प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी, कर्मचारीले यसरी गर्छन अनुगमनका नाममा सेटिङ
नारायण पाैडेल
तपाईका यसअघिका मन्त्री गणेशमान पुन कार्यकालको उत्तरार्धतिर चर्चामा आए । उनले साताव्यापी अनुगमन थालेपछि असारको अन्तिम साता भरि समाचार बनिरहे । पुनले गोप्यरुपमा थालेको भनिएको छड्के अनुगमनको विवरण कर्मचारीले पहिल्यै व्यवसायीकोमा पु-याइदिएका थिए । आपुर्ती बिभाग प्रमुख रामचन्द्र काफलेले कहाँ कहाँ अनुगमन हुँदैछ भन्ने सार्वजनिक रुपमै जानकारी दिएका थिए । काफ्ले तै सोझा रहेछन् । बाहिर निकै कडाइ गर्ने तर व्यवसायीलाई मोबाइल रिंगाइ हाल्ने कर्मचारी धेरै छन् ।
अग्रिम जानकारी दिने गरी व्यवसायीले कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएकै हुन्छन् । अर्को सेटिङ सिलबन्दीपछि हुंने गर्दछ । उदाहरणका लागि भाटभटेनी फुड प्रोडक्टस्मा सिलबन्दी गरिएको छ । चुच्चेपाटीमा रहेको यो प्रोडक्ट्सले मुख्य रुपमा भाटभटेनीका १२ शाखामा खाद्य पदार्थ सप्लाइ गर्दछ । २०१३ सम्म मात्र म्याद रहेका खाद्य पदार्थमा समेत पुनः नयाँ लेबल लगाएर सप्लाइ गर्न लागेको रंगे हात फेला पारियो । नीलोकालो भएका संचालक अरुण खण्डेलवालले गल्ती भएको र अब आइन्दा यस्तो नगर्ने भन्दै हात जोरी रहेका थिए । हायल कायल भएका यिनलाई पक्राउ गरिएन । उनको उत्पादन कक्ष भने सिलबन्दी गरियो ।
प्रधानमन्त्रीजी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँका शब्दमा भन्ने हो भने उनलाई तत्काल गिरफ्तार नगर्नु नै चलखेलको सूचक हो । खण्डेलवालसँग लाखौं र उस्तै परे करोडौंमा डिल हुन्छ । सोको अंश उस्तै परे तपाईकै वरपरका व्यक्तिकोमा पनि आइपुग्छ । र, केस ढिसमिस पारिनेछ ।
विगतमा यस्तो भएको छ । गतबर्ष आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गत आर्थिक वर्षभरि ४ हजार ३ सय ४२ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । यि मध्ये अधिकांशमा खोट देखिएको थियो । सिलबन्दी गरिएको थियो । तर, के भयो ? हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा । जम्मा २० वटा विरुद्ध मुद्दा दायर भयो । सेटिङ मिले त्यो पनि सेलाउने छ । देश सेटिङमा चलेको प्रष्टै छ ।
अनुमगन टोलीले गत वर्ष औषध एक दर्जन ठाऊंमा दैनिक अनुगमन गरेको थियो । दोषी भेटिएका अधिकांश कारोवारीलाई टोलीले अब आइन्दा गल्ती नदोहोराउने सर्तमा उन्मुक्ति दिइएको देखिन्छ । यसरी कबुलनामा गरेर छाड्न मिल्ने भएपछि सेटिङ गर्न र बार्गेनिङ गर्न सजिलो भएको छ ।