विसं ०५१ मा विराटनगरमा स्थापना भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका आंगिक अर्थात् आफ्ना क्याम्पस जम्मा पाँचवटा छन् । तर, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको विस्तारको उद्देश्यले खोलिएको यो विश्वविद्यालयले देशैभरिका १ सय २६ वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । तीमध्ये अधिकांश राजधानीमै छन् ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा भन्दा यो विश्वविद्यालयको ध्यान सम्बन्धनको व्यापारमै केन्द्रित छ । किनभने, यसको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत नै सम्बन्धन नै हो । नहोस् पनि किन रु विश्वविद्यालयले सम्बन्धन, नवीकरण र सेवा शुल्कबाट वार्षिक २६ करोड रुपियाँ कमाइरहेको छ । यहाँनिर के उल्लेख्य छ भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक क्याम्पससमेत राम्ररी चलाउन नसकेको, पढाइ पूरा नगरेको र परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनमा समेत ढिलाइ गरेका कारण विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट चर्को विरोध झेल्दै आएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ऐनमा विश्वविद्यालयको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सम्बन्धन, नवीकरण तथा सेवा शुल्क हुने किटान गरिएकाले उसलाई सम्बन्धनको व्यापार गर्न सजिलो भएको छ । विश्वविद्यालयकी नवनियुक्त रजिस्ट्रार प्रमिला थापा भन्छिन्, “हो । सम्बन्धन, नवीकरण र सेवा शुल्क नै हाम्रो विश्वविद्यालयको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । त्यो स्रोतले विश्वविद्यालयको खर्च धान्न सहयोग पुगेको छ ।”

संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति मातहतको शिक्षा उपसमितिले मंसिर पहिलो साता तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा आफ्नो विद्यार्थी संख्या र क्याम्पस नभएको तर सम्बन्धन धेरै दिने गरेकाले अनुगमन गर्न नसक्दा लथालिंग अवस्थामा रहेको भनिएको छ । साथै, यो विश्वविद्यालयबाट धेरै क्याम्पसले सम्बन्धन टुटाउन खोजिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, सम्बन्धनको यस्तो धन्दा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित छैन, यो अरू विश्वविद्यालयमा पनि महारोगका रूपमा फैलिइसकेको छ । जस्तो स् बौद्ध दर्शनको पठनपाठन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ०६२ मा खुलेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस एउटा मात्र छ । तर, ऐनको उद्देश्यविपरीत यो विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई समेत सम्बन्धन दिएको छ, त्यो पनि ललितपुरको लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजलाई । अवस्था कस्तो छ भने आंगिक क्याम्पस चलाउने क्षमता र हैसियत नभएकाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट बर्सेनि दुई करोड रुपियाँ पाउँछ, यो विश्वविद्यालयले । तर, भएको एउटा आंगिक क्याम्पसमा पनि न्यूनतम शैक्षिक–भौतिक पूर्वाधार छैन र एउटै सफल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । रोचक त के भने यसबाट अहिलेसम्म पाँचवटा क्याम्पसले सम्बन्धन पाएका छन् र ती सबै राजधानीमै छन् ।

स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन नगरी एकैपटक पीएचडी कक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय हो, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय । अहिले फेरि यो विश्वविद्यालयले चीनबाट विद्यार्थी र शिक्षक ल्याउने अनि बुद्ध दर्शन, चिनियाँ, कोरियन, जापानी आदि भाषाको समेत पठनपाठन गर्ने तयारी गरेको छ, जुन ऐनविपरीत त हुन्छ नै, यी विषयको पढाइ सञ्चालन गर्न यो विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, प्राज्ञिक तथा प्राविधिक क्षमता पनि पुग्दैन । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार तिलक आचार्यचाहिँ विश्वविद्यालयको विकासका लागि हालको ऐन पर्याप्त नभएको र काम गर्न कठिन भएकाले त्यसमा संशोधनको माग गरिएको बताउँछन् ।

दाङको बेलझुन्डीमा ०४३ मा खोलिएको संस्कृत विश्वविद्यालयले चार वर्षअघि जनकपुरको मिथिला आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर, जो आयुर्वेद चिकित्सा पढाउने संस्था हो, लाई सम्बन्धन दिएको थियो । तर, यो वर्ष आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्ले अनुगमन गरेर आयुर्वेद चिकित्सासम्बन्धी अध्ययनरअध्यापन गर्न आवश्यक मापदण्ड नपुगेको प्रतिवेदन दिएपछि यस वर्ष त्यस संस्थामा विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । संस्कृत विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्रको पढाइका लागि सम्बन्धन दिनु आफैँ उदेकलाग्दो त छ नै, त्यत्तिकै हाँस्यास्पद पनि । तर, यो विश्वविद्यालयले यसै वर्ष बाबा रामदेवको पतञ्जली योगपीठ मण्डीखाटारलाई आयुर्वेद चिकित्साको बीए–एमएसको पठनपाठनका लागि सम्बन्धन दिएको छ ।

