असोज–१ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई सदर गर्ने निर्णयमा कानुनी त्रुटी रहेको औल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजालासले उक्त फैसलाविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमा ‘निस्सा हुने’ आदेश दिएको छ ।  न्यायिक पद्धतिमा विरलै प्रदान गरिने निस्सा, सर्वोच्चले नै प्रदिपादन गरेको नजिर बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसालामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । यो आदेशसँगै कार्कीको नियुक्तिको योग्यताको प्रश्नमा पुनः संवैधानिक परिक्षण गरिने भएको छ । कार्कीको मुद्धामा अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै २०७२ मंसिर १० गते निवेदन परेको थियो । –कान्तिपुर दैनिकबाट