साउन – ८ । कानुनी रुपमा विवाहका लागि महिलाको २० र पुरुषको २२ वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ । तर, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कम उमेरमा विवाह र छिट्टै छोडपत्रका लागि अदालत पुग्ने गरेको देखिन्छ ।
जिल्ला न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाटका अनुसार उमेर नपुग्दै विावह गरेका दम्पति व्यवहारिक हुदैँनन् । कुरा नबुझ्नाले झगडा गर्छन् र अदालत आइपुग्छन् । स्याङ्जा जिल्ला अदालतको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२ र २०७३ मा सम्बन्ध विच्छेदका एक सय ५६ मुद्दा आए । आफूकहाँ यो वर्ष आएको मुद्दा मध्ये सबभन्दा बढि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा आएको उनले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष यस्ता मुद्दा ९९ वटा दर्ता भएका थिए ।
अदालतमा दिनदिनै आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइका लागि पुग्नेमा सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरू बढि देखिएका छन् । कम उमेरमा, आफूखुसीबिहे गर्नेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको परिवारमा पनि सम्बन्धविच्छेदका समस्या छन् । अदालतको निवेदन अनुसार एउटामा विवाहको १७ दिनमै सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन परेको पनि छ ।
यहाँका नागरिक अगुवाहरूका अनुसार सामाजिक संजालको बढदो प्रयोग, त्यसको दुरुपयोग, वैदेशिक रोजागारमा श्रीमान् गएपश्चात् छोराछोरी पढाउने बाहानामा श्रीमती बजार केन्द्रित हुँदा समस्या बढेका छन् । श्रीमान् घर फर्किंदा धन, सम्पत्ति साथै श्रीमतीसमेत नहुने घटनाहरू दिनहुँ बढदै गएका उनीहरु बताउँछन् ।
त्यतिमात्र नभई सानो घरायसी झैझगडाका कारण पनि सीधै सम्बन्धविच्छेद जस्तो गम्भीर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यसको संख्या बढी रहेको उनीहरू बताउँछन् । जिल्ला अदालतका अनुसार सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्नुमा बालविवाह, बहुविवाह, वैदेशिक रोजगार, आधुनिक जीवन शैलीको नक्कल, देखासिकी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगजस्ता कारणहरू छन् । बाबुआमाले गर्ने सम्बन्धविच्छेदको प्रत्यक्ष असर नाबालक छोराछोरीहरूलाई पर्न गई उनीहरूको भविष्यसमेत अनिश्चित हुने अगुवाहरूको बुझाइ छ ।
गोरखामा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा आर्थिक वर्ष २०७२ र ०७३ मा जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा सर्वा्धिक दर्ता भएका छन् । एक सय १९ वटा दर्ता हुन आएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा ९४ वटा फछ्र्योट भएको स्रेस्तेदार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारमा सम्बन्धविच्छेदको घटना बढी हुने गरेको छ । भर्खरै विवाह गरेकादेखि लामो समय दाम्पत्य जीवन बिताएकाहरूका पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा छन् ।
अदालतले कैद सजाय सुनाएका ५ सय ७५ जनासँग १० करोड दुई लाख ७१ हजार ४ सय २० रुपैयाँ जरिवाना उठाउन सकेको छैन । एक वर्षमा ८ लाख ३५ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ मात्रै जरिवाना संकलन भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा ७ सय १५ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यिनमा ६ सय ७ वटा पछ्र्योट गरिएको अदालतले जनाएको छ । ७० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य रहे पनि त्योभन्दा बढी १ सय ८८ प्रतिशत मुद्दाको किनारा लगाइएको अदालतले जनाएको छ । कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भए पनि अदालतले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको जिल्ला न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठले बताए । बढीमा १८ महिनाभित्र मुद्दा फछ्र्योट गरिसक्ने उनले बताए ।
sambandha bichhed
