पुस–२२ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्र छात्रालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुर्याउन आर्थिक लगानीमा वृद्धि एवम् पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले हाल सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुर्याउन कम्प्युटर शिक्षा, इन्टरनेटको पहुँचलाई उच्च प्राथमिता दिँदै आएको छ । अर्काेतर्फ सूचना प्रविधि विभागले मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहकार्यमा कक्षा १० को विज्ञान तथा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको पाठ्यसामग्रीलाई डिजिटललाइजेसन गरेको छ । मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले कम्प्युटर सफ्टवेयरसम्बन्धी सम्मेलनको शुक्रबार उद्घाटन गर्ने क्रममा आफूले शिक्षा सचिवको कार्यभार सम्हाल्दा सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुर्याउन एक अर्बको रकम विनियोजन गरी काम सुरु गरेको र यसले विद्यालय तहका छात्र छात्रामा सकारात्मक प्रभाव छाडेको बताए । उनले सरकारले पेपरलेस अवधारणाले आफ्ना संयन्त्रमा कार्य सम्पादन गरेको चर्चा गर्दै विकसित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा स्थानीयकरण र स्तरीकरणमा चुनौती रहेको चर्चा गरे । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सर्वजीतप्रसाद महतोले विज्ञान प्रविधि र सूचना सञ्चार प्रविधिलाई समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने र यसमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले सूचना प्रविधि विभागले हाल कक्षा ८ र ९ तथा १० जोड दुईका विज्ञान विषयका पाठ्यपुस्तकलाई पनि डिजिटललाइजेसन गरिरहेको र यो कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार परिषद्का सदस्य वसन्त वनले सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा लगानी बढाउन, यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्न, सरकारले कम्प्युटरसम्बन्धी काम स्वदेशी उद्योगबाट मात्र गराउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । कार्यक्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उमेशलाल श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष लोकमान्य गोल्छाले सफ्टवेयर उद्योगलाई पनि सरकारले उद्योगको रुपमा मान्यता दिन माग गरेका छन् । रासस

आर्थिक लगानी सामुदायिक विद्यालय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि