नारायण पौडेल संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला प्रमुख दलका उम्मेदवारसँग हामीले सडक बहस गर्दै पूर्व पश्चिम यात्रा गरेका थियौं । निर्वाचनको केही समयपछि जितेका उम्मेदवारले के वाचा गरेका थिए र अहिले के गरिरहेका छन् बुझ्नका लागि सभासद् संवाद नामक कार्यक्रम सुरु गरियो । उम्मेदवार हुँंदा सभासद्ले गरेका भाषण, अन्तरवार्ताका क्लिप, हामीसँगकै कुराकानी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको भिडियो प्रश्नसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्सँगको कुराकानी सभासद् संवाद सुरु भयो । नेपालको टेलिभिजन इतिहासमा यो नयाँ प्रयोग थियो । र, यस्तो किसिमको कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी हुँंदो पनि रहेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँगको सभासद् संवाद विशेष स्मरणीय रह्यो । इलाम क्षेत्र नम्बर एकका एकजना मतदाताको प्रश्न थियो, ‘०४८ सालदेखि तपाई सांसद हुनुहुन्छ । सधै इलाम जिल्ला अस्पतालको क्षमता वृद्धिको नारा तपाईको घोषणापत्रमा हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री हुँदा पनि किन क्षमता वृद्धि गर्नुभएन ?’ जनताले ठाऊँको नामै तोकेर नेताले गरेका वाचाको फेहरिस्तसहित प्रश्न गर्दा नेतालाई उम्किन बडो समस्या हुँंदो रहेछ । कोरा राजनीतिक कुराकानी जस्तो विकासे वाचा हुँंदो रहेनछ । खनालले बडो संयमित हुँंदै उत्तर दिए, ‘हामीले जिल्ला अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्छौं भनेकै हो । गर्छौं पनि । तर बीचमा राजनीतिक उतारचढावका कारण गर्न नसकिएको हो । संविधान लेखनको कार्य सकिएसँगै जिल्ला अस्पताललगायतका वाचा पूरा गरिनेछ ।’ खनाल उपचारका लागि बेलायत जाने कुरा थियो । मैले प्रतिप्रश्न गरे, ‘तपाईले पनि संविधान लेखनपछि उपचार गरे हुन्न ? किन पहिल्यै जाने ? नेता विदेशमा उपचार गर्ने जनताले स्वदेशमै पनि नपाउँंने ?’ यो प्रश्नले खनाललाई बिझाएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘म मर्ने त ?’ उनको प्रश्नमाथि मैले अर्को प्रश्न थपे, ‘त्यसो भए जनता मर्ने त ? जनता बाच्नु पर्दैन ?’ प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई आफ्नै स्टुडियोमा निम्त्याएर यसरी सवालजवाफ गर्दा अफ्ठयारो महशुस भइरहेको थियो । त्यसमाथि खनाल आत्मिय व्यवहार गर्ने नेता । तर पनि, पेशागत धर्म छोड्न सकिने कुरा भएन । साँझमा कार्यक्रम प्रशारण भयो । एउटा अप्रत्यासित फोन आयो इलामतिरकै । उनले भने, ‘तपाईले एकदमै ठूलो अवसर गुमाउनुभयो ।’ ‘के ?’ मेरो प्रश्न सकिन नपाउँंदै उनले जवाफ फर्काए, ‘म मर्ने त भनेको बेलामा मर्ने, काम छैन भन्नुपर्ने ।’ दर्शकको त्यस्तो प्रतिक्रियाले म अवाक् भएँ । नेताप्रतिको समग्र आक्रोश थियो त्यो । खनाल बेलायतको साटो अमेरिका उपचारमा गए । फर्के । उनको उपचारका लागि कति खर्च भयो । सार्वजनिक गरिएको छैन । नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामबरण यादव पेशाले चिकित्सक हुन् । राष्ट्रपति छँंदै छातीमा दाग देखिएको आंशकामा उनी रातारात जापान पुगे । सालाखाला १ करोड सकिएको समाचार छापिएको थियो । त्यतै नै बेला क्यान्सरका बरिष्ठ चिकित्सक राजेन्द्र बरालसँग मैले यक्ष प्रश्न गरेको थिएँ । उनले कतिपय मार्मिक विषय सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रपति क्यान्सरको परीक्षणका लागि जापान गए पनि उनीसँग गएका चिकित्सक क्यान्सर विशेषज्ञ थिएनन् । उनलाई क्यान्सर लागे नलागेको थाहा पाउन नेपालमै सम्भव छ, जापान गइरहन पर्दैन । ‘पेट स्कान’ भन्ने मेसिन ३०/४० करोडमा पाइन्छ, त्यो नल्याउँंदा क्यान्सरको परीक्षण गर्न बर्सेनि अरबौं बिदेशीएको छ । यादवलाई क्यान्सर नलागेको पुष्टि भयो । पेशाले चिकित्सक यादवको स्वाश्थ्यप्रतिको चिन्ता अनुचित थिएन । तर, अभिभावकीय भूमिकामा रहेका यादवले आफूजस्तै हरेक नेपालीलाई पनि बाच्न उत्तिनै मन छ भन्ने सायदै हेक्का राखे । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री रहीसकेका राष्ट्रपति यादवले राजनीतिक विषयमा संविधान मिचेर अनेक हस्तक्षेप गरे तर ‘पेट स्कान’ मेसिन ल्याउन पहलसमेत गरेनन् । उनी अहिले पनि भारत र अमेरिकामा एकपछि अर्को उपचार गर्दैछन् । उपचारमा लागेको खर्च सरकारले बोहोर्छ । तर, खर्च कति भयो सार्वजनिक हुंँदैन । एकजना कर्मचारी भीरबाट लडेर मरेका रहेछन् । उनकी श्रीमतीले २ बर्ष बितिसक्दा पनि पाउनुपर्ने खर्च पाएकी रहिनछन् । समाचार बनाइदिन पर्यो भन्दै उनका आफन्त कागजपत्र बोकेर हिमालय टेलिभिजनमा आइपुगे । समचार बनाउंँदैमा खर्च भुक्तान हुन्छ भन्ने थिएन । चिनेका मन्त्री र सचिवालयमा साथीहरु भएका कारण कागजात बोकेर मन्त्रालय पुगेंँ । मन्त्रालयमा यसअघि पेश गरिएका कागजपत्रको कुनै रेकर्ड नै थिएन । उनी सामान्य खरिदार तहका कर्मचारी भएकाले उनको फाइलप्रति कोही जवाफदेही देखिएन । फेरी कागजपत्र पेश गर्न भनियो । पेश गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि केही पार लागेन । सोही विषयमा मन्त्रीलाई भेट्न म उनको कार्यकक्षमा गएको थिएँ । ‘भित्र गोप्य भेट छ’ भनियो । केह बेर बाहिरै कुर्नु पर्यो । एकजना कर्मचारी फाइल सदरका लागि ढड्डा लिएर बसिरहेका थिए । सबैभन्दा माथिको पत्रमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपचार खर्च वापतको ३२ लाख (थोरै तलमाथि हुन सक्छ) भुक्तान गर्ने तोक थियो । त्यो फाइल तलबाट सदर हुंँदै मन्त्रीकक्षसम्म आइपुगेको थियो । त्यो पत्रमा उपचारको रकम र घांँटीको उपचारबाहेक अरु धेरै जानकारी थिएन । के को आधारमा सो रकम भुक्तान गर्न लागिएको भन्ने विवरण कम्तिमा पनि सो पत्रमा थिएन । नेकपा एमालेकी चर्चित नेतृ शान्ता चौधरीले सरकारले उपलब्ध गराएको उपचार खर्च फिर्ता गर्ने विषय चर्चित बन्यो । ठूल्ठूला नेताहरुले मनलाग्दी खर्च गरेको चर्चाबीच कम्लरी पृष्ठभूमिकी नेतृले ठूलो मन गरेको विषय आफैंमा उदाहरणीय थियो । कार्यक्रमको अतिथिको रुपमा क्यान्सरपीडित चौधरीलाई बोलाएँ । पहिलेकी सुन्दर शान्ता अहिले त डरलाग्दी भएकी रहिछन् । रोगले आँखा बाहिर निस्कुँला झैं गरि टल्पलटल्पल गरिरहेका थिए । कपाल पूरै खुइलिएको थियो । उनको हसिलो अनुहार फुङ्ग उडेको थियो । कार्यक्रम सकिएपछि उनले पैसा फिर्ता गर्न सिंहदरबार जान लागेको बताइन् । मैले सोधेँ, ‘साधन छ ?’ उनले भनिन्, ‘टेम्पोमा जान्छु ।’ रुट मिल्ने भएकोले मोटरसाइकलमा सिंहदरबारसम्म पुर्याईदिएँ । उपसचिवले पैसा फिर्ता नगर्नु भन्ने आशयका साथ सुझाव दिँदै भने, ‘पैसा फिर्ता किन गर्नुहुन्छ ? तपाईलाई आखिर पैसा फेरि पनि चाहिन्छ । यहाँ धेरैले त्यही गर्छन् । पैसा लिने प्रक्रियाभन्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।’ शान्ताले मानिनन् । सुझाव दिने ती उपसचिवले कतै फसाउँंन खोजेका थिएकी भन्ने आंशका मेरो मनमा खट्किरहेको थियो । पैसा फिर्ता नगर्न सल्लाह दिने र पछि बाहिर सूचना चुहाउँने नियत छ कि भन्ने लागेको थियो । होइन रहेछ । प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले मेरो आशंका दूर गरिदिए । प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरामा उनले गुगल ब्यायका नामले परिचित आदित्य दाहालको नाममा रहेको प्रतिष्ठानलाई दिइएको १ करोडका बारेमा प्रष्टिकरण दिइरहेका थिए । उनी भन्दै थिए, ‘कोइराला नेतृत्वको सरकारले आदित्यको उपचारका लागि एक करोड दिएको थियो । अमेरिकाको अस्पतालले उपचार निशुल्क गरेपछि उनको परिवारले सो रकम फिर्ता गरेको थियो । चाहेको भए सो रकम उनीहरु आफैंले राख्न पनि सक्थे । नसक्ने कुरा थिएन । इमान्दारिताको कदर गर्दै सोही पैसामा केही थपेर प्रतिष्ठानलाई दिइएको हो ।’ पटक पटक राज्यको ढुकुटीबाट उपचार गराइसकेका र अहिलेपनि गराइरहेका ओली यसमा बारेमा विज्ञ भइसकेका व्यक्ति हुन् । अहिले नेपाली काँग्रेसका सभापति एंव पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि विदेशमा छन् । यिनीहरुले कति खर्च गर्छन्, नागरिक जानकारीबाट बञ्चित रहन्छन् । हाम्रै मुधुसबाट खर्च गर्ने हामीलाई नै जानकारी नदिने ? लोकतन्त्र विरोधी हर्कत जारी छ । यसको अर्थ होः उपचार खर्चका नाममा भएको भुक्तानीको कुनै अडिट हुंँदैन । कुन उपचार, परीक्षण र औषधिका लागि खर्च भयो भन्ने कुनै हरहिसाब चाहिँंदैन । नेताको जीबन सार्वजनिक हुंँने भएकाले उनीहरुको उपचारका बारेमा बढी नै चर्चा हुन्छ । ठूला तहका कर्मचारी र उनीहरुका आफन्तले समेत उपचारका नाममा लाखौं खर्च गरिरहेका हुन्छन् । सो बारेमा कसैले खोजीसमेत गर्दैन । हाल संवैधानिक निकायको प्रमुखको हैसियतमा रहेका एक पूर्वसचिवले ‘अफ द रेकर्ड’मा भनेको प्रसंग यहाँ सान्र्दभिक छ । ‘उपचार खर्च मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीको तजबिजको कुरा हो । म बुबाको उपचारका लागि बिदा लिन मुख्यसचिव बिमल कोइरालालाई भेट्न गएको थिएँ । उहाँले उपचार खर्चसमेत मिलाइदिने वाचा गर्नुभयो । १० लाख बुझेको थिएँ । मैले पनि लिएको छु । अरुले पनि लिएका छन् । यसबारे विधिको विकास भइसकेको छैन ।’ हामी जनता कर तिर्छौं । कर राज्यलाई तिर्नुको अर्थ भोलि पर्दा राज्यले अभिभावकत्व प्रदान गर्छ भन्ने हो । तर, राज्यले जनताको उपचार गर्दैन । भोलि के पर्छ के भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने वा पैसाकै लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति जनस्तरमा पनि हावी भएको छ । यो कम गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारलाई राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । जनताको तिरोबाट नेता र कर्मचारीले मनलाग्दी गर्ने, जनता भने सामान्य उपचार नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी छ । बीट मार्नुअघि पूर्वराष्ट्रपतिको कुरा गरौं । उनी चिकित्सक हुनुका नाताले जनताको उपचारमा जुट्दा गतिलो सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो । उनी जनताको बस्तीमा गैरराजनीतिक उद्देश्यले पुग्दा स्वतः राज्यसंयन्त्रको ध्यान सकारात्मक हिसावले आर्कषित हुन्थ्यो । हिमालदेखि मधेसका दूरदराजमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुगेको छैन । पूर्वराष्ट्रपतिको पहलमा त्यस्ता क्षेत्रमा शिविरमात्र चलाए पनि कस्तो प्रभाव पर्दो हो । तर, उनी औपचारिक राजकीय जीबनशैलीमा रमाइरहेका छन् । नेपालमा उपचार भएसम्म यहीँं उपचार गर्छु भन्ने सन्देश दिए उनको मान कति बढ्दो हो ? वास्तवमै उनलाई अमेरिका नै जानुपर्ने देखिए कुन नेपालीले नजाऊ भन्दो हो ? मर्यादामा बस्दा सम्मान बढ्दछ । पूर्वबडामाहारानीको बिद्युत लाइन जोड्न नागरिक दबाब परेको ताजै छ । वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले केही समय पहिले मृगौलामा खराबी आउँदा नेपालमै उपचार गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । माओवादी छापामारका पूर्वकमाण्डर भएका कारण उनलाई त्यतिन्जेल गैरमाओवादीहरु देखि सहँदैनथे । त्यसपछि उनलाई धेरैले देशभक्तका रुपमा बुझ्न थाले । एउटै अभिव्यक्ति र अडानले नेताप्रतिको दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आउंँदो रहेछ । कम्तिमा उपचारका सवालमा नेताले हरहिसाव सार्वजनिक गर्ने साहस गर्नुपर्दछ । हाम्रो तिरोबाट उपचार गरेपछि हामीलाई नै लुकाउन पाइन्छ ? यसको सुरुवात अहिलेको सरकारले गरोस् । लोकप्रियताको खोजीमा रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका लागि यो महत्वपूर्ण कडी बन्ने निश्चित छ ।

upacharko name ma karod siddhyaune wasting crore of money in the name of treatment