हुन त म सरकारी कर्मचारी नै हुँ । मैले झारो टार्ने काम गरिदिँदा पनि मेरो तलब सरकारले रोक्दैन । खासै सोधपुछ पनि हुँदैन । तर म विराटनगर उपमहानगर पालिकामा कार्यकारी अधिकृत भएर आएदेखि कुनै मेयरले आँट्न नसक्ने पनि काम आँट्दै आएँ । चालीसौं वर्षदेखि भूमाफियाले हडपेको करोडौं बराबरको जमिन मुक्त गराएँ । विराटनगरमा ५० हजार हुर्केका बिरुवा रोप्ने थालनी गरेँ । ‘कलर जोन’ बनाउने अभियान शुरु गरेँ । सडक निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।

पूर्वको पुरानो र ऐतिहासिक नगरी विराटनगर हो । राजनीति चेतना र क्रान्तिको हिसाबले विराटनगरको बेग्लै पहिचान छ । यति हुँदा हुँदै पनि विराटनगर विकासमा अगाडि छैन । अव्यवस्थित सहरको रुपमा विराटनगर रुपान्तरित हुँदैछ । म कार्यकारी अधिकृत भएर आएपछि एसियाली बिकास बैंकको ऋण र अनुदानमा विराटनगरमा सडक, ढल, पेटी आदिन निर्माण सुरु भएको छ ।

५० हजार रुख रोपिने छ विराटनगर उपमहानगरपालिकाभित्र ५० हजार रुख रोपियो भने विराटनगर कस्तो देखिएला ? विराटनगरका २२ वटा वडामा फरक फरक रुख रोप्ने र विराटनगरलाई हरित नगरी बनाउने कार्यक्रम शुरु नै भइसक्यो । मैले ५० हजार हुर्केकै रुख ÷बिरुवा रोप्छु भन्दा धेरैले मजाकको विषय बनाए । तर यसपटक पुष्पलाल चौकबाट रुख÷बिरुवा रोप्न सुरु नै भयो । अब रोपएका बिरुवाको संरक्षण चाहिँ नगरबासीले नै गर्नुपर्छ । नगरपालिका भनेको एउटा संयन्त्र मात्रै हो । नगरबासीको सहयोग भएन भने नगरपालिकाले गर्छु भन्दैमा हुँदैन ।

आलोचनादेखि डराउँदिनँ अहिले विराटनगर आउने व्यक्ति कसैले पनि विराटनगर उपमहानगरपालिका वा मेरो बारेमा राम्रो छबि बनाउँदैन त्यो मलाई थाहा छ । सडक फराकिलो बनाउन, पिच गर्न पुरानो भत्काइएको छ । नयाँ बनिसकेको छैन । यसपटक वर्षा पनि बढी नै भयो । घामलाग्दा धुलो, पानी पर्दा सडक हिलो हुन्छ । कतिले त हिलोमा धान रोपेर व्यंग्य पनि गरे । कसैले चाहिँ फेसबुकमा राख्नकै लागि धान रोपेर फोटो अपलोड गरे । विराटगरका सडकको हाल बेहाल भएको छ । मेरो आफ्नै घर पनि विराटनगर नै हो । मेरो परिवारका सदस्यहरु पनि असुविधामै छन् । सडकको बेहाल हुनुको पनि विशेष कारण छ ।

पहिलो चरणमा ६५ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ । सडकमा दुई साइड फुटपाथ, सडकबीचमा ढल, सडक छेउमा हुर्केका बिरुवा रोपेर विराटनगरलाई अर्कै सहर बनाउने योजना छ । यो कामको ठेक्का नेपालको नामी कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । कालिकाले राम्रा राम्रा सडक र पूर्वाधार बिकासमा काम गरेको छ । तर उसले सहरी क्षेत्रको सडक, त्यहाको ढल, फुटपाथ, खानेपानी आदि मिश्रित सडकको काम गरेको रहेनछ ।

