पुस - २१ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् सुविधा उपभोग गर्न पाउनु जनताको अधिकार भएकाले त्यसको सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ र आइसेट नेपाल नामक संस्थाले बिहीबार आयोजना गरेको ‘पुनःनिर्माणमा सामुदायिक संस्थाको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा उनले भने – ‘राष्ट्रको विकासका लागि विद्युत् अपरिहार्य रहेको छ ।’ मन्त्री शर्माले अझैपनि झन्डै ३० प्रतिशत जनता केन्द्रीय प्रशारणबाट टाढा रहेको छ भन्दै विद्युतीकरणबिना समाजवादको विकास नहुने हुँदा विद्युत्भार कटौतीको अवस्था आउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले सामुदायिक संस्थालाई क्षेत्रगत वा एकीकृतरुपमा कसरी पुनःनिर्माणमा संलग्न गराउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको बताउँदै भूकमप प्रभावित ३१ वटै जिल्लाका टोलस्तरसम्म पुनःनिर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्न लागिएको जानकारी दिए । आइसेट नेपालका अध्यक्ष अजय दीक्षितले केन्द्रिकृत विकासका ढाँचाले मुलुकको विकास हुन नसकेको र बहुसङ्ख्यक जनता आर्थिक असमानताका कारण विकासको मूलधारमा आउन नसकेको अवस्थामा समुदायमा आधारित विकासको बैकल्पिक बाटोलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद ज्ञवालीले सामुदायिक सहभागितामा आधारित विकास प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने भएकाले यसतर्फ राज्यका नीति योजनाहरु केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले स्थानीयस्तरमा निर्माण भएका विद्युत् आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषलाई विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । गोष्ठीमा महासङ्घका नवराज सन्जेल र आइसेट नेपालका शाशितोष शुक्लाले ‘समुदायद्वारा समुदायका’ लागि भन्ने अवधारणाअनुरुप गत वर्षको भूकम्पमा धादिङ, गोरखा, काभ्रे र ललितपुर जिल्लामा क्षति भएका विद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माणमा सामुदायिक संस्थाले गरेको कार्यसम्बन्धी छुट्टछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।