६१ लाखको खाजा खाएकै हो, तुलना गर्ने हो भने यो रकम धेरै होइन
अग्नी खरेल नेता, नेकपा एमाले[/caption]
कांगेस–माओवादीले मधेसी दलको माग पूरा गर्ने बताउँदै आएका छन् । नेकपा एमालेले पनि हेरिरहेको छ, माग कसरी पूरा हुँदो रहेछ । हिजो नेपाली कांग्रेस जे जस्ता अडानबाट पछि हटेको थिएन, ती अडान अब के हुँदा रहेछन् त्यो हामी हेर्छौ ।
कसैको पनि माग पूरा गर्दा राष्ट्रियता कमजोर नहोस्, सार्वभौमसत्तामा खलल नपुगोस्, एकता र अखण्डतामा आँच नआओस्, राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहोस् । यी बाहेक अन्य जस्ता माग पनि पूरा गर्न सकिन्छ ।
यी प्रधानमन्त्री किन यस्ता ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । नयाँ बन्यो । नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्नु भएको छ । उहाँले भटाभट निर्णय गर्न थाल्नु भएको छ । निर्णय जे जस्ता गरिएको छ ती धेरैजसो जनता झुक्याउन खालका छन् । यसमा सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने सरकार भनेको सधै एउटै हुन्छ । एउटै सरकारलाई फरक फरक समूहले निरन्तरता दिने मात्रै हो । सुशील कोइराला सरकारको निरन्तरता ओली सरकार हो, ओली सरकारको निरन्तरता प्रचण्ड सरकार हो । मान्छे फरक हुन् सरकार एउटै हो । अतः हिजो ओली सरकारले गरिसकेको निर्णय अहिले फेरि गरिरनु पर्छ ? आवश्यक पनि पर्दैन ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुकाको परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय पहिले नै भइसकेको थियो । पैशा पनि ५७–५८ जनाको परिवारले पाइसकेको थियो । घाइतेको उपचारका लागि मधेसी दलका नेताहरुले मागे अनुसारको पैसा पहिले नै दिइसकिएको थियो । ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च दाबी गर्नुभएको थियो । त्यो मध्ये धेरैजसो सरकारले बिलअनुसार दिइसकेको थियो । घाइतेको एक कुरुवा, एम्बुलेन्स भाडा पनि दिइसकेको अवस्था थियो । काम पहिले नै भइसकेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निणय गरेर दिन खोज्नुभएको सन्देश हो – ‘ओली सरकारले केही गरेको थिएन, जनताहरु लौ हेर, अब म गर्दैछु ।’
ओली सरकारले मधेसीमो माग अनुसार नगरेको काम चाहीँ मुद्धा फिर्ता लिने भन्ने थियो । एम्बुलेन्सबाट घाइतेलाई थुतेर खेतमा लगेर कुटी कुटी हत्या गरेको मुद्धा सरकारले फिर्ता लिँदैमा फिर्ता हुन सक्छ ? अन्य मुद्धाको सम्बन्धमा फिर्ता हुन सक्ला । तर केही त्यस्ता घटना पनि भएका छन् जुन झुटा पनि होइनन र सामान्य पनि थिएनन् । त्यस्ता मुद्धा फिर्ता हुँदैनन् ।
आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुलाई शहीद घोषणाको विषय पनि थियो । ओली सरकारको बेलामा विभिन्न निर्णय भए । जसमा केहीलाई शहीद घोषणा गर्ने काम भयो । को शहीद हुन् को होइनन् भन्ने कुरा छानविन गरेर गर्ने भन्ने कुरा हो । नेपालमा भएको आन्दोलनमा घुसपैठ गर्न आएको बिहारी मारिन्छ । अनि त्यसलाई देशको लागि लडेको भनेर शहीद घोषणा गर्नुपर्ने ?
आन्दोलनका बेला घाइतेको उपचार, १० लाख राहतको काम भइसकेको कुरा मधेसी दललाई पनि थाहा थियो । माओवादीलाई थाहा नहुने कुरै भएन किनभने उहाँहरु पनि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो । तर पनि निर्णय गरिन्छ ।
अब राजदूत सिफारिसकै कुरा गरौं न । हिजो आफैले सिफारिस गरेको राजदूतहरुको नाम फिर्ता लिइएको छ । अब जसको नाम फिर्ता लिइयो, तिनीहरुको नाम फेरि सिफारिस गरिन्छ कि गरिँदैन ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ केहीलाई छाडेर फेरि तिनैको नाम सिफारिस गरिन्छ । नाम फिर्ता लिने अनि फेरि तिनैलाई सिफारिस गरियो भने त्यो भन्दा नैतिकताहिन काम केही होला ?
भूकम्पपीडितलाई डेढ लाख खै ? हामी सरकारमा थियौं । भूकम्पपीडितले दुःख पाएको भन्दै कांग्रेसले गोहीको आँशु चुहायो । पीडितलाई पहिलो किस्तामै २ लाख दिनु पर्छ भन्दै कांग्रेसले अड्डी लियो । सुशील कोइरालाकै सरकारले दाताहरुसँग विभिन्न सम्झौता गरेको थियो । जसका कारण सरकारले चाहँदैमा ५० हजारको किस्तालाई बढाएर २ लाख दिन सकिँदैन थियो ।
त्यो कुरा कांग्रेसलाई थाहा थियो । तर कांग्रेसले निहुँ खोज्यो । संसद अवरुद्ध गर्न थाल्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दाताहरुसँग छलफल गरेर डेढ लाख दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । लगत्तै सरकार ढल्यो । अब सरकारमा कांग्रेस छ । पहिलो किस्ता बाँड्न सवालाखलाई बाँकी छ । तर अहिले पनि पहिलो किस्ता ५० हजार नै बाँड्ने काम भइरहेको छ । कांग्रेस सरकारमा छ किन डेढ लाख बाँडिदैन ? यसबाट बुझ्नु पर्छ राजनीतिक दलहरु भूकम्पपीडितको नाउँमा पनि राजनीति नै गरिरहेका हुन्छन् ।
कांग्रेसका कारण हिजोका प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । अहिले कांग्रेस नै सरकारमा छ । उसैले बनाएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । हिजोको प्रधानमन्त्रीले बोलेको भन्दैमा अहिलेका प्रधानमन्त्री उम्कन पाउँदैनन् । नयाँले पनि हिजोको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हो –यदि नैतिकता भए । ६१ लाखको खाजा खर्च ठीक बालुवाटारमा ६१ लाखको त खाजा नै खाइँदो रहेछ, के पाक्दो रहेछ बालुवाटारमा ? – बालुवाटारमा धेरै किसिमको बैठकहरु चलिरहेका हुन्छ । धेरै मान्छे जाने आउने गरिरहेका हुन्छन् । नौ महिनामा ६१ लाखको कुरालाई अहिले ठूलो बनाइएको छ । कोइराला सरकारको पालामा त त्यो भन्दा बढी खाजा शीर्षकमा खर्च भएको थियो । नौ महिनामा ६१ लाख खर्च हुनु स्वभाविक हो । त्यो हिसाबले दिनको २३ हजार खर्च हुन्छ । त्यो पनि बाहिरबाट किनेर ल्याउने हो । यति खर्च स्वभाविक हो । ठूलो कुरा होइन ।
शान्ति सुरक्षा र आपूर्ति माओवादीले कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति गरेर ओली सरकार ढालेको हो । सात बुँदेमा माओवादीले शान्ति सुरक्षा राम्रो नभएको र आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त भएको उल्लेख गरेको थियो । गृहमन्त्री र आपूर्तिमन्त्री माओवादीले नै लिएको थियो भन्दा उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न दिएनन् सम्म भने । अब त ओली छैनन् । हामी पनि हेर्छौ उहाँहरुको शान्ति सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्था कस्तो हुनेरहेछ । .(एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री खरेलसँग भएको कुराकानी आधारित)