सडकको बीचमा ढलको ह्यूमपाइप हाल्नु पर्छ । त्यसका लागि अहिले नै ह्युमपाइप राखिसक्नु पर्छ । त्यसपछि ढल जोडन्नु पर्छ प्रत्येक घरबाट । त्यसपछि खानेपानीका पाइप मिलाउनु पर्छ । डोजरले छिनछिनमा खानेपानीको पाइप भत्काउँछ । त्यसपछि नेपाल टेलिकमको अप्टिकल फाइबर जोगाउनु पर्छ । अप्टिकल फाइबरमा क्षति पुग्यो भने एकै पल्ट ठूलो क्षति हुन्छ । अप्टिकल फाइबरको काम गर्न विज्ञ नै बोलाउनु पर्छ । तरबारको धारमा बसेर काम गर्नुपर्दोरहेछ । त्यति मात्रै होइन सडकमा सुरुमा माटो भर्नु पर्छ । माटो भर्ने बित्तिकै गिटी राखेर पिच गर्दा बलियो हुँदैन । माटो बस्न समय लाग्छ । बर्खामा काम हुँदैन । त्यसअघि नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन, भूकम्पले काम भएन । अब काम फटाफट हुँदैछ ।

अहिले विराटनगरका सडकको हालत देखेर आत्तिन पर्दैन । किनभने यो हामीले रामं्रो बनाउनका लागि यसो गरेका हौं । जसले सडक निर्माणको जटिलता बुझेका छन् उनीहरुले हामीलाई गाली गर्दैैनन् । नबुझ्नेहरुको कुरा गरेर फाइदा पनि छैन ।

करमा लफडा अहिले विराटनगरमा एउटा भ्रमले हलचल ल्याइरहेको छ । त्यो भ्रम हो विराटनगर उपमहानगरपालिकाले घरजग्गा करमा ४ गुणावृद्धि गर्यो भन्ने । सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा परिवर्तन गरेर करको थ्रेसहोल्ड तोकिदियो । त्यो अनुसार नै हामीले कर निर्धारण गरेका छौं । करको दरमा परिवर्तन भएपछि तिर्नु पर्ने रकममा पनि तलमाथि त भइहाल्छ । अनि त्यो परिवर्तित करलाई हामीले नयाँ आवका लागि प्रस्ताव गर्यौं । त्यो प्रस्तावलाई नगर परिषदमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सदर गरिदिनु भयो । सबैले हस्ताक्षर नै गरिसकेपछि त्यो पारित भयो । पारित भएको गत पुसमा हो । अहिले आएर कार्यकारी अधिकृतले जथाभावि कर बढायो भन्न थालिएको छ । धेरै विराध गर्नेहरुले आफैले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यसकारण कार्यकारी अधिकृतले मनलाग्दी कर बढाएको भन्ने आरोपमा सत्यता छैन । मैले त नियममा जे छ त्यसैबीचमा रहेर काम गरेको मात्रै हो ।

जहाँसम्म अचल सम्पत्तिमा कर लगाउने प्रणाली छ, त्यो आफैमा विवादास्पद छ । किनभने कुनै व्यक्तिको अचल सम्पत्ति त छ तर उस्को अर्को आयस्रोत छैन भने उसले कर कसरी तिर्ने ? अचल सम्पत्ति बेच्दै कर तिर्दै गर्ने हो ? मूलत कर भनेको आयमा लगाउनु पछ्र्र । यो नीतिगत विषय हो ।  धन्यवाद । ( कार्यकारी अधिकृत रेग्मीसँग भएको कुराकानीमा आधारित)

स्थानीय नेताको अल्पज्ञानले समस्या विराटनगर उपमहानगरपालिकामा बढेको घरजग्गा करको विषय यतिबेला चर्चा र बहसमा छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले पहिले सहिछाप गरे अहिले विरोध गरिरहेका छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ । नेताहरुले भने विराटनगरका कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मीले आफूहरुलाई फसाएको दाबी गरिरहेका छन् ।

