‘साझाको सकस के हो ?’ प्रश्न सुन्न नपाउँदै साझा प्रकाशनका अध्यक्ष एंव महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले जवाफ फर्काए, ‘बर्षौदेखिको चलखेल र नेतृत्वमा बसेकाको गिद्धेदृष्टि ।’ शर्माले थप्दै गए, ‘पहिले सरकारी पुस्तकको एकलौटी प्रकाशन साझाले गथ्र्यो । ०२८ सालदेखि सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले छाप्ने गर्यो, वितरणको काम साझाले पायो ।

२०७० सालमा शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रकाशनको जिम्मेवारी दिनु भयो । त्यसपछि साझा र जनक शिक्षा दुबैको ढाड सेकियो ।’ निजीलाई सरकारी पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी दिइनुलाई उनी आर्थिक चलखेलको प्रतिफल मान्छन् । करोडौको छपाइ निजीलाई दिँंदा निजी कम्पनी र जिम्मेवारी दिने सरकारी अधिकारी मालामाल भएको तर साझा र जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र धराशायी भएको शर्मा बताउँछन् । ‘यत्तिले मात्र साझा कोमामा पुगेको हो ?’ जीबन मरणको दोसाँधमा रहेको भनिएको साझा प्रकाशनको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्माले जवाफ फर्काए, ‘होइन । यहाँ वेथितिको चाङ छ । सस्तोमा ऋण लिने अवस्था हुँदाहुँदै महङ्गोमा ब्याज लिइएको रहेछ । काम नगर्ने तर राजनीतिमात्र गर्ने कर्मचारीको बोलवाला रहेछ ।

साझाको भौतिक सम्पत्तिको उपयोग भएको रहेनछ । भवन बनाउने भनेर पैसा ल्याउने तर पैसा अन्तै खर्च गरिएको रहेछ । उत्पादन केही नहुंने तर खर्चमात्र भइरहने संस्थामा साझा परिणत भइसकेको रहेछ ।’ विसंगतिका पोका फुकाउँदै गर्दा शर्मा आक्रोशित सुनिए, ‘साझा मार्ने र आफु मोटाउने प्रवृत्ति संस्थागत नै भएको रहेछ ।’

‘तपाई अध्यक्ष भएकै महिनौं भइसक्यो, के गर्नुभयो यसबीचमा ?’ अरुलाई आलोचना गर्न जति सहज हुन्छ आफ्नो भुमिकाका बारेमा जवाफ दिन उत्तिनै कठीन । कठघरामा उभिएका शर्माले भने, ‘तलब खाने तर काम केही नगर्ने २२ अधिकृतलाई मैले अवकास दिएँ । यति ठूलो संख्यामा यति ठूला कर्मचारीलाई अवकास दिइएको पहिलो पटक हो । काम पनि गर्ने, तलबपनि खाने, साझाको विकास पनि गर्ने टिम तयार भइरहेको छ । साझालाई ऋण मुक्त गर्ने र नयाँ आधारमा फर्काउने पहल भइरहेको छ ।

सरकारी पाठ्यपुस्तक साझा र जनक शिक्षाले मिलेर छाप्ने पूरानै व्यवस्था मिलाउन लागिपरेका छौं ।’ अवकास पाएका अधिकृतहरु शर्मासँग आक्रोशित छन् । उनीहरुलाई अवकासवापत दिइनुपर्ने सेवासुविधा पनि नदिइएको गुनासो छ । शर्माले एकलौटी टिम तयार पार्न खोजेको र कनिष्ठलाई कजाएर आफू अनुकुलको निर्णय गर्न खोजेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । शर्मा प्रतिवाद गर्दछन्, ‘जागिर पनि गर्छु तर काम गर्दिन भन्न पाइँदैन । काम गर्न नसक्नेलाई बिदा गरिएको हो । राजनीति गर्नेले तलब खानुभएन । सेवा सुविधावापतको रकम दिने व्यवस्था मिलाउँदै छु ।’ अनियमितता, भ्रष्टाचार, उच्चअधिकारीको बक्रदृष्टि र निजी प्रकाशन गृहको जबरजस्त उपस्थितिका कारण कुनै बेलाको सानदार संस्था साझा हल न चलको स्थितिमा पुगेको छ । सरकार, विभिन्न शैक्षिक संस्था, साहित्यिक व्यक्तिहरु ‘सेयर होल्डर’ रहेको साझा प्रकाशन देशकै पूरानो मध्येको संस्था हो ।

