भदौ - ७ । वर्तमान सरकारले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसलगत्तै जनताको दैनिकीसँग जोडिएका एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा चासो दिएका छन् । संविधानको कार्यान्वयन तथा मधेसकेन्द्रित दललाई वार्ता र संवादमार्फत उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने कामलाई पनि वर्तमान सरकारले उत्तिकै प्राथमिकता दिँदैआएको छ । पुनःनिर्माण पहिलो प्राथमिकतामा ‘गोरखा भूकम्प’बाट प्रभावित ११ जिल्लाका पीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउन पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशनलगत्तै पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अभियानात्मक कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा प्राधिकरणले लाभग्राहीको तथ्याङ्क सङ्कलन अभियान चलाइरहेको छ । कुल पाँच लाख २३ हजार भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत साउन ३१ गतेदेखि आगामी असोज २ गतेभित्र लाभग्राही सूचीमा रहेका भूकम्पपीडितलाई रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय भएअनुरुप प्रक्रिया द्रुत रुपमा अगाडि बढेको छ । यस्तै केही जिल्लामा परेको उजुरीको पनि द्रुत विधि अपनाएर समस्याको समाधान खोजिने छ । विद्युत् कटौती सात घन्टा प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालीन सुधारको कार्ययोजना पेस गर्न सचिवलाई दिएकाे निर्देशनलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी हिउँदमा विद्युत्भार कटौतीलाई सात घन्टामा सीमित गर्ने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । माथिल्लो मस्र्याङ्दी र हेवा लगायत जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब एक सय मेगावाट थप हुने र भारतबाट एक सय २० मेगावाट थप विद्युत् ल्याउने सरकारको योजना छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी हिउँदमा विद्युत्भार कटौतीलाई सात घन्टामा सीमित गर्ने कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव पेस गरिएको जानकारी दिँदै गत फागुन ६ गते जारी भएको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजना, २०७२ कै सेरोफेरोमा रहेर कार्ययोजना बनाइएको बताए । गत हिउँदमा १२ घन्टाभन्दा बढी विद्युत्भार कटौतीको मारमा परेका जनतालाई राहत दिने लक्ष्यका साथ उक्त कार्ययोजना अगाडि सारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अलपत्र नागरिकको उद्धार सरकारले साउदी अरब र श्रीलङ्कामा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न विशेष पहल थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा साउदी अरबमा नेपाली कामदार कामविहीन हुन पुगेका छन् । साउदी अरबमा ९१ नेपाली अलपत्र अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उद्धारको पहल थालिएको छ । उद्धार प्रयासमा प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै खाडीको कारागारमा रहेका र कामविहीन नेपालीको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन समेत प्रधानमन्त्रीबाट दिइएको निर्देशनानुसार काम सुरु भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । साउदी अरबको जेद्दास्थित वाणिज्यदूतको कार्यालयले अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई सम्पकर्मा आउन आग्रह गरिसकेको छ । यस्तै दलालको फन्दामा परेका १४ महिला श्रीलङ्कामा अलपत्र अवस्थामा रहेकामा उनीहरुको स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ । कालोबजारी नियन्त्रणमा विशेष अभियान सरकारले कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सुरु गरेको छ । अहिले आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकाय, उपभोक्तावादी सङ्घ संस्था लगायतको एकीकृत अनुगमन टोली परिचालित छ । अनुगमन टोलीले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले गत साउन २६ गते दिएको निर्देशनानुसार नै विशेष अभियान सुरु गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराम रेग्मीले जानकारी दिए । यस्तै कालोबजारी रोक्न ऐन संशोधनको गृहकार्य गर्न कानुन मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले ‘-यापिड एक्सन प्लान’ बनाई मुलुकभर नै टोली परिचालन गरेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने  सरकारले मुलुकभर रहेका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सुकुम्बासीका बस्तीमा अमानवीय तवरले डोजर लगाएर घर तथा टहरा हटाउन सुरु गरिएपछि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा सरकार छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई चितवन बाँदरझुलाका सुकुम्बासी अगुवा, नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य र सुकुम्बासी समस्या समाधान उच्च आयोगका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता हरिबोल गजुरेलले समेत सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न र अनावश्यक डोजर नलगाउन आग्रह गरेपछि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने तयारी गरेको छ । दैनिक जीवनका समस्या प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले प्रधानमन्त्रीले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको र राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने योजनामा लाग्नुभएको बताए। सल्लाहकार खनालले स्थानीय निर्वाचन, उच्च अदालतको गठन एवम् मधेस समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । उनले भने “कालोबजारीबाट आक्रान्त भएका जनतालाई राहत दिन र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकार गम्भीर छ ।” सत्ता साझेदार दललाई तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन आग्रह गरिएको र त्यसपछि एकाध दिनभित्रै सरकारले गति लिने उनको विश्वास छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलको माग बमोजिम मधेस आन्दोलनमा मारिएका ५२ जना सहिद परिवारलाई रु दश लाखका दरले राहत दिन र मधेस आन्दोलनको भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय आयोग समेत गठन गर्ने काम भइसकेको छ ।

Nepal Sharkar Prachanda