गाउँपालिकालाई पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न अधिकार दिने संविधान त्रुटिपूर्ण छ
हामीले संविधानमा स्थानीय तहलाई जे अधिकार दियौं, आयोगले त्यसैलाई आधार बनायो । संविधानमा स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम र कानुन बनाउनेसम्म अधिकार दिएका छौं । बेग्लाबेग्लै गाउँपालिका वा नगरमा अलग अलग कानुन र पाठ्यक्रम बन्न थाले भने के होला ? अहिलेको परिस्थितिमा ती अधिकार लागू हुन सक्दैनन् । संविधान बनाउँदै गल्ती भो । अहिले समय घर्किसकेको छ । त्यो अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ । आयोगले हिमाल पहाडबाट तीनसय ७७ र तराईबाट एक सय ८८ वटा स्थानीय तह जुन अघि सारेको छ, यसलाई राजनीतिक हिसाबले मात्र हेरेर हुँदैन । स्थानीय तहको प्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभामा सदस्यकालागि भोट दिन्छन् । अहिलेको हिसाबले त माथिल्लो सदनमा मधेसको प्रतिनिधित्व नै हुन सक्दैन । त्यसलै पहाड हिमालमा भूगोल र मधेसमा जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर स्थानीय निकाय बनाउनु पर्छ । तराई मधेसमा पनि तीन सय देखि तीन सय ३० सम्मको स्थानीय तहको संख्या हुनु पर्छ । –अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको धारणा ।