१०० बर्षको यो अनुभवी संस्थाको अवस्था कति नाजुक छ भने पछिल्लो १९ महिना यता कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । नेपालको कला, साहित्य, पत्रकारिताको विकास र विस्तारमा साझाले निर्णायक भुमिका खेलेको थियो । विक्रम संवत १९७० मा स्थापना भएको गोरखा भाषा प्रकाशन समिति १९९० मा नेपाली भाषा प्रकाशन समिति हुँदै २०२१ सालमा साझा प्रकाशन बनेको हो ।

जतिबेला नेपालमा हवाइ र स्थलमार्गको आधुनिक यातायात प्रणाली शुरु भइसकेको थिएन, त्यतिबेला साझाले देशका दुर्गम ठाऊँमा भरिया र खच्चरमा बोकाएर किताब पु¥याउने गर्दथ्यो । देशका सामुदायिक विद्यालयको किताव उत्पादन र वितरण, साहित्यिक कृतिको उत्पादन तथा सरकारी सामाग्री छपाइको काम यही साझाले गर्दथ्यो । २०२८ सालमा सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले उत्पादन गर्ने र वितरणको जिम्मा साझाले लिने निर्णय गरियो । २०७० सालमा शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तकको उत्पादन निजीले पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो ।

नाफामुखी निजी क्षेत्रसँग सेवामुखी साझाले प्रतिष्प्रर्धा गर्न सकेन । अहिले जनक शिक्षा र साझा दुबैको हरिबिजोग छ । साझाका अध्यक्ष शर्माका अनुसार साझा नीतिले भन्दा नियत गर्दा डुबेको हो । निजी प्रकाशनसँग कमिसन लिएर काम गर्न पाइने भएकाले सरकारी अधिकारीहरुको रोजाइमा निजी प्रकाशन परेका हुन् । निजी प्रकाशन गृह संचालन गरेको अनुभव गरिसकेका शर्मा प्रश्न गर्छन, ‘एक रुपैयाँमा शुरु भएका निजी प्रकाशन केही बर्षमै करोडौंका सम्पत्ति भएको साझा कंगाल बन्न कसरी सम्भव हुन्छ ? यहाँ भ्रष्टाचार नभए के छ ?’ साझा प्रकाशन ४० करोडौं रुपैयाँको ऋणले थिचिएको छ ।

साझाले उपदान, पारिश्रमिक, तलब गरी २७ करोड दिन बाँकी छ । १३ करोड बैंकबाट लिइएको ऋण छ । अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘ऋण लिनेले मिटर जसरी घुम्ने ब्याजमा लिइदिए । अहिले संस्थाको घरजग्गा नै लिलाम हुने स्थिति छ । एकपटकलाई भएपनि सरकारले संस्थालाई ऋणमुक्त गरिदिनु पर्दछ ।’ साझाको अडिट नभएको धेरै भइसक्यो । अध्यक्ष शर्माका अनुसार कर्मचारीका कारण अडिट हुँन नपाएको हो । अडिट नभएको संस्थालाई बैंकले ऋण दिंदैनन् । यसअघि साझाले ऋण मिनाहका लागि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बेच्न खोजेको थियो ।

भदौ मसान्तसम्म सरकारले सहयोग नगरेमा जग्गा बेच्नुको विकल्प नरहने शर्माको भनाइ छ । साझाको कार्यालय रहेको घरजग्गासमेत बैंकमा धितो राखिएको छ । १० लाख व्याज बुझाएर लिलाम हुँनबाट जोगाएको शर्माको दाबी छ । निजी प्रकाशन गृहहरुले केही कर्मचारीको भरमा पुस्तक उत्पादन र वितरण गरेको देखेका शर्मा साझाको अवस्था देखेर छक्क छन् । भन्छन्, ‘कर्मचारी २८० जना छन् । तलबमै करोडौं गएको छ । तर, काम फिट्टी छैन । यसरी साझा चल्न सक्दैन ।’

अब के गर्ने ?

