तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले २०७२ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा सो फैसला गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भीम रावलको अध्यक्षतामा हालै बसेको नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको ३९औँ बैठकको निर्णयानुसार ट्रष्टका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले सो फैसलामाथि पुनरवलोकनको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले पनि सो फैसलामाथि पुनरवलोकनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । सचिव उपाध्यायलेका अनुसार स्व राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सो जमिन विसं २०६७ मै ट्रष्टका नाममा आइसकेको थियो । पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले आफूलाई बुबाबाट सो जग्गा दान दिएको भन्दै जग्गाप्राप्ति गरिपाउँ भनी सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले विसं २०७२ असोजमा सो जमिन प्रेरणाकै भएको फैसला गर्दै जमिन फिर्ता गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । हाल सो जग्गाको मूल्य रु एक अर्ब भन्दामाथि रहेको छ । नेपाल ट्रष्ट कार्यालयले स्व राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको जग्गा जमिन, दरबारलाई सोधखोज गरी आफ्नो नाममा ल्याउने काम गरिहरेको छ ।