हिजोको केपी ओली सरकार भन्दा वर्तमान सरकार मुख्य असन्तुष्ट समूह मधेसी मोर्चाको कुरा सुन्ने मामिलामा चलाख छ । विगतको सरकारले पनि एकै अक्षर नहल्लाएको त होइन, तर अहिलेको सरकारमा मधेसी मोर्चामा माग सुनवाई गर्ने सवालमा बढी सकारात्मक देखिएको छ । जहाँसम्म मधेसी मोर्चाको माग र ती माग पूरा गर्ने सवाल छ, त्यो सरकारले मात्रै गर्ने कुरा होइन । यसकारण हिजोको सरकार र वर्तमान सरकार भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण होइन । मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न एमाले पनि चाहिन्छ । कांग्रेस–माओवादीको सम्झौतालाई एमालेले सदर गर्दैनौं भनेपछि विषय जटिल हुने सम्भावना पनि छ ।

इच्छाशक्ति छ भने मधेसीको मागमा गहन छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यसहिसाबले अविश्वास नै गर्न त हुँदैन । तर समस्या अलि बढी गम्भीर छ । तर वर्तमान सरकार मधेसीको कुरा सुन्न बढी उदार देखिएको छ । यो प्रारम्भिक लक्षण हो ।

मधेसीले तराईमा दुइ प्रदेशको कुरा उठाएका छन् । मधेसमा दुई प्रदेश बनायो भने त्यो अझै बढी विवादीत हुन्छ । र संविधान कार्यान्वयन नहुने निश्चित हुन्छ । मधेसीले अगाडि सारेको माग पूरा भयो भने संविधान कार्यान्वयन नहुने खतरा बढेर जान्छ । यसकारण सिमांकनमा केही परिमार्जन गर्दा ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

जहिले पनि आन्दोलनकारीले एकपछि अर्को माग तेस्याउँछन् । माग बढाउँदै जान्छन् । यसकारण आन्दोलनकारीले माग बढाउने कुरा नौलो होइन । मधेसीले चाहेको समावेशीता, समानुपातिक व्यवस्था, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रजस्ता महत्वपूर्ण विषय त पूरा भएका छन् । पूर्वमा दुई नम्बर प्रदेश र पश्चिममा सात नम्बर प्रदेशको सिमांकनको केही कुरा नमिलेको मात्रै हो । त्यसलाई सापेक्षिक सुधार गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।

उपेन्द्र यादव खतरनाक

उपेन्द्र यादवले संविधान पुनर्लेखनको माग अगाडि सार्नु भएको छ । यो खतरनाक अतिवाद हो । यस्तो अतिवादले देश बर्बाद हुन्छ । उहाँको अतिवादलाई समर्थन गर्ने, नेपाल तहस नहस भएको हेर्न चाहने विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु हुन्छन् । संविधान पुनर्लेखनतिर जानु भनेको त अहिलेको संबिधानलाई च्यात्नु सरह हो । ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले लेखेको संविधान नमान्ने भनेको त जनादेशको अपमान गरेको हो । त्यो अधिकार एक राजनीतिज्ञलाई कसरी हुन्छ ? अहिलेको संविधानल प्रक्रियासम्मत जारी भएको हो । तर यसमा भएको कन्टेन्ट भने सबै ठीक छैनन् । पं्रक्रिया ठीक भए पनि यसले जनताको चाहनालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

ओली सरकार ढालेको अर्थ देखिएन

प्रचण्डले ओली सरकार ढाल्नु भयो । तर किन ढाल्नु भयो ? यसको कुनै कारण थिएन, छैन र हुनेछैन । ओली सरकार मात्रै होइन, अहिलेसम्म जति सरकार ढालियो, ती कुनै सरकार ढाल्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । विगतमा प्रचण्ड आफै माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई कठपुतली भन्नु हुन्थ्यो । अहिले आफै उच्च महत्वाकांक्षाको सिकार हुनु भएको छ । नेपालमा सरकार ढाल्ने र बनाउने दुष्चक्रले मुलुक बराबाद भइरहेको छ । हाम्रो दुर्गतिमा रमाउनेहरु पनि छन् । उनीहरको चलखेल र नेपालका नेताहरुको महत्वाकांक्षाले नेपालको भलो नचाहनेहरुको योजना सफल भइरहेको छ ।

नेपालका राजनीतिक दल र यी नेताहरुलाई जति दूत्कारे पनि कम हुन्छ । यी नेताहरुमा नैतिकता र इमान्दारी छैन । ठाडै राष्ट्रघाती जनघाती काम गर्छन् । जनताले प्रश्न उठाउँदा कुतर्क गरेर पानीमाथिको ओभानो बन्छन् । अलिकति नैतिकता भएको भए उनीहरुलाइ लाज हुन्थ्यो । अब नैतिकता नै नभएपछि लाज पनि हुँदैन ।

नेतालाई विदेशीले किनेर पालेका छन्

हामी जसलाई एक आदर्शवादी नेता भनेर मानिआएका छौं ती मध्ये धेरैलाई त विदेशीले पुरिने गरी पैसाले किनेर राखेका छन् । नेपालको विदेश नीतिबारे धेरै कन्फ्यूजन पनि छन् । नेपालमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण त नेवरहुड पोलिसी भयो भने पर्याप्त हुन्छ । पहिले नेपालमा भारतीय कार्ड र चिनियाँ कार्ड खेल्ने चलन थियो । ती खेलको प्रभाव अहिले गहिरा भएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि त भारत र चीनले ठूला नेतालाई फन्डिङ गरिदिन थाले । एक अमूक नेतालाई बलियो बनाउने र परिस्थिति आफ्नो अनुकुल बनाइरहने काम उनीहरुले गर्दै आएका छन् ।

अब अहिले ती नेतासँग पैशा, स्रोत, शक्ति यति धेरै भएको छ कि पार्टीमा उनीहरुको चाकडी नगरी राजनीति नै अगाडि नबढ्ने स्थिति पैदा भएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा निरंकुशता जम्मिरहेको छ ।

अहिलेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँसँग सरकार ढाल्न ५० करोड मागेको घटनाले त नेपालमा विदेशी फन्डिङको अन्तरवस्तु बाहिर आइ नै हाल्यो । यसरी पैसाले नेतालाई विदेशीले किनेका छन् । उनीहरु पैशाकै बलमा पार्टीदेखि आम निर्वाचन जित्छन् । नेपालमा ‘स्यूडो लिडर’ तयार भइरहेका छन् ।

प्रचण्डबाट आशा गर्नु बेकार

धेरैले सोध्छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनको क्याविनेटका सारथीहरुको सहयोग रहला कि नरहला ? नेपाल जस्तो प्रधानमन्त्रीय पद्धती भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छ । दिएको निर्देशन अटेरी गर्नेलाई तु कारबाही गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । अहिलेका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन सरकारमा गएका छैनन् । उनीहरु त पैसा कमाउन गएका हुन् । उनीहरुको चाहना यो नौ महिनामा पैसा कमाउने अभियानमा प्रधानमन्त्रीले पनि सहयोग गरुन भन्ने छ ।

मन्त्रीको जस्तै स्तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि हो । एउटै स्तरका मान्छेमध्ये एकजना प्रधानमन्त्री भएका हुन् । यसकारण यीनीबाट कुनै आशा नराखेकै बेस ।

(नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक खनालसँग भएको कुराकानीमा आधारित)