‘एउटै लक्ष्य एउटै सार, मानव बेचविखनको अन्त्य हाम्रो साझा सरोकार भन्ने नाराका साथ आज देशभर मानव वेचविखन तथा ओसार पसारविरुद्ध दशौ राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइदै छ ।

सार्क राष्ट्रहरुबीच यौन शोषणको लागि महिला तथा बालबालिका बेचबिखन गर्ने कार्यको बिरुद्घमा आपसी सहयोग तथा ऐक्यबद्धता जनाउन साथै यस क्षेत्रकै राष्ट्रहरुको कलङ्कको रुपमा रहेको मानवता बिरोधी अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र प्रभावितहरुको अधिकारको प्रत्याभुतिको विषय समेटी सार्कको ११ औं सम्मेलनबाट पारित बेश्यावृत्तिका लागि हुने महिला तथा बालबालिका बेचबिखन बिरुद्घको सार्क महासन्धी २००२ लाई दोश्रो जनआन्दोलनबाट पुनस्स्थापित संसदबाट २०६३ भदौ २० गते अनुमोदन भएपछि सोही दिनको स्मरणमा मिति २०६४ जेष्ठ ११ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार प्रत्येक वर्ष भदौ २० गते मानव बेचबिखन बिरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो ।

नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ को व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सकेको छ । साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट उद्धार गरिएका पीडितरप्रभावितहरुको लागि शारीरिक तथा मानसिक उपचारसहित संरक्षण सेवा प्रदान गरी सामाजिक रुपमा पुर्नस्थापना गर्ने र पारिवारिक पुनस्स्थापना गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा स्थापना गरिएका र गरिने पुर्नस्थापना केन्द्रका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित रुपले संचालन गर्ने र कार्यविधिगत प्रक्रियामा एकरुपता कायम गर्न “पुर्नस्थापना केन्द्र संचालन निर्दे्शिका, २०६८” कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

यसको अलावा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित र प्रभावितहरुको संरक्षण, पुनस्स्थापना र पुनःएकीकरण आदि लगायतका हेरचाह तथा संरक्षण सेवा प्रदान गर्दा पीडितरप्रभावितहरुको मानव अधिकारको आदर र संरक्षण, अविभेद, गोपनीयता, स्वनिर्णय र सहभागिता, निरन्तर हेरचाह, साधन स्रोतको समानुपातिक वितरण, बहुपक्षीय समन्वय, सुरक्षा, सेवामा पहुँच र आत्म सम्मान जस्ता अधिकारको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितरप्रभावितहरुको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६८” कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

ऐन नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम हालसम्म उद्धार गरिएका वा बेचबिखनमा परी फर्केका पिडितहरुलाई सेवा दिन सक्ने गरी काठमाडौ, सिन्धुपाल्चोक, कैलाली झापा, पर्सा, रुपन्देही, चितवन र बांकेमा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु संगको सहकार्यमा एक–एक वटा पुनस्र्थापना गृह सञ्चालन भईरहेका छन् । यसरी बिगतमा गैर सरकारी स्तरमा मात्र सिमित रहेको यो अभियानमा राज्यको संलग्नता स्थापित भएको छ ।

त्यसैगरी मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन एवं नियम बमोजिम पिडित तथा प्रभावितहरुको उद्धार, पुनर्स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्शका लागि राष्ट्रिय कोषको स्थापना भैसकेको छ ।

Manab Bechbikan