झन्डै डेढ वर्षअघि विराटनगरमा बढी मूल्यांकनमा पर्ने करदाताहरुलाई लक्षित गरेर घरजग्गा कर बढेको थियो । यो करको दायराभित्र मुस्किलले केही व्यक्तिसहित विराटनगरका दुई सयवटा संस्थाहरुले बढी कर तिर्नु पथ्र्यो । बढी कर तिर्नु पर्ने अवस्था आएको थाहा पाएपछि विराटनगरका हुनेखानेहरुको ठूलो जमघट भयो र उपमहानगरविरुद्ध ज्ञापन पत्र दिने, पत्रिकामा विज्ञापन छपाउने र पहुँचवाला मिडियालाई बोलाएर समाचार लेखाउने र राजनीतिक दलका नेतालाई फकाएर आन्दोलन चर्काइयो । त्यो आन्दोलन सफल पनि भयो । त्यो आन्दोलनमा विराटनगरका स्थानीय नेताले पनि साथ दिए ।

आन्दोलनका क्रममा विराटनगरका हुनेखानेहरु स्थानीय विकास मन्त्रालयसम्म पुगे । यसको चाँजोपाँजो स्थानीय काँग्रेसका नेताहरुले मिलाई दिए । त्यतिखेर काँग्रेसकै प्रकाशमान सिंह स्थानीय विकास मन्त्री थिए । यसले गर्दा हुनेखानेहरुले सबैखालको सेटिङ मिलाएर करको दायरा घटाउन सफल भए । उनीहरुले मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषद पुर्याउँदै नेपाल राजपत्रमा २०७२ कात्तिक ९ गते घर जग्गा करको विषयमा सूचनासमेत निकाल्न बाध्य बनाए ।

यसले गर्दा विराटनगरका ठूला घरजग्गा करदातालाई मात्र होइन देशैभरका हुनेखानेलाई फाइदा पुर्‍यायो ।

विराटनगरमा हुनेखानेहरुले आन्दोलन तताएपछि विराटनगरका व्यवसायी अविनाश बोहराको नेतृत्वमा एउटा समिति बन्यो । त्यसले नगरपालिकासँग वार्ता गरेर प्रतिवेदन बुझाउने निश्कर्ष निकाल्यो तर त्यसले प्रतिवेदन बुझाएन बरु उनीहरुकै लविङमा काँग्रेसका ठूला नेताहरु लागेर काठमाडौं पुग्यो र यता राजपत्रमा सूचना निकालेपछि नगरपालिका कर घटाउन र बढाउन बाध्य भयो । त्यही बीचमा परिषदको छलफल चल्यो र गत पुष २७ गते विभिन्न राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा आगामी परिषदका नीति र कार्यक्रम पारित गर्ने सहमति भयो । यो सहमतिमा करको सबै विषय खुलेको थिएन त्यसैले नगर परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका आलाकाँचा युवा नेताहरु फसे । उनीहरुले दनादन सही गरेर निस्किए । हिजो विराटनगरका हुनेखानेले चलाएको आन्दोलनमा साथ दिनेहरुले पुस महिनाको सर्वदलीय बैठकमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो हस्ताक्षर पछि नयाँ दरअनुसार नगरपालिकालाई कर उठाउन बाटो खुलेको छ । नयाँ दरमा ५० लाख देखि १ करोड मूल्यांकन हुने करिब १२ हजार  करदाताले बढी कर तिर्नु पर्ने भएको छ । १ करोड भन्दा बढी मूल्यांकन हुने करदाता र ३० लाख भन्दा कमका करदातालाई लाभ भएको छ । अघिल्लो व्यवस्थाले बढी सम्पत्ति हुने करिब २ सयले बढी कर तिर्नु पथ्र्यो । अहिलेको व्यवस्थाले मध्यमस्तरका धेरैले बढी कर तिर्नु पर्छ । राजनीतिक दलका नेताको अल्पज्ञानले निम्त्याएको परिणति यहि हो । यसैलाई अहिले विराटनगरमा राजनीतिको इस्यू बनाइएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु कार्यकारी अधिकृतमाथि खनिएका छन् । कार्यकारी अधिकृत भने नियमभन्दा बाहिर नगएको दाबी गरिरहेका छन् । विराटनगरका मिडिया, स्वतन्त्र नागरिक समाजले भने स्थानीय नेताहरुलाई ठूला साहुजीका भरिया बनेको आरोप लगाइरहेका छन् ।