यो विश्वविद्यालय सम्बन्धन बाँड्न संस्कृत र चिकित्साशास्त्रमा मात्रै सीमित छैन, शिक्षाशास्त्रमा पनि हाम फालेको छ । त्यो पनि सुदूरपूर्वको पाँचथर र कपिलवस्तुका क्याम्पसलाई शिक्षाशास्त्र पढाउन सम्बन्धन दिएको छ । विश्वविद्यालयका रेक्टर रमेश ढकालको प्रतिक्रिया छ, “प्रक्रिया पूरा गरेर आएका हुनाले मध्यपश्चिमभन्दा बाहिरका क्याम्पसलाई पनि सम्बन्धन दिएका हौँ ।”

पोखरा विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस पनि चारभन्दा बढी छैनन् । तर, उसले पनि देशभरिका ५८ क्याम्पसलाई सम्बन्धन बिक्री गरिसकेको छ । आफ्नो विश्वविद्यालयमा पढाइ भए वा नभए पनि यसरी सम्बन्धन बिक्री गर्दा त्यसको अनुगमन तथा मूल्यांकन कतैबाट भएको छैन ।

देशको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सम्बन्धनको व्यापारबाट मुक्त छैन । त्रिविले अहिलेसम्म निजी र सामुदायिक गरी देशभरिका १ हजार ६३ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ ।

पैसाका लागि विश्वविद्यालयले अन्धाधुन्ध सम्बन्धन दिँदा क्याम्पसको भौगोलिक अवस्थितिमा ठूलो असन्तुलन देखापरेको छ । नौवटा विश्वविद्यालका आंगिक क्याम्पस जम्मा ९० छन् भने तिनले सम्बन्धन दिएका क्याम्पसको संख्या देशभरिमा १ हजार १ सय ३४ पुगेको छ । यीमध्ये मध्यमाञ्चलमा ४९।९ प्रतिशत, पश्चिमाञ्चलमा १८।४ प्रतिशत, पूर्वाञ्चलमा १७।५ प्रतिशत, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ७।७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ६।३ प्रतिशत छ । कुन क्षेत्रमा कति क्याम्पस चाहिन्छ भन्नेबारे कसैले पनि नक्सांकन र आवश्यकता अध्ययन नगरेको संसद्को शिक्षा उपसमितिका संयोजक सांसद गणेशमान गरुङ बताउँछन् । भन्छन्, “लहडको भरमा क्याम्पस खोल्ने र सम्बन्धन दिने गरिएको छ । आवश्यकता र औचित्य कसैले हेरेको छैन । पैसा लेऊ, सम्बन्धन देऊ मात्र छ ।”

स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन दिँदा प्रतिकलेज न्यूनतम ५ देखि १० लाख रुपियाँ र नवीकरण गर्दा २ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख रुपियाँ लिने गरेका छन् । यसबाहेक सम्बन्धन दिएका कार्यक्रमपिच्छे सेवा शुल्कका नाममा विद्यार्थीको टाउका गनेर वार्षिक रूपमा रकम असुल्ने गरिएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पनि विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन र नवीकरणबाट बर्सेनि असुल गर्ने रकमबारे कुनै जानकारी छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल भन्छन्, “सबै विश्वविद्यालय आफ्नै स्वायत ऐन अनुसार चलेका छन् । तर, स्वायत्तता यति धेरै भयो कि विश्वविद्यालय कसैप्रति जवाफदेही हुनै नपर्ने अवस्था बन्यो ।”

विश्वविद्यालयले क्याम्पसलाई दिने सम्बन्धनबारे स्पष्ट नीति र मापदण्ड छैन । त्यसै गरी सम्बन्धन र नवीकरण शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड पनि छैन, जसले जति लिए पनि हुने परिपाटी भएकाले शुल्कसमेत पारदर्शी छैन । सांसद गुरुङ भन्छन्, “आफूले नपढाएको विषयमा समेत सम्बन्धन दिनुको स्वार्थ पैसा असुल्नेबाहेक केही हैन । सम्बन्धनको यस्तो व्यापार रोक्नैपर्छ, अन्यथा यसले उच्चशिक्षा ध्वस्त पार्छ ।”

नेपाल