धेरै भाडा संकलन गर्न क्षमता भन्दा बढी यात्रु बस सञ्चालकहरुले हाल्छन् । त्यस्तो विकृति देख्दा पनि आँखा चिम्लेर ट्राफिक प्रहरी, यातायातका पदाधिकारी, स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरु बसिदिन्छन् । मन्त्रीहरु त केन्द्रमा बसेर सबैतिरबाट हप्ता असुली गर्छन् । दुर्घटना नहुँदासम्म यात्रुबाट पैसा बस सञ्चालकले लुट्छन् । दुर्घटना भयो भने नियमानुसार ५ लाख रुपैयाँ दुर्घटना बीमा मृतकले पाउनु पर्ने हो । तर कतिपयले दुर्घटना बीमा पनि गराएका हुँदैनन् । त्यस्तोमा ५० हजार किरिया खर्च मात्रै पाउँछन् । यो सबै विकृतिको जड सिंहदरबारमा छ । सिंहदरबारबाट मन्त्रीहरुले नै यस्ता विकृति कायम राखेर मुलुकभरबाट पैसा संकलन गर्छन् ।

३२ सिटेमा ९० जना जिरीदेखि सिन्धुपाल्चोक काभ्रे तिरका अरनिको यातायातका नाममा चल्ने बसहरु एउटै समितिको नाममा थिए । पछि हामीले प्रेसर दिन थालेपछि कम्तिमा तीनवटा संघ बनाउनु पर्छ भनेर अरु दुईवटा नाममात्रैका संघ अरनिकोवालाले नै खडा गरेका छन् । त्यो क्षेत्रमा २२–२३ जना बसका साहुहरु छन् । उनीहरुले पूरै बजार कब्जा गरेका छन् । यीनीहरुको बजार कब्जा गर्दाको दुर्गती यात्रुले खेप्नु परिरहेको छ ।

सोमबार दुर्घटनामा परेको बसमा ३२ सिट थियो । ३२ भन्दा बढी राख्न पाइँदैन । तर बसवालाहरुले ९० यात्रु राखेको कुरा आएको छ । उनीहरुले बसभित्र त राखे राखे, छतमा पनि चढाएका थिए । भाडा निर्धारण गर्नेबेला यी यातायात व्यवसायीले सबै सिट भरिने यात्रु हुँदैनन् भनेर ४० प्रतिशत सिट भरिँदा पनि पूरा खर्च उठ्ने गरी भाडा तय गराएका छन् । भनाइको अर्थ यदि बसमा भएका सिट मध्ये ४० प्रतिशतमा मात्रै सिट भरिए, बाँकी खाली नै भए पनि बस सञ्चालक फाइदामै हुन्छ । ३२ सिटे बसमा ९० जना राखेर दुर्घटना हुँदा अब दोष कसको ? आफै विचार गरौं ।

काठमाडौमा न्यूनतम अहिले १२ र १३ रुपैयाँ भाडा तय भएको छ । तर लिन्छन सबैले १५ रुपैयाँ । वृद्धवृद्धा र विद्यार्थीले छुट पाउँछन् । तर त्यो छुट अन्य यात्रुले तिरिदिनु पर्छ । हुनुपर्ने भाडामा एक रुपैयाँ थपेर भाडादर तोकिएको छ । अर्थात विद्यार्थी र वृद्धवृद्धाले पाउने छुट अन्य यात्रुले अप्रत्यक्ष तिरीरहेका हुन्छन् । बस व्यवासायीले फाइदा मात्रै असल्ने तर सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने चाहिँ व्यहोर्नु नपर्ने अवस्था छ । व्यवसायीहरुको भित्रीपाटो हेर्दा त यीनीहरुप्रतिको दृष्टिकोण बदलिन्छ ।

भ्रष्ट मन्त्री अघिल्ला यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले यातायात क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी लुटे । हुन त अरुले पनि लुट्थे । तर निधिले रेकर्ड नै ब्रेक गरेर लुटे । यातयात क्षेत्रका विकृतिलाइ संस्थागत गर्नमा निधिको ठूलो योगदान छ । उनको आयको सबैभन्दा ठूलो स्रोत नै यातायात क्षेत्र हो । अब यातायात क्षेत्रको विकृति प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि रोकिँदैन । विकृति रोक्न सिन्डिकेट हटाउनु पर्छ । सिन्डिकेट हटाउन प्रहरी परिचालन गर्नुपर्छ । प्रहरीको मुख्य हाकिम नै अहिले निधि छन् । निधि शक्तिमा रहेसम्म नेपालको यातायात क्षेत्र बरबाद नै रहन्छ । यात्रु मरिनै रहनेछन् ।

अहिले भारतबाट गाडीहरु आयातको कुरा जुन अहिले समाचारमा आइरहेको छ, त्यो निधिकै पालामा भएको हो । निधिले भारतका बस गाडी सञ्चालकसँगसमेत कमिसन भ्याइसकेका छन् भने नेपालमै केही बाँकी राखेका होलान् ?

