भदौ १७ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ६ सडक कार्यालयद्वारा सञ्चालित आयोजनामा वास्तविक खर्चभन्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भयो । महालेखा परीक्षकको ५३ औं प्रतिवेदनअनुसार बिलभन्दा बढी चेक काटिएको दोहोरोपन नहेरिएको र ठेकेदारसँग घटाउनुपर्ने छुट नघटाएकोले बढी भुक्तानी भएको हो ।

यस्तो हुनुको प्रमुख दोषी लेखापाल र प्राविधिक हुन्, महालेखाका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने । उनका अनुसार बढी भएको रकम असुल गरी सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको छ । गौतमका अनुसार ती अधिकारीहरुलाई कारबाही गरेको पत्र प्राप्त भइसकेको छ ।

‘बढी भुक्तानी भएको रकमसमेत फिर्ता भयो, उनले भने । सडक कार्यलयसँग सम्बन्धित लेखा अधिकृतले गर्ने गडबडी र कारबाहीका यी केही नमुना मात्रै हुन् । अरु कार्यालयको तुलनामा सडक निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना र कार्यालयमा अनियमितता अत्यधिक छ । कहिलेकाही महालेखापरीक्षक वा अन्य नियमनकारी निकायको फन्दामा परे पनि अधिकांश समय यस्तो गडबडीबाट लेखापाल उम्कन्छन् ।

बढी बजे हुने, ठेकेदारसँगको मिलेमतामो अधिकृतिक रुपमा कमाई गर्न पाइने जस्ता कारणले लेखापालहरु सडक आयोनासँग सम्बन्धिक कार्यालयमा सरुवा हुने मरिहत्ते गर्छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट