माघ २ । साउदी अरब, बहराइन र ओमनमा काम गर्न जाने कामदारको मेडिकल जाँच रोकिएको एक महिना बित्न लागेको छ । यसबाट विदेश जाने तयारीमा रहेका झण्डै झण्डै १२ हजारभन्दा बढी कामदारको भिसा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

उनीहरुको भिसा आवेदन गर्ने प्रक्रिया समेत रोकिएको छ । यसैका कारण नेपालका लागि आएका डिमान्ड पनि अन्य देशमा जान थालेको वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले जानकारी दिए । तीनवटै देशमा मेडिकल नगरी भिसा आवेदन गर्न पाइँदैन । यी देशमा जाने कामदारको मेडिकल गर्ने जिम्मा ‘गाम्का नेपाल’ ले लिएको छ । बढेको परीक्षण शुल्क लागू गर्न सरकारले असहयोग गरेकाले मेडिकल बन्द गर्नु परेको गाम्काले बताएको छ ।

तर, सरकारले भने केका आधारमा कामदारलाई भार पर्ने गरी मेडिकल शुल्क बढाइएको भन्ने स्पष्ट नभएसम्म गाम्कालाई थप शुल्क उठाउन नदिने अडान लिएको छ । सरकारले मेडिकल शुल्कवृद्धि यसलाई ‘अवैधानिक’ भनेको छ ।

यही विवादका कारण गत जनवरी १ देखि साउदी अरब, बहराइन र ओमनमा जाने कामदारको मेडिकल बन्द छ । सोही दिनदेखि साउदी, ओमन र बहराइन जाने कामदारले अहिलेकोभन्दा थप एक हजार १ सय रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गाम्का नेपालले गरेको थियो ।

खाडी क्षेत्रका देशहरुको संगठन गल्फ अपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) को स्वास्थ्य मन्त्रीहरुको परिषदले विदेशबाट लिने कामदारका मेडिकल परीक्षणका लागि रजिष्ट्रेशन शुल्कको नाममा १० डलर बढाएको गाम्काको भनाइ छ । यसअघि ५५ सय रहेको मेडिकल शुल्क अहिले झण्डै ६६ सय पुगेको बताइएको छ । गाम्काले मेडिकल गरेबापत तोकिएको बैंकमार्फत विदेशी बैंकमा रकम पठाउन राष्ट्र बैंकसँग सिफारिस मागेको थियो । राष्ट्र बैंकले भने त्यसका लागि रोजगार मन्त्रालयको सिफारिस मागेको छ । रोजगार मन्त्रालयले भने बढेको शुल्कप्रति आपत्ति जनाउँदै सिफारिस दिएको छैन ।

गाम्का अन्तरगतका १२ वटा मेडिकल सेन्टरले शुल्क बढाएर लिने तयारी गरेका छन् । खाडी मुलुकमा रोजगारीको संकट चुलिएको बेलामा यहाँबाट जाने कामदरको शुल्क भने विभिन्न समयमा अनेकन बाहना बनाएर बढाउने गरिएको छ । तर बढेको शुल्कबारे औपचारिक जानकारी सरकारलाई नगराएको र त्यसका लागि आवश्यक छलफल पनि नगरेकाले गाम्कालाई सिफारिस दिन नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउंछन् । मलेसियापछि अहिले साउदीसहित खाडी राष्ट्रमा आर्थिक संकट छ । त्यसैका कारण विभिन्न काममा खाडी पुगेका नेपालीले विभिन्न आर्थिक शोषण भोगिरहेका छन् ।

सरकारले मलेसिया सहित ६ खाडी देशमा निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन । कामदार पुरानो शुल्कभन्दा पनि बढी रकम बुझाएर विदेश जान बाध्य छन् ।

त्यसमाथि रोजगारदाता मुलुकबाटै विभिन्न बाहानामा शुल्क उठाउने क्रम जारी छ । सरकारले भिसा प्रमाणीकरण, अभिमुखिकरण कक्षा, कल्याणकारी कोष र बीमा लगायतका नाममा शुल्क पनि कामदार माथि आर्थिक भार थप्ने माध्यम बनेका छन् ।