पहिले पहिले खुमबहादुर खड्का यो क्षेत्रको डन भन्ने गरिन्थ्यो । निधि त खुमबहादुरको पनि हजुरबाउ निस्के ।

भाडामा पनि यस्तो अत्याचार, मजदुरका नेता नै दलाल केही वर्षअघिसम्म पेट्रोलियमको मूल्य १० प्रतिशत वृद्धि भयो भने भाडा पनि दश प्रतिशत वृद्धि गर्ने चलन थियो । उपभोक्ताको दबाबको कारण त्यो अहिले केही बदलियो । तर हटेको छैन । भाडा निर्धारण तेलका आधारमा मात्रै हुँदैन । भाडा निर्धारण समितिको बैठकमा तेलको मूल्यलाई भाडा कायम गर्ने ३५ प्रतिशत आधार मानियो । अरु देशमा लुब्रिकेन्ट अर्थात मोबिलको मूल्यलाई ८ प्रतिशत मानिन्छ । नेपालमा २५ प्रतिशत  हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको ढीपी छ । जबकी तेल हरेक दिन सकिन्छ । मोबिल चाहिँ डिजेल, पेट्रोल जसरी चाँडोचाँडो सकिँदैन । फेर्नु पर्दैन ।

त्यसमाथि व्यवसायीहरु चालकको मासिक तलब २० हजार हो भनेर दावी गर्दै आएका छन् । ड्राइभरलाई साहुहरुले २० हजार तलब दिँदैनन् । त्यो थाहा छ । तर उनीहरुले दिन्छौ्रं भनेपछि हामीले ड्राइभरसँग गरेको करारको कागज लिएर आउनु भन्दा त एमाले निकट मजदुर संगठनको एक केन्द्रीय सदस्य उफ्रेर आयो । हामीले मजदुरकै हित ग्यारेन्टी हुने करार पत्र देखाउ भन्दा मालिक रिसाउनु पर्नेमा मजदुर पो रिसायो । त्यसलाई मैले ठाडै भनिदिएँ– ‘तिमी मजदुरको नेता होइन, साहुका दलाल रहेछौं । तिमी त मजदुरमारा, मजदुरको नामका कलंक रहेछौं ।’

आयोग बन्यो र आयोगले मुलुकभरका लामो दूरीका ५५२ वटा रुट र छोटो दुरीका ११ सय रुटमा चल्ने यातायात संघहरुको सुची माग्नेबित्तिकै सबैको हावा खुस्किन्छ । यात्रु लुट्ने, मजदुर लुट्ने सबै ठेगान लाग्छन् ।

हामी मुद्धामा छौ, भोलि अन्तिम सुनवाई यातायात व्यवासायीहरुको ब्रम्हलुटविरुद्धको मुद्धामा भोलि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनवाई हुँदैछ । यो मुद्धा विशेषतः सिन्डिकेटविरुद्ध छ । सिन्डिकेट सञ्चालन गर्न पाइँदैन भनेर त अदातलतले पहिले नै स्पष्ट पारिसकेको हो । तर अदालतले आदेश दिने सरकारले कार्यान्वयन नगरिदिने परिपाटीका कारण समस्या भयावह भइरहेको छ ।

कुन रुटमा भाडा कति हुनुपर्छ, कुन रुटमा कतिवटा प्रतिस्पर्धी संघहरु छन्, यात्रु सुरक्षाको नियमन प्रभावकारी भएको छ छैन जस्ता विषय बुझ्न जाँचबुझ आयोगन ऐन २०२६ अनुसार एक स्वतन्त्र आयोग गठन हुन सक्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधानअनुसार हामीले आयोग गठन गरियोस भन्ने माग दाबी गरेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट मुद्धा दायर गरेका थियौं । त्यसको अन्तिम सुनवाई भोलि बुधबार हुँदैछ ।

यदि त्यो आयोग गठनका गर्नु भन्ने आदेश सर्वोच्चले सरकारलाई दियो भने उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धी हुनेछ । अर्को विषय भनेको नेपालमा अहिले सवारी दुर्घटनाको मूल कारण नै सिन्डिकेट हो । बजारको एकाधिकार अन्त्य गर्न यातायातमा रहेको सिन्डिकेट हट्नु पर्छ । सिन्डिकेट सञ्चालन गर्न पाइँदैन भनेर अदालतले त आदेश दिइसक्यो । व्यवासयीको दादागिरी र सरकारको लाचारीले त्यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । मुलुकमा भएका कानुनको ठाडो उल्लंघन पनि भइरहने, त्यस्ता कानुन खारेज पनि नहुने कारणले बेथिति बढेको छ ।

(अध्यक्ष बानियाँसँग भएको कुराकानीमा आधारित)