माघ ५ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट सुशील ज्ञवालीलाई हटाउनुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको नाममा यस्तो कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आउँदो माघ ११ गते बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ ।

प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट ज्ञवालीलाई हटाउनुको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन र हटाउने निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने नरोक्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न आउँदो माघ ११ गते मङ्गलबार दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्न गठित प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले एक साताअघि हटाएको थियो । त्यस ठाउँमा डा। गोविन्दराज पोखरेललाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो । तर आफू पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएको दाबीसहित ज्ञवालीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।

Susil Gyawali