन्योल सकिएको छ । ३ वर्षको प्रयासपछि विभिन्न अवरोधलाई चिर्दै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि फ्रान्सेली कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । ८० लाख डलर लागत अनुमान गरेर आहृवान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तिमध्ये फ्रान्सेली कम्पनी मार्फो सफरानले ठेक्का पाएको छ । ४८ लाख ७८ हजार ५ डलरको कबोल गरेपछि उसले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ठेक्का पाएको हो । सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिइएको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारीले बताएका छन् । यो सम्झौता गत शुक्रबार मात्रै भएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले सम्झौताको १६ दिनभित्र स्मार्ट कार्ड निर्माणको प्रक्रिया गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले डेढ वर्षभित्र स्मार्ट कार्डका लागि प्रणाली स्थापना गर्ने छ । जहाँ १ लाख १७ हजारवटा परिचयपत्रको छपाइ गर्ने र राज्यले पहिलो चरणमा १ लाख १० हजार लाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नेछ । १ लाख १० हजार स्मार्ट कार्ड निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली र गृह मन्त्रालयमा रहेको डिजिटल रेकर्डका आधारमा वितरण हुनेछ । यसका लागि यसअघि नै वितरण भएका नागरिकता र सरकारसँग रहेका नागरिकका डिजिटल रेकर्डलाई प्रमुख आधार बनाइने जानकारी त्यहाँका अधिकारीले दिएका छन् । थप ७ हजारको वितरण भने प्रत्यक्ष दर्ताका आधारमा हुनेछ । ७ सयलाई भने नयाँ वायोमेट्रिकसहित स्मार्ट कार्ड वितरण गरि अबको ५ वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकका हातमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । स्मार्ट लाइसेन्समा एउटा आइडी कोड पनि प्रदान गरिनेछ । यसबाट कार्यालयमा कार्यसम्पादनदेखि प्रत्येक नागरिकको राज्यलाई विवरण राख्न सहज हुनेछ ।सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६र६७ को बजेट मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र ९स्मार्ट कार्ड० निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहि बमोजिम एसियाली विकास बैंकले यो विषयमा चासो देखाएपछि परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउन केन्द्रलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिइएको हो । सन् २०१३ मा बोलपत्र आह्वान भएपनि दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकसँगको विवादका कारण स्थगित गरी फेरि टेण्डर गरिएको थियो ।कार्डमा १६ प्रकारका विवरण राखिएको छ । स्मार्ट कार्डमा सम्पूर्ण व्यक्तिगत र जैविक विवरण हुने भएकाले यो बहुउपयोगी हुने राज्यको दाबी छ । स्मार्ट कार्डले समाजमा आतङ्क मच्चाउने, अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न, सरकारी निकायबाट भएको दण्ड जरिवाना असुल्न, आर्थिक हिसाब किताब पारदर्शी बनाउन र नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । स्मार्ट कार्डमा नागरिकका औंलाको छापको रेकर्ड हुने हुँदा यसको उपयोगको सीमा फराकिलो बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्ट आइडी कार्ड ६४ केबी क्षमताको हुनुपर्ने शर्त राखे पनि ठेक्का पाएको कम्पनीले त्यो उच्च क्षमताको दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।सरकारले पहिलो चरणमा एक जिल्लालाई नमूना मानेर कार्ड वितरण गर्ने जनाएको छ ।

nepalii smart card