सरकारले साझाको जमिन बेचिन र लिलाम हुँनबाट बचाउनुपर्ने उनको आग्रह छ । साझाको जग्गामा धेरैले आँखा गाडेको उनले अनुभव गरेका छन् । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि वैरागी काईंलासम्मको योगदान रहेको संस्थाको यस्तो हविगतले आफुलाई चिमोटेको शर्मा बताउँछन् । ‘दोष साझाको होइन, व्यक्तिको हो । सजाय साझालाई होइन व्यक्तिलाई दिउँ ।’ हिजो विपीका कृति छाप्न निजी प्रकाशन गृह मान्दैनथे । साझाले विपीका कृतिलाई गाऊँगाऊँमा पु¥यायो । अहिले निजी प्रकाशन गृहले आफु खुशी विपीका कृति प्रकाशन गरिरहेकोे उनी बताउँछन् । त्यस्ता अनेक उदाहरण छन् । पारिजातका कृति पनि गैरकानूनीरुपमा छापिएको छ । सरकारले सहुलियतमा ऋण दिएमा साझाले काँचुली फेर्ने शर्मा बताउँछन् । ‘मैले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ४५ दिनको कार्ययोजना पेश गरिसकेको छु ।’

साझा बचाऔँ अभियानमा लागेका प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मालाई भेट्न प्रचण्ड, मोहन बैद्यलगायतका नेताहरु एक साथ गएका थिए । ‘ओहो दुबै जनासँगै’ भन्दै ओलीले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए । विपरित ध्रुबमा लागेका प्रचण्ड र बैद्य गैरराजनीतिक मागलिएर ओलीलाई भेट्न गएका थिए । उनीहरुको माग थियो, ‘साझालाई सहुलियत दरमा ऋण दिएर बचाउँनुपर्ने ।’ सोही समुहमा ओलीलाई भेट्न पुगेका शर्मा भन्छन्, ‘हिजो साझा बचाऔं भन्ने माग राखेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । साझाका लागि यो सुखद कुरा हो । हामी निर्णयको प्रतीक्षामा छौं ।’

साहित्यमा रुची राख्ने धनीराम पौडेल शिक्षामन्त्री भएका छन् जसले साझा प्रकाशनको विषयलाई संसदीय समितिमा उठाएका थिए । साझा प्रकाशनबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिइएको सरकारी प्रकाशनको जिम्मेवारी फिर्ता गर्नुपर्ने सवालमा उनले लिखितरुपमै वहश छेडेका थिए । संसदीय समितिले सोका लागि निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, कार्यान्वयन गर्नुपर्नेले गरिदिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत साझा र जनक सामाग्री केन्द्रको जिम्मेवारी निजीलाई विकेन्द्रीत गर्न नहुंने निर्देशन दिएको थियो । तर पालना भएन । अहिले उनै अभियन्ता पौडेल शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन् । शर्मा आशावादी देखिए, ‘साझा व्यूंताउने सञ्जिवनी बुटी उहाँहरुसँग छ । पक्कै दिनुहुनेछ ।

सहुलियत दरको ऋण पाए हामी पाँच बर्षमा फिर्ता गरिसक्छौँ ।’ निजी प्रकाशन गृहको अनुभव सम्हालिसकेका र साझाको १७ महिनासम्म नेतृत्व लिइसकेका शर्माले साझालाई सम्भावनाले भरिएको संस्थाको रुपमा अथ्र्याउछन् । भन्छन्, ‘साझा प्रकाशन सिद्धिएको होइन सिध्याइएको हो । ती सिध्याउनेहरुलाई संविधान संशोधन गरि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ ।’

प्रस्तुतिः कञ्चन न्यौपाने

dolindra prasad sharma politics in sajha publication sajha publication