पुस–२४ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो । लोकमान सिंह कार्की तत्कालीन श्री ५ को हुकुम प्रमांगीबाट राजसभाको उपसचिवमा पदमा नियुक्त भएको र त्यसपछि निजामति सेवातर्फ सेवा परिवर्तन गरी आएकोले उनको अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव पुगेको नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले आदेशमा लोकमानमा उच्च नैतिक चरित्र समेत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । “रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट निज लोकामन सिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याती प्राप्त गरेको भनी भन्न मिल्ने समेत देखिन आएन,” आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, “.....लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने गरी भएको संवैधानिक परिषदको मिति २०७०–१–२२ को निर्णय, सो सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७०–१–२५ मा गरिएको नियुक्ति, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट निज लोकमान सिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।” अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिलाई कार्कीको योग्यता नपुग्ने भन्दै अर्यालले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले निसा हुने आदेश दिएपछि सबैको ध्यान तानेको थियो । २०७० साल वैशाख २५ गते लोकमान सिहं अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लोकमान सिंह कार्की सर्वोच्च अदालत