भदौ १६ । सरकारी कार्यालयका लागि प्रयोगमा रहेका भूकम्पले क्षतिग्रस्त राणाकालीन दर्जनौं दरवार पुरानै अवस्थामा ठड्याउन चुनौतिपूर्ण देखएको छ । ती दरवारहरु पुनर्निर्माणका विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण सचिवालय र पुरात्व विभागबीच शितयुद्ध जस्तो चलिहरेको छ । भूकम्पले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित दर्जनौं राणाकालीन भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालय र सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयले भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनिरहेका भवनलाई पुरातत्व विभागले हदैसम्मको विकल्प प्रयोग गरेर अहिलेकैलाई जोगाउन अर्थात् पुरानै मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न दवाब दिएको छ । विभागको मान्यता अनुसार सबै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न सम्भव नहुने सहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिकहरु बताउँछन् । सिंहदरवार सचिवालय पुनस् निर्माण समितिले सिंहदरवारको मुख्य भवन ९स्टेट हल रहेको पश्चिमको ठूलो दरवारलाई भत्काएर पुननिर्माण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेपनि पुरातत्वले स्विकृति दिएको छैन । समितिका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद बेल्वासे उक्त दरवार भत्काएरै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएको बताए । तर, पुरातत्वले नमानेपछि शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले उक्त दरवार बारे पुनस् अध्ययन थालेको छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बनाएको उक्त भवन १ सय ४ वर्ष पुरानो हो । वि।स २०३० सालमा आगलागी हुँदा उक्त भवनको अग्रभाग जोगाइएको थियो । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरि शर्मा राणाकालीन कैयौं दरवार भत्काएरै बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । ‘दुई पटकको अध्ययनबाट सिंहदरवारको पश्चिमी लन्ज भत्काउनुपर्ने सिफारिस नै आएको छ,’ उनले भने ‘तर, पुरातत्वले नमानेपछि फेरि थप र विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको अन्तिम चरणमा छौं ।’ त्यही भवनको पछाडिपट्टि भागको रेक्ट्रोफिटिङ गर्न सकिने प्राविधिक सुझाव छ । उक्त भवन आगलागीपछि २०३८ सालमा निर्माण भएको हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग थियो । प्राविधिक अध्ययनबाट राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शितल निवास पूरै भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए । त्यस वाहेक राष्ट्रबैंकको बालुवाटार र थापाथलीको भवन, लोकसेवा रहेको कमल पोखरीको भवन, स्टाफ कलेज रहेको जावलाखेलको दरवार, मानवअधिकार आयोग रहेको हरिहर भवनसहित कयौं राणाकालीन दरवार भत्काउनु पर्ने अवस्थाको रहेको आयोजनाका उपनिर्देशक सुरेश वाग्ले बताउँछन् ।

सिंहदरवार परिसरमा रहेको ग्यालरी बैठक पहिलेको प्रतिनिधीसभा भवन, बबरमहल सडक विभाग, केशरमहल पहिलेको शिक्षा मन्त्रालय, त्रिचन्द्र कलेजसँगै रहेको कानुन पुस्तकालयको भवन, नक्सालमा केन्द्रीय बाल कल्याण समिति रहेको भवन, पुल्चोकको श्रीमहल९पहिला स्थानीय विकास मन्त्रालय बसेको लगायतका भवनहरुको विस्तृत अध्ययन अझै बाँकी रहेको वाग्लेले बताए । ति मध्ये कतिपय भत्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको उनी भन्छन् ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि ति भवनहरुमा काम हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति प्रिफ्याब को अस्थायी घरमा बसेका छन् । भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयको भवनमा कब्जा जमाएका छन् । अन्यत्र धेरैजसो स्थानको बसाई बिजोग छ । पुरात्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल नेपालको गौरव र पहिचान झल्काउने भौतिक संरचनाहरुमा आफूहरुको चासो रहेको बताउँछन् । ‘प्राविधिकहरुको सिफारिस भत्काइहाल्ने आउँछ । तर, हामीले गहिरो अध्ययन गर्न आग्रह गरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘कुनै विकल्प बाँकी नरहेको अवस्थामा मात्रै भत्काउने अनुमति दिन्छौं ।’ पुरानो पहिचान र वास्तुकलालाई उही अवस्थामा जोगाउनुपर्ने आफूहरुको जोड रहेको दाहाल बताउँछन् । ‘बागदरवारदेखि सिंहदरवारसम्म रेक्ट्रोफिटिङ गरेर जोगाउनुस भन्ने नै हाम्रो आग्रह हो’ उनी भन्छन् ‘भत्काउनुपर्ने भवनलाई परम्परागत सामग्रीको प्रयोग गरेर पुरानै स्वरुपमा बनाउनुस भनेर स्विकृति दिएका छौं ।’ उनले अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको दुई भवनलाई मात्रै भत्काएर बनाउन स्विकृति दिइएको जनाए । महानगरका प्राविधिकले बागदरबारलाई भत्काउनुपर्ने सिफारिस गरे पनि पुरातत्वले स्वीकृति नदिंदा काम रोकिएको छ । बागदरबारमा महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको छ ।

आयोजना प्रमुख शर्मा पहिला जस्तो थियो उस्तै । अझ बलियो सोंचले ऐतिहासिक महत्वको भवन बनाइने बताउँछन् । ‘सकेसम्म रेक्ट्रोफिटिङबाटै भवनलाई जोगाउँ भन्ने हो,’ उनी भन्छन् ‘तर, रेक्ट्रोफिटिङको खर्च पनि करिब करिब नयाँ निर्माण जस्तै हुने तर आयु बढी नहुने हुन्छ ।’ रेक्ट्रोफिटिङ गर्दा भवनको आयु ३० वर्ष बढी नहुने उनी बताउँछन् ।

आयोजनाले उपराष्ट्रपति कार्यालय र निर्वाचन आयोग रहेको बहादुर भवनलाई रेक्ट्रोफिटिङ गरेर जोगाउन सकिने सिफारिस गरेको छ । पुरात्वले पराम्परागत तरीका र सामग्रीको प्रयोगलाई अनिवार्य भनेपछि प्राविधिकहरुलाई चुनौति थपिएको छ । पुरानै सामग्रीबाट मात्र निर्माण सम्भव नरहेको प्राविधिकहरु भन्छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका एकजना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर आफूहरु पूरनै टेक्नोलोजीको पक्षमा नरहेको बताए । ‘निर्माण गरिएका भवन वर्षौं वर्ष चलोस भन्ने हो भने नयाँ सामग्री र प्रविधिको प्रयोग गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

रेक्ट्रोफिटिङ गरेर भवन बचाउन खोज्दा समय प्रशस्तै लाग्ने, सोचे जस्तो बलियो नहुने र ढुक्क साथ प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले सहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिकहरुले नयाँ निर्माणमै जोड दिएका छन् । कान्तिपुर

Rana Sasan