आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रपञ्च भइरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, ‘ छिमेकीले रातदिन छौंडा खेलाएर दुःख दिन छाड्नु पर्छ ।’ ओलीलाई नेपालको संसदले प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । त्यही संसदले पदमुक्त गरिदियो । तर त्यो घटनाक्रममा नेपाली भन्दा पनि ‘भारतीय छौंडा’हरु नेपालमा नाचिरहेको उनको आशय थियो ।

मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालमा अब भारतको अकल्पनीय प्रभाव बढ्छ भन्ने उल्लेख गरेका थिए । नभन्दै घटनाक्रमले नेपालमा भारतीय प्रभाव बढ्ने संकेत देखाएको  छ ।

नेपालीपछि सबैभन्दा बढी जनताले नेपालमा मैथिली भाषा बोल्छन् । मैथिली भाषा बोल्नेहरु झन्डै १२ प्रतिशत छन् । भोजपुरी पाँच, थारु पाँच प्रतिशत छन् । यी तीनै भाषा तराईका हुन् । तर शुन्य दशमलव २९ प्रतिशत मान्छेले बोल्ने भाषा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा मान्यता दिने गरी संविधान संशोधनको तयारी भएको खबर बाहिरिएको छ । स्थानीय तहको संख्यामा जनसंख्यालाई आधार बनाउनु पर्छ भन्ने मधेसी मोर्चाको माग छ । निर्वाचन क्षेत्रमा जनसंख्यालाई आधार बनाउनु पर्छ भन्ने मोर्चाको माग छ । तर भाषाको कुरा गर्दा चाहिँ जनसंख्यालाई किन आधार नबनाइएको हो ?

हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा मधेसमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अरु भाषामाथि ठाडो अपमान हुन्छ । मधेसी मोर्चाले हिन्दी भाषालाई मान्यता दिनु पर्ने माग खासै उठाएको थिएन । तर प्रचण्ड सरकारले किन यस्तो निर्णय गर्दैछ रहस्यमय बनेको छ । वैवाहिक अंगिकृतलाई मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा आसिन गराउने प्रचलन संसारभर छैन । यो विषयमा पनि सरकार गतिछाडा रुपमा अगाडि बढेको छ ।

मधेसी मोर्चाले भनिरहेको छ कि अघिल्लो संविधानमा रहेको व्यवस्था अहिलेको संविधानले खोस्यो । व्यवस्था अघिल्लैको ठीक भए नयाँ संविधान किन चाहिन्थ्यो होला र ? यति हुँदा हुँदै पनि नेपालमै जन्मेको व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेनापति आदि हुनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि केही प्रशंगमा बेकार लाग्छन् ।

फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनु पर्ने माग राख्नेहरु, पर्यावरणको कुरा झिकेर चीनसँग सम्बन्ध राख्न नहुने धारणा राख्नेहरु, आन्तरिक मामिला संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानेहरु कोही पनि वैवाहिक अंगिकृत होइनन् । सबै वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका, मिसावटरहित सच्चा नेपाली दाबी गर्नेहरु नै यस्तो कुरा गर्छन भने वैवाहिक अंगिकृतको के कुरा ?

यस्ता वंशज भन्दा त वैवाहिक अंगिकृत शान्तिमन्त्री सीतादेवी यादव नै ठीक छिन् । कम्तिमा यीनले अहिलेसम्म नेपालीको मन बिझाउने शब्द बोलेकी छैनन् ।

सञ्चारमन्त्री राम कार्कीलाई राजदूत बनाएर भारत पठाउँन खोज्दा भारतले एग्रिमो दिएन । जसलाई राजदूतका रुपमा समेत छिमेकीले रुचाएन उसलाई हामीले मन्त्री बनाएका छौं । माओवादी द्वन्द्व चलिरहेको बेला भागेर सिक्किम गएका र उतै पवन चाम्लिङको सेवकका रुपमा जागिर खाएको जानकारी राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ।

यीनै राम कार्की अहिले भन्दै छन् कि चीनतिर सडक, रेल विस्तार गर्दा पर्यावरण विग्रन्छ । यो भनाइको तात्पर्य चीनसँग सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्न खोजिएको हो । हाम्रा छिमेकी नै जम्मा दुईवटा छन् । एउटा भारत अर्को चीन । चीनसँग सम्बन्ध नराख्ने भन्नुको अर्थ भारतसँग मात्रै राख्ने भनिएको हो । भारतसँग मात्रै सम्बन्ध राख्नुको अर्को अर्थ मुलुकलाई भुटानीकरणतर्फ लैजानु हो । भुटानको सीमा चीनसँग जोडिएको छ । तर सिमा जोडिएको चीनसँग भुटानको दौत्य सम्बन्ध पनि छैन । किनभने भारतले भूटानलाई अरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नै दिँदैन । नेपाललाई पनि यहि स्थितिमा पुर्याउन केपी ओलीले भने जस्तै ‘छौंडा नाचेका’ त हैनन् ?

प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने निश्चित भएपछि नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सुदले द हिन्दुमा आर्टिकल लेख्दै फास्ट ट्रयाक अब भारतले पाउनु पर्छ भने । भाजपाका एक नेता विजय जोलीले पनि केही दिन अघि हिमालय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भने कि फास्ट ट्रयाक भारतले पाउनु पर्छ । भारतको जस्तै धारणा हाम्रा मन्त्री विमलेन्द्र निधिको पनि छ । उनी पनि भन्छन् कि फास्ट ट्रयाक भारतलाई जिम्मा दिनु पर्छ । आखिर किन ?

फास्ट ट्रयाक भनेको काठमाडौ–तराई जोड्ने छोटो दुरीको सुरुङसमेत भएको सडक हो । यो सडक बनाउन ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ । नेपाल सरकार जमानी बसेर पैसाको जोहो भारतीय कम्पनीलाई गरिदिनु पर्ने, सडक बनेपछि २५ वर्षसम्म मुनाफाको ग्यारेन्टी पनि सरकारले नै गरिदिनु पर्ने, मुनाफा भएन भने क्षतिपूर्ति पनि नेपाल सरकारले नै गरिदिनु पर्ने शर्तमा फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनु पर्छ भन्नेहरु नेपालमा धेरै छन् । आफैले बनाउनु पर्छ भन्ने तर्फ बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौडेल, केपी ओलीसहित सचेत नेपालीहरु छन् ।

फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउने स्पष्ट भनाइ वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखिसकेका छन् । छिनछिनमा बोली फेर्ने, अडान र शिद्धान्त नभएका, छिनमै हास्न र रुन सक्ने प्रचण्ड विश्वास गर्नै नसकिने पात्रका रुपमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित छन् । यसकारण प्रचण्ड कसैका पनि विश्वासीला व्यक्ति होइनन् । यसकारण प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै फास्ट ट्रयाक भारतले लैजादैन भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रचण्डबाट धोका भएको मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बताइरहेको बेला संविधान संशोधनको विषय अगाडि आएको छ । एमाले, राप्रपा नेपाललगायत दलसँग संविधान संशोधनबारे कुनै छलफल भएको छैन । संशोधनका लागि यी दलहरु अहिलेसम्म तयार छैनन् । विषयमा त प्रवेश नै भएको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजान खोज्नुको मतलव हुन्छ– प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुर्सी काम्न थालेको आभाष हुनु ।

भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनतिरको नाका व्यवस्थित पार्नुपर्छ भन्ने जनजनले बुझे । केपी ओलीले रेल चलाउनेदेखि समुद्रमा पानीजहाज चलाउनेसम्मका हावादारी भाषण ठोके । उनको कार्यकालका लागि ती भाषण हावादारी थिए । भविष्यकालागि हावादारी थिएनन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नै लाग्दा प्रचण्डले रेल चलाउने स्रोतकहाँबाट आउँछ भन्दै चीनतिरको सम्बन्ध धरापमा पार्ने संकेत देखाइसकेका थिए ।

त्यसको दुईमहिना पनि बित्न नपाई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमण रद्द भयो । सिले नेपाल भ्रमण गरेको भए रेल, सडक, इन्धनका विषयमा कुनै सम्झौता हुन सक्ने थियो । भारतजस्तै नेपालमाथि र्याल चीनले चुहाउँदैन । चिनियाँ टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेट्न नदिएर राष्ट्रपति सिको भ्रमण रद्द भएको बताइन्छ ।

यस्ता घटनाक्रमले अहिलेको सरकार भारतीय मिडियाले लेखेजस्तै चीनसँग दूरी बढाउने उद्दत देखिन्छ । अब नेपालमा चीनको कुनै दाल गल्दैन । भारतले जे जे चाहन्छ, अब नेपालमा त्यही त्यही हुनेछ भनेर भारतीय मिडियाले प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा लेखेका